काठमाडौं - औषधि व्यवस्था विभाग (डिडिए) ले गैरकानुनी ढंगले विदेशी औषधि कम्पनी ओजन फर्मास्युटिकल्सकोे आयात अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गरेको पाइएको छ। डिडिएअन्तर्गतको जिएमपी कमिटीको सिफारिसबिना नै डिडिएका महानिर्देशक नारायण ढकाल र वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक पानबहादुर क्षेत्रीको मिलेमतोमा पुस पहिलो साता ओजनको लाइसेन्स नवीकरण गरेको पाइएको हो। डिडिएका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक क्षेत्रीले ओजनको आयात अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको नागरिकलाई बताए। जिएमपी अडिट ९निरीक्षण० टोलीको प्रतिवेदन र जिएमपी कमिटीको सिफारिसबिनै ओजनलाई औषधि ल्याउन दिने लाइसेन्स नवीकरण हुनुमा आर्थिक चलखेलले काम गरेको स्रोतले बतायो।

जिएमपी कमिटीले नवीकरणका लागि सिफारिस नगरेको अवस्थामा ओजनको लाइसेन्स नवीकरण गर्नुको उद्देश्य के हो भन्ने प्रश्नमा क्षेत्रीले मापदण्ड पुगेकाले नवीकरण गरिएको प्रतिक्रिया दिए। तर, डिडिएका पूर्वमहानिर्देशक बालकृष्ण खकुरेलले निरीक्षण टोलीको प्रतिवेदन जिएमपी कमिटीले अध्ययन गरी नवीकरणका लागि योग्य भएको सिफारिस गरेपछि मात्र लाइसेन्स नवीकरण गर्न सकिने स्पष्ट पारे। ‘सम्बन्धित औषधि कम्पनीको जिएमपी अडिट निरीक्षण टोलीले सो कम्पनी डब्लुएचओ जिएमपी कम्प्लाइन्स छ भनी प्रतिवेदन पेस गरेपछि त्यसमा जिएमपी कमिटीले अध्ययन गरी नवीकरणका लागि उपयुक्त भएको सिफारिस गरेपछि मात्र महानिर्देशनकले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि मात्र सम्बन्धित शाखाले लाइसेन्स नवीकरण गर्न सक्छ’, खकुरेलले भने। तर यो प्रक्रिया पूरा नगरी ओजनको लाइसेन्स नवीकरण गरिएको स्रोत बताउँछ।

औषधि आयात लाइसेन्स नवीकरणमा औषधि व्यवस्था विभाग (डिडिए) का अधिकारीसमेतको मिलेमतोमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुँदै आएको स्रोत बताउँछ।

अधिवक्ता केदार कार्कीले जिएमपी कमिटीको सिफारिसबिनै आयात अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नमिल्ने बताए। कार्कीले जिएमपी कमिटीको बैठक नबसी नवीकरण गरे कानुनविपरीत र अख्तियारको दुरुपयोग हुने स्पष्ट पारे। अडिट रिपोर्टका आधारमा जिएमपी कमिटीले मापदण्ड र कानुनबमोजिम देखिएका उद्योगबाट उत्पादित औषधि मात्र आयात गर्न अनुमति दिन्छ। तर अडिट रिपोर्ट ९निरीक्षण टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन० मा जिएमपी कमिटीले निर्णयमा विलम्ब गर्दा केही औषधि आयातकर्ताले फाइदा लिइरहेको स्रोतको भनाइ छ। मापदण्ड नपुगेका औषधि कम्पनीको आयात अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न आर्थिक मोलमोलाई गर्ने उद्देश्यले कुनै निर्णय नगरी अडिट रिपोर्ट राखिएको स्रोतको दाबी छ।

विदेशबाट आयात हुने औषधि उद्योगको जिएमपी अडिट रिपोर्ट आएको ६ महिना नाघिसक्दा पनि डिडिएले कुनै निर्णय नलिई गुपचुप राखेको छ। गत असार २५ गतेदेखि साउन ३ गतेसम्म विदेशबाट पैठारी हुने औषधि उद्योगहरुको निरीक्षण गर्न निरीक्षण टोली खटाएको थियो। सो टोलीले एक महिनाभित्रै प्रतिवेदन बुझायो। तर प्रतिवेदनमाथि छ महिनासम्म कुनै निर्णय नलिनुले आर्थिक चलखेलको थप आशंका जन्माएको डिडिएका केही अधिकारी बताउँछन्। अडिट रिपोर्टले औषधि उद्योग र उद्योगले उत्पादन गरका औषधि मापदण्डविपरीत रहेको देखाएमा उद्योग फेल हुन्छ। उद्योग अयोग्य भएपछि आयात अनुमतिपत्र नवीकरण नहुने र उत्पादित औषधिको पैठारी सूचीमा रहेका औषधि आयात गर्न प्रतिबन्ध लाग्छ। तर डिडिएले तत्काल निर्णय नगर्दा निरीक्षण टोलीले अयोग्य ठह¥याएका विदेशी औषधि उद्योगका औषधि पनि नेपालमा आयात भइरहेका छन्।

औषधि आयात लाइसेन्स नवीकरणमा डिडिएमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुँदै आएको स्रोत बताउँछ। डिडिएका महानिर्देशक ढकालले यसपटक धेरै र पुराना कम्पनीको पनि अडिट गरेकाले समय लागेको बताए। जिएमपी कमिटीले निर्णय गरेपछि कदम चालिने ढकालको भनाइ छ।वैदेशिक औषधि उद्योगहरुको निरीक्षणका लागि डिडिएले ८ वटा टोली खटाएको थियो। ती टोलीले ३६ वटा उद्योगको निरीक्षण गरेका थिए। नवीकरण प्रयोजनका लागि निरीक्षण गरिएका उद्योगमध्ये २६ वटा पुराना र १० नयाँ हुन्। विभागले मापदण्डबिनै निरीक्षणका लागि कम्पनी छान्दै आएको छ। निरीक्षण गरिएका उद्योगमा अधिकांश भारतीय छन्। ती औषधि उद्योगहरुमा युरो लाइफ हेल्थ केयर, एक्जा प्यारेन्टल्स, मोडी मुन्डी फर्मा, एक्सएल ल्याबोरेटोरिज, एक्मी जेनेरिक, बायोडिल फर्मास्युटिकल्स, ओजन फर्मास्युटिकल्स, अलेम्बिक फर्मास्युटिकल्स, वाललेस फर्मास्युटिकल्स, सिप्ला, इन्टास फर्मास्युटिकल्स, मक्लउड फर्मास्युटिकल्स, कन्सेप्ट फर्मास्युटिकल्स छन्।
त्यस्तै निरीक्षण गरिएका अन्य वैदेशिक उद्योगमा श्री विद्यानाथ आयुर्वैदिक भवन, हिन्दुस्तान मेडिसिन, भिआइएनएस बायोप्रोडक्स, बायोलोजिकल इभान्स, लिंकन फर्मास्युटिकल्स, इन्टा«सिन फर्मास्युटिकल्स, मर्कयुरी ल्याबोरेटोरिज, मेडिसोल लाइफ साइन्स, एमजे बायोफर्मा, रिलाइन्स लाइफ साइन्स, प्यारेन्टल्स ड्रग्स, सञ्जीवनी प्यारेन्टल्स, अग्लोआमेड, सेन्टोर फर्मास्युटिकल्स, बाल फर्मा, द हिमालयन ड्रग, बाफ्ना फर्मास्युटिकल्स, जेनेटिक लाइफ साइन्स, लेबेन ल्याबोरेटोरिज, पिटी मेडियन फर्मा, जाइडस हेल्थकेयर, एरिस्टो फर्मास्युटिकल्स, ब्लुक्रस ल्याबोरेटोरिज र प्रिपियम स्रम्स एन्ड भ्याक्सिन रहेका छन्। यी सबै कम्पनी नवीकरणको पखाईमा छन्। तर डिडिए व्यवस्थापनले आर्थिक प्रलोभनमा परी ओजनको मात्र लाइसेन्स नवीकरण गरेको स्रोतको दाबी छ।

यस्तै महानिर्देशक ढकालको दबाबमा नागपुर इन्डियाको जेनेटिक लाइफ साइन्स कम्पनीको सिटिस्क्यान÷एमआरआई गर्दा प्रयोग हुने कन्ट्रास मिडिया ९एसभिपी० औषधि आयात अनुमतिपत्रका लागि दर्ता भएको एक महिनाभित्रै निरीक्षण गर्ने सूचीमा राखिएको तथ्यसमेत खुलेको छ। दर्ता भएका सयौं कम्पनी आयात अनुमतिपत्र र निरीक्षणका लागि तीन वर्षदेखि पर्खाइमा छन् तर, जेनेटिक कम्पनी दर्ता भएको महिनाभित्रै निरीक्षणमा पर्नुको पछाडि पनि आर्थिक स्वार्थले काम गरेको स्रोतको भनाइ छ।

त्यस्तै भारत उत्तराखण्डको औषधि उद्योग एक्जा प्यारेन्टल दुई वर्षअघि डिडिए टोलीले निरीक्षण गर्दा अयोग्य देखियो। अडिट टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा जिएमपी कमिटीले उक्त कम्पनीबाट उत्पादित औषधि आयात गर्न रोक लगाउन सिफारिस ग¥यो। तर डिडिएकै केही अधिकारीको मिलेमतोमा सो कम्पनीका औषधि निर्वाध रुपमा आयात भइरहेका छन्। अडिटमा फेल भएको कम्पनीलाई सामान्यतः तीन वर्षसम्म अटिड सूचीमा राख्न मिल्दैन। तर यो मान्यताविपरीत सो कम्पनीको निरीक्षण गरिएको स्रोतको भनाइ छ। सो उद्योगको जिएमपी अडिट गर्न डिडिएका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक क्षेत्रीको नेतृत्वमा टोली खटिएको थियो। वैदेशिक औषधि कम्पनीको निरीक्षणमा जाँदा सरकारबाट दैनिक १ सय ५० डलर भ्रमणभत्ता पाउने व्यवस्था छ।

यसैगरी डिकेएम कम्पनीले आयात गरेको ह्युमन आल्बुमिन इन्जेक्सनको एमआरपी र बजार मूल्य फरकफरक रहेको गुनासो आए पनि डिडिएले अनुगमन र कारबाही नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यसमा पनि आर्थिक चलखेलले काम गरेको स्रोत बताउँछ। डिडिएले कतिपय अवस्थामा निरीक्षण मापदण्ड पनि पूरा नगरेको पाइएको छ। कुनै पनि कम्पनीको निरीक्षण गर्न एक्लै जान मिल्दैन। तर साउदी अरेबियाको मन्टाजाट भेटेनरी औषधि उद्योगको निरीक्षण गर्न महानिर्देशक ढकाल एक्लै गएको पाइयो। निरीक्षण अधिकृत संगिता साह पनि अडिट टोलीमा थिइन् तर ढकाल एक्लै गएको स्रोतको भनाइ छ। ढकालले सुरुमा आफू उक्त उद्योगको निरीक्षणमा नगएको जिकिर गर्दै आए पनि भ्रमणभत्ता बुझेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि निरीक्षणमा गएको स्वीकार गरेको डिडिएका एक अधिकारीले बताए।

भारतीय कम्पनी नाट्को फर्माले उत्पादन गरेको सोफोस्पोभिर औषधि प्रतिबक्स २८ हजारमा ल्याउने कबुल गरेको हेटेरो ड्रग्सलाई नदिएर निशान्त फर्मास्युटिकल्सलाई ३३ हजार रुपैयाँमा ल्याउन दिएको पनि खुलेको छ। यो औषधि हेपाटाइटिस सीविरुद्ध प्रयोग गरिन्छ। निशान्तलाई नै फेरि पटके सिफारिसमा पारी सोही औषधि एमआरपी प्रतिबक्स ४० हजार रुपैयाँमा ल्याउन छुट दिएको तथ्यसमेत फेला परेको छ। पटके सिफारिसमा निसान्तले ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सो औषधि आयात गरिसकेको स्रोतको भनाइ छ।

प्रकाशित: २१ माघ २०७५ ०३:०६ सोमबार