ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०१८ सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक सूचकांकअनुसार सर्वेक्षणमा समेटिएका १८० मुलुकमध्ये नेपाल १२४औँ स्थानमा परेको छ। यसवर्ष नेपालले कुल ३१ अंक प्राप्त गरेको छ। अघिल्लो वर्ष सर्वेक्षणमा समेटिएका १८० मुलुकमध्ये नेपाल १२२औँ स्थानमा थियो भने सो वर्ष पनि नेपालले कुल ३१ अंक नै प्राप्त गरेको थियो। नेपालभन्दा पछाडि रहेका मुलुकले सुशासनमा सुधार गरेकाले सूचकांकमा नेपालको स्तर गत वर्षभन्दा दुई स्थान तल झरेको हो। पछिल्लो वर्ष अर्जेन्टिना, इस्टोनिया, सेनेगल, गुयना, कोट डी आइभोरीलगायतका २० वटा मुलुकले सुशासनमा सुधार गरी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा आफ्नो स्थान सुधार गरेका छन् भने नेपाल, माल्टा, हंगेरी, टर्की, चिली, अस्ट्रेलिया, मेक्सिकोलगायत १६ मुलुकको सुशासन खस्किएकाले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा तल झरेका छन्। नेपाल पनि अघिल्लो वर्षभन्दा दुई स्थान तल झरेकाले नेपालमा सुशासन झनै खस्किएको देखाउँछ।

भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०१८ तयार पार्न विभिन्न ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सरकारद्वारा सार्वजनिक क्षेत्र÷पदाधिकारीहरूको कामकारबाहीमा निगरानीको स्थिति र नागरिक समाजलाई राज्यका काम कारबाहीको जानकारीमा पहुँच; आयातनिर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्याय प्राप्तिका लागि घुस; व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात–निर्यातमा भ्रष्टाचार; सार्वजनिक पद दुरूपयोगमा कारबाही; सरकारबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण; सरकार, न्यायालय, संसद र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि पदको दुरूपयोग र राजनीतिक भ्रष्टाचारको व्यापकता जस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेका थिए। सूचकांकले बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा नियमन र नागरिक अधिकारको स्थिति अत्यन्तै कमजोर रहेको र निरंकुश र लोकप्रियतावादी नेताहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य र शक्ति सन्तुलनविपरीत काम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुद्दालाई आफू अनुकूल बनाएको समेत औँल्याएको छ।

संघीय राज्यका तीनै तहको निर्वाचनपछि पनि नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारमा कमी नआएको, व्यापार व्यवसायका लागि घुस र कमिसन खुवाउनुपरेको, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरूपयोग नरोकिएको, अनुगमन र कारबाहीमा राज्यका अंगहरू निष्क्रिय रहेकाले दण्डहीनता बढेको र भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी, राजनीतिमा भ्रष्टाचारजस्ता दीर्घकालीन समस्या विद्यमान रहेकाले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालको स्थान सुध्रिन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालले पाएको अंक र नेपालले ओगटेको स्थानका आधारमा नेपालमा भ्रष्टाचारको स्थिति चिन्ताजनक रहेको जनाइएको छ। साथै नेपालमा भ्रष्टाचार बढेकाले लोकतन्त्र समेत कमजोर बनेको विश्लेषण गरिएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकी अध्यक्ष डेलिया फेरेइरा रुबियोले जहाँ लोकतन्त्रको जग कमजोर छ, त्यहीँ भ्रष्टाचार मौलाउने उल्लेख गरेकी छन्। लोकतन्त्रको जग कमजोर भएको अवस्थालाई राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गर्ने पनि उनले उल्लेख गरेकी छन्।

भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०१८ मा समावेश भएका १८० मुलुकमध्ये दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालभन्दा पछाडि बङ्गलादेश र अफगानिस्तान मात्रै रहेका छन् भने भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, भुटान र मालदिभ्स नेपालभन्दा अगाडि रहेका छन्। यसले पनि दक्षिण एसियामा नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा रहेको देखाउँछ। विशेषगरी अति कम विकसित मुलुकहरूमै भ्रष्टाचारका विविध आयामहरू बढिरहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै प्रतिवेदनले पनि इंगित गरिरहेको छ। 

सोझै भ्रष्टाचार नभए पनि भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई बढावा दिनमा राजनीतिक तहको ठूलो भूमिका हुन्छ। आर्थिक निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने, अयोग्य आफन्त वा कार्यकर्तालाई जागिर दिलाउने, आफ्ना समर्थक र आसपासेलाई आर्थिक लाभ बाँड्ने, असक्षम कम्पनीलाइृ ठेक्कापट्टा दिएर दरो कमिसन खाने, अपराधीलाई संरक्षण दिएर आर्थिक लाभ लिने, भ्रष्टाचारीलाई नै संरक्षण दिएर पनि आर्थिक लाभ लिने र भ्रष्टाचार लुकाउने, चुनावमा पैसा बाँड्ने जस्ता क्रियाकलापले अन्ततः भ्रष्टाचारलाई नै बढावा दिएको हुन्छ। भ्रष्टाचारजन्य गतविधिलाई निरुत्साहित गर्ने सार्थक प्रयास अझसम्म हुन सकेको छैन। साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो समाजले नै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई दुरुत्साहन गरिरहेको पाइन्छ। पद वा शक्तिमा रहेर कसले कति राम्रो काम गर्‍यो भन्नु भन्दा पनि कति कमायो भनेर मूल्यांकन गर्ने सामाजिक मनोविज्ञानको विकासले गर्दा भ्रष्टाचारले नै प्रश्रय पाउँदै आएको छ। हरेक व्यक्ति वा संस्थाले लाभको आश राखेर अघि बढ्न खोज्दा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि घट्नुको सट्टा बढिरहेको छ।

प्रशासनिक तहबाट हुने भ्रष्टाचारले केही सेवाग्राही मर्कामा पर्ने भए पनि राजनीतिक तहबाट हुने प्रक्रियागत र नीतिगत भ्रष्टाचारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँदै लगेको छ। तल्लो तहहरूबाट हुने भ्रष्टाचारभन्दा माथिल्लो तहबाट हुने भ्रष्टाचार बढी हानिकारक हुन्छ। कर्मचारीतन्त्रबाट हुने भ्रष्टाचारलाई तल्लो तहको भ्रष्टाचार र राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचारलाई माथिल्लो तहको भ्रष्टाचारको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसैले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने हो भने तलबाट होइन माथिबाटै निदान खोज्नु आवश्यक हुन्छ। छेपारोलाई पुच्छरमा हान्दा पुच्छर नै छोडेर भाग्छ। त्यसैले टाउकोमै हान्नुपर्छ भन्ने भनाइ छ। भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा पनि टाउकोमै हान्नुपर्ने अवस्था छ। अहिलेझैँ तल्लो तहमा मात्रै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको प्रयास नगरी माथिल्लो तहबाटै यस्तो प्रयास थाल्ने हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण मात्रै होइन निवारण नै सम्भव हुने विश्लेषण छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील प्रायः सबै निकायहरूले पनि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार राजनीतिक तहबाटै भइरहेको बताउँदै आएका छन्। मुलुकको नेतृत्वतहले नै भ्रष्टाचारलाई संरक्षकत्व प्रदान गर्दै आएका छन्। भ्रष्टाचारविरोधी अनेक प्रयासका बाबजुद पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार बीसको उन्नाइस नहुनुको मूल कारण पनि यही राजनीतिक संरक्षण नै हो। त्यसैले सुशासनको अभीष्ट पूरा गर्न सर्वप्रथम इमानदार नेतृत्व र इमानदार राजनीति अपेक्षित हुन्छ। अनि आर्थिक चलखेलमुक्त नेतृत्व चयन पद्धतिको विकास हुन सके नेताहरूले नै दिनहुँ रट्ने गरेको सुशासन संस्थागत हुँदै जानेछ। तर यस्तो गर्न राजनीतिक तह इच्छुक छैन। सत्ताका लागि आर्थिक चलखेल गर्ने र चुनावमा भोट किन्ने नेताहरूबाट सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणमा सबल प्रतिबद्धताको अपेक्षा गर्न सकिन्न। अप्रत्यक्षरूपमा चुनावमा भोट किन्ने र बेच्ने दुवै पक्षले अन्ततः भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेका हुन्छन् र भ्रष्टाचारलाई स्वीकारेका हुन्छन्। त्यसैले यी दुवै तत्व सुशासनका बाधक हुन्। यस्ता बाधक तत्वलाई सामाजिक बहिस्कार गर्ने इच्छाशक्तिको खाँचो छ।

प्रकाशित: २० माघ २०७५ ०३:१० आइतबार