काठमाडौं - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पार्टी एकताका लागि गठन गरेको चौथो कार्यदल पनि अलमलमा परेको छ। पुस मसान्तभित्र पार्टी एकीकरण र सांगठनिक संरचना बुझाउने जिम्मेवारीसहित गठित रामबहादुर थापा नेतृत्वको कार्यदल समयसीमाभित्र ‘मिसन’ पूरा गर्न असफल भएको छ। थापा कार्यदलअघि एकता प्रक्रिया अघि बढाउन विभिन्न तहमा तीनटा कार्यदल बनेका थिए।
थापा कार्यदलको मुस्किलले सातौंपटक बैठक बसे पनि तल्लो तहमा पार्टी एकीकरणसम्बन्धी कुनै पनि संरचना बनाउन सकेको छैन। एकता प्रक्रिया टुंगो नलाग्दा पार्टी जिम्मेवारीको प्रतीक्षामा रहेका सयौं नेताकार्यकर्ता निराश बनेका छन्। नेकपा स्थायी कमिटीको पछिल्लो बैठक (पुस १२) ले संगठनात्मक एकीकरणको बाँकी कामको खाका तयार पार्ने, केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन, पोलिटब्युरो गठन, विधान परिमार्जन, प्रदेश कमिटी गठन समीक्षासहित प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी तथा थापा नेतृत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल, योगेश भट्टराई, वर्षमान पुन, सुरेन्द्र पाण्डे, लेखराज भट्ट, बेदुराम भुसाल, शंकर पोखरेल र रघुवीर महासेठ सदस्य छन्।
कार्यदलमा पुस १६ देखि माघ ६ सम्म सातपटक एकीकरणबारे छलफल भएको छ। पुस ६ पछि कार्यदलको बैठक बसेको छैन र अनौपचारिक छलफल पनि भएको छैन। पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले प्रदेश कमिटीका नाम नचलाउन निर्देशन दिएपछि कार्यदल सुस्ताएको हो। तर नेता माधवकुमार नेपालसहित असन्तुष्ट पक्ष स्थायी कमिटीको निर्देशनअनुसार प्रदेश कमिटीका नाम पनि हेरफेर गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
पुस मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारीसहित रामबहादुर थापा नेतृत्वमा गठित कार्यदल अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबाट प्रदेश कमिटीका नाम नचलाउन निर्देशन आएपछि अन्योलमा छ।
पार्टी विधानका विषयमा सामान्य छलफल गरेर प्रदेश कमिटीका नाम पुनरावलोकन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषममा कार्यदलभित्र विवाद उत्पन्न भएपछि बैठक अवरुद्ध भएको एक सदस्यले बताए। ‘कार्यदलमा विभिन्न विकल्पसहितका प्रस्ताव प्रस्तुत भएका छन् तर अध्यक्षले नै प्रदेश कमिटीका नाम नचलाउन निर्देशन दिएको बुझिएपछि केही सदस्य त्यसको विपक्षमा उभिनुभयो। यसै कारण बैठक अवरुद्ध भएको छ’, कार्यदलका ती सदस्यले भने। केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनमा छलफल सुरु गर्नेबित्तिकै मापदण्डको कुरा उठ्ने, दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङको प्रदेश इन्चार्ज पद गुम्ने खतराले पनि बैठक नडाकिएको ती सदस्य बताए।
स्थायी कमिटी बैठकमा दोहोरो जिम्मेवारीका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले बरु आफू राजकीय जिम्मेवारी त्याग्न तयार रहेको पार्टी जिम्मेवारी नछाड्ने बताएका थिए। उनी एकता कार्यदल प्रस्तावको सदस्य पनि छन्। कार्यदल बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट नेताहरूले प्रदेश कमिटीका सदस्यहरूले पार्टी विधानबमोजिम हुनुपर्ने बताएका थिए। कार्यदलका ती सदस्यका अनुसार सबै तहमा एकता, सबै कमिटी र जिम्मेवारी बाँडफाँटको टुंगो लगाउन अझै केही समय लाग्ने बताए।
कार्यदलका सदस्य भुसालले भने छलफल चलिरहेको दाबी गरे। ‘पार्टीका अरू विषयबारे सोध्नुस् तर कार्यदलको कामबारे मलाई नसोध्नुस्, काम हुन्छ, हुँदैछ यसको कुनै समयसीमा तोकिएको छैन। छलफल चलिरहेका विषयमा बोल्न जरुरी छैन। टुंगिएपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ’, उनले भने।
नेकपाका केही केन्द्रीय सदस्यले चौथो कार्यदलको बैठक अवरुद्ध भएपछि पार्टी नेतृत्व गम्भीर शिथिलमा परेको आरोप लगाएका छन्। केन्द्रीय कमिटी बैठक माग गर्दै अध्यक्षद्वय ओेली र दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका २२ जना केन्द्रीय सदस्यमध्येका एक जगन्नाथ खतिवडाले अहिलेको पार्टी गतिविधिले नेतृत्वलाई गम्भीर शिथिलीकरणतर्फ उन्मुख भएको महसुस भएको छ। उनले कार्यदलले शिथिल भएका प्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। ‘सरकार सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी बहन गरेको पार्टीको गतिविधि ठप्प छ। यसले नेतृत्वलाई गम्भीर शिथिलतर्फ लगेको छ। यो विषयमा कार्यकर्ताले नेतृत्वलाई दबाब दिन जरुरी छ। कार्यदलले किन काम भइरहेको छैन भन्नेबारे कार्यकर्तालाई जबाफ दिनुपर्छ’, खतिवडाले भने।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता घोषणा भएको नौ महिना बित्न लागेको छ। पार्टी एकता घोषणापछि नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल, माधवकुमार नेपाललगायत शीर्ष नेताले तीन महिनाभित्र पार्टी एकता टुंगो लगाउने बताएका थिए।
प्रकाशित: २० माघ २०७५ ०१:५० आइतबार