विकास निर्माण निम्ति प्राकृतिक स्रोतसाधन प्रयोग आवश्यक छ। यसरी प्रयोग प्रयोग हुने स्रोतसाधन र वातावरणबीचको सन्तुलन अपरिहार्य हुन्छ। एउटा सानो उद्योग वा निर्माणमा समेत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने कारण पनि यही हो। वातावरणलाई बेवास्ता गरी सञ्चालन गरिने विकास निर्माणका कामले अन्ततः समृद्धिभन्दा विपत्ति बढ्ता ल्याउँछ। हालैका वर्षमा अति ठण्डी र अति गर्मीको अवस्था विश्वका विभिन्न मुलुकले भोग्दै आएका छन्। विकास निर्माण र प्रगतिका नाममा प्रकृतिको अति दोहनबाट अहिलेको अवस्था आएको हो। हो, हामीलाई पनि यतिबेला धेरै विकास निर्माणको आवश्यकता भइरहेको छ। हामीलाई यातायात र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामलाई व्यापक बनाउनुपर्ने अवस्था छ। केन्द्रदेखि स्थानीयसम्मका तीनै तहका सरकारको ध्यान विकास निर्माणमै छ। विकासले गति नलिएकामा सरकारप्रति जनगुनासो पनि उत्तिकै छ। तर, विकासका निम्ति चाहिन्छ भनेर जथाभावी हाम्रा नदी खोतलेर ढुंगाबालुवा निकाल्दा कालान्तरमा पर्ने प्रभाव थप दुरुह हुने देखिन्छ। अहिले देशभरि विभिन्न स्थानीय तह सरकारको स्वीकृतिमा आफूखुसी ढुंगाबालुवा निम्ति नदी दोहनले व्यापकता पाएको स्थिति छ। अहिलेकै गतिमा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगाबालुवा निकाल्ने हो भने ढिलाचाँडो तराई मधेस मरुभूमिमा परिणत हुने अवस्था आउँछ। यस क्षेत्रमा जलस्रोतका मुहान सुक्ने अवस्था आउँछ। यो विपत्ति आउन नदिन अहिल्यैदेखि किन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पहल नगर्ने ? समयमै ध्यान नदिने हो भने चाँडै यसका दुष्परिणामले हामीलाई समस्यामा पार्नेछ।

प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहनको सीमा तोकिनु आवश्यक छ। स्थानीय सरकारले यो निर्णय गर्न पाउने हुन् भने पनि यसमा अनुगमन प्रक्रियालाई सशक्त तुल्याउनु पर्छ । वातावरण नबिगारी स्रोतसाधनको प्रयोग गर्नुपर्छ।

नागरिकले आइतबार देशका विभिन्न स्थानमा देखिएको नदी दोहनको समस्याबारे उजागर गरेको छ। ठेकेदारहरूले आफ्नो नाफाका निम्ति नदीमै क्रसर उद्योग स्थापना गरेका छन्। खोला खन्नका निम्ति स्थानीय सरकारबीच हानथापको स्थिति पनि देखिएको छ। कैलालीमा स्थानीय तहले नियमित अनुगमन नगर्दा नदीजन्य पदार्थको दोहन तीव्र भएको छ। स्थानीय तहले होडबाजी गरेर जथाभावी ठेक्का लगाउन थालेपछि यस्तो स्थिति आएको हो। जिल्ला समन्वय समितिले यसमा तत्कालका लागि रोक लगाउन परिपत्र गरेको छ। कतिपय अवस्थामा नदीको वहाव परिवर्तन गरी ढुंगाबालुवा निकाल्ने गरेको पाइन्छ। नदीको स्वाभाविक बहाव परिवर्तन गर्दा त्यसले भविष्यमा निम्त्याउन सक्ने समस्याप्रति आँखा चिम्लिएको महसुस गर्न सकिन्छ। कैलालीको चिसापानीमा नदीको बहाव परिवर्तन गरेको पाइएको हो। सुदूर पश्चिमको राजधानी स्थल तेघरीमा पनि व्यापक रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको  देखिन्छ। यसबारे बुझ्न नगरपालिकालाई पत्राचार भए पनि त्यसको जवाफ आएको छैन। त्यसैगरी बबई नगरपालिकाले जथाभावी ठेक्का लगाएर नदीजन्य पदार्थ निकालिरहेका यन्त्र तथा उपकरण जिल्ला समन्वय समितिले नियन्त्रणमा लिएको समेत खबर सार्वजनिक भएको छ। यसैलाई लिएर जिल्ला समन्वय समिति र नगरपालिकाबीच विवादसमेत उत्पन्न भएको छ। स्रोतसाधनका निम्ति यसरी विभिन्न निकायबीच विवाद देखिने अवस्था आउनुअघि नै निरूपणका उपाय खोजी गर्नु आवश्यक छ। विशेष गरी संघीय सरकारकै तर्फबाट यस्ता वातावरणीय प्रश्नमा निर्णय हुनुपर्छ। स्थानीय सरकारलाई समेत सशक्तरूपमा अहिलेको संविधानले राखेको हुनाले तिनलाई पनि स्वाभाविकरूपमा निर्णय गर्ने इच्छा हुन्छ। तर, यस्ता निर्णयको पनि एउटा सीमा भने हुनुपर्छ। अधिकार छ भन्दैमा जथाभावी वातावरणमै नकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।

त्यसैगरी सुनसरीमा पनि नदीजन्य पदार्थका निम्ति जथाभावी दोहन भइरहेको छ। व्यवसायीले नदीबाट जथाभावी बालुवा र ढुंगा निकाल्ने कामलाई तीव्र पारेका छन्। बिपी राजमार्गले छोएको सुनकोशीमा भइरहेको यो दोहनमा डोजरको व्यापक प्रयोग भइरहेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रभावमा पारेर यस्ता काम सजिलै गर्न सकिने भएका कारण पनि वातावरणमाथि थप संकट आउन थालेको छ। कतिपय जनप्रतिनिधिले आफ्नै परिवार सदस्य र आफन्तका नाममा क्रसर उद्योग चलाइरहेका छन्। केन्द्र सरकारमा जसरी नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने काम भइरहेको छ त्यसैगरी स्थानीय स्तरमा समेत विकृति प्रवेश गरिसकेको छ। गत स्थानीय तह निर्वाचनका बेला अपत्यारिलो ढंगले जनप्रतिनिधि बन्न खर्च गरेको देखिएको थियो। अहिले त्यसैको पैचौँ स्थानीय स्रोतसाधनको दोहन गर्न दिई तिरिरहेको देखिएको छ। स्थानीय सरकारले पाएको अधिकार यसरी दुरुपयोग गर्न दिने, नदीको धार परिवर्तन गरेर समेत दोहनको मौका पाउने र भ्रष्टाचारका निम्ति यो माध्यम बन्ने हो भने यसले स्थानीय स्तरमा समेत चरम विकृति ल्याउन सक्छ। अतः प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहनको सीमा तोकिनु आवश्यक छ। स्थानीय सरकारले यो निर्णय गर्न पाउने हुन् भने पनि यसमा अनुगमन प्रक्रियालाई सशक्त तुल्याउनु पर्छ। वातावरण नबिगारी स्रोतसाधनको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति आशत्रास सबैबाट जोगिनसक्ने अनुगमन निकायको नितान्त आवश्यकता छ। अन्यथा केही राजस्व आउने र जनप्रतिनिधिले अतिरिक्त लाभ गर्न पाउनकै निम्ति प्रकृतिमाथि अन्याय हुने अवस्था आएको छ। प्रकृतिमाथिको यो निर्मम प्रहार रोकियोस्।

प्रकाशित: २१ माघ २०७५ ०४:५८ सोमबार