अन्ततः यो वर्षको दसैँ पनि भूकम्पपीडितले त्रिपाल र टहरामै मनाउनुपर्ने भएको छ । गत वर्ष बैशाखको महाभूकम्पमा थातबास गुमाएका पीडितलाई अझै पनि सरकारले स्थायी घर बनाउने काममा सहयोग गर्न सकेको छैन। केही जिल्लामा सरकारी सहयोग वितरण सुरु गरिए पनि त्यो रकमले घर बन्दैन। राजधानीकै भक्तपुरमा सरकारले भूकम्पपीडितलाई पूर्वघोषित रकम दिन सकेको छैन । यही कारण भक्तपुरका भूकम्पपीडित यो वर्षको दसैँ त्रिपालमुनि वा टहरमा मनाउन बाध्य भएका छन् । महाभूकम्पले मुलुकका १४ जिल्लामा बढी क्षति पु¥यायो । उक्त प्राकृतिक विपत्तिले आठ हजारभन्दा बढीको ज्यान लियो भने अर्बौंका व्यक्तिगत, सरकारी तथा पौराणिक सम्पदा नष्ट पा¥यो । क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि सरकारले अधिकारसम्पन्न छुट्टै निकाय ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण’ गठन ग¥यो । त्यतिमात्र होइन, पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्ने हेतुले दाता सम्मेलनकै पनि आयोजना गरियो । प्राधिकरणमा प्रमुख राख्नेदेखि, प्राविधिक नियुक्तिजस्ता काम पनि भइसकेका छन् । दाता तथा नेपालका शुभेच्छुकले पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । तर, भूकम्पपीडितको कहर भने रत्तिभर कम भएन । सरकारले न समयमा पुनर्निर्माणमा गति दिन सक्यो न त दाताको प्रतिबद्धताअनुरूप तिनबाट रकम नै प्राप्त गर्न सक्यो !

भूकम्पले बढी प्रभावित अन्य जिल्लामध्ये भक्तपुर सुगम स्थान हो । गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, सिन्धुली, काभ्रे, दोलखालगायतका स्थानमा पीडित अझै पनि सरकारकै मुख ताकेर बसिरहेका छन् । तिनलाई के दसैँ–के तिहार वा अन्य चाडबाड, केहीले पनि खुसी दिन सकिरहेको छैन । गत सालको दसैँ जुन ढंगमा कष्टपूर्ण तवरमा पीडितले मनाए यस वर्ष पनि त्यसमा कुनै उल्लेख्य सुधार आउन सकेन । यसको मुख्य कारण सरकारले पीडितलाई दिने भनेको आर्थिकलगायतका सुविधा समयमा वितरण गर्न नसक्नु नै हो । रात कटाउनका निम्ति स्थायी बास नहुँदा तिनले आजीविकाका आधार पनि पक्रन सकिरहेका छैनन् । तिनको आम्दानीको नियमित स्रोत नभइदिँदा दैनिकी नै कष्टकर बन्न पुगेको छ । सतहमा भूकम्पले थातबास उखेलेको मात्र देखिए पनि त्यसको चौतर्फी असरले प्रभावित जिल्लाका बासिन्दाको भविष्य नै अन्धकार हुन पुगेको छ । पीडित क्षेत्रका अधिकांश कलिला बालबालिकाले नियमित विद्यालय जान पाएका छैनन् ।

भूकम्पपछि तीनवटा सरकार परिवर्तन भइसकेका छन् । परिवर्तनलगत्तै हरेक सरकारले भूकम्पीडितप्रति ठूल्ठूला आश्वासन पनि दिँदै आएका छन् । तत्काल राहत वितरणका निम्ति सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन पनि दिएकै छन् । तर, किन सरकारको निर्देशन पालना हुँदैन ? आश्चर्यको विषय बनेको छ । भर्खरै पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा संसद्मा पहिलो दल नेपाली कांग्रेससँग मिलेर नयाँ सरकार बनेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्पपीडितलाई सरकारले दिने भनेको रकम दुई लाखबाट बढाएर तीन लाख पु¥याउने घोषणा पनि गरेका छन् । तर, पीडितका हातमा बल्लतल्ल ५० हजार पुग्न सकेको छ । त्यो पनि सबै पीडितले पाएका छैनन् । यसरी प्रत्येक पटक फेरिने सरकारले पीडितको विषयमा आकर्षक कुरा भने गर्ने, तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा चाहिँ ल्याउन नसकेको अवस्था छ । यही कारण अत्यन्तै सुगम भक्तपुरका पीडितसमेत भूकम्प गएको १७ महिना बितिसक्दा पनि त्रिपालमुनि, टहरा तथा अस्थायी शिविरमा कष्टपूर्ण जीवन बिताउँदै आएका छन् । भक्तपुरको जिल्ला लगत संकलन कार्यालयले भूकम्पपीडितको तथ्यांक तयार पारिसकेको बताएको छ । तथ्यांकअनुसार जिल्लाका करिब २९ हजार घर ध्वस्त भएको र ३ सय ३३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । आफ्नो घर ध्वस्त भएका परिवारलाई सर्वप्रथम पुनस्र्थापना गरिनुपर्नेमा सरकारले लामो समय लगत संकलनमै बिताएको छ । लगत संकलनको काममा अत्यन्तै विलम्ब हुनाले कतिपय जिल्लामा नक्कली पीडितसमेत पैदा हुन पुगेका छन् । यसले वास्तविक भूकम्पपीडितसम्म राहत पु¥याउन समस्या उत्पन्न भएको छ । भूकम्पपीडितले कष्टपूर्ण दुईवटा वर्षायाम र दुईवटा दसैँ–तिहार पार लगाएका छन् । अब पनि तिनलाई थातबासविहीन बनाइराख्नुलाई सरकारी अकर्मण्यताको चरम रुप मान्नुपर्छ । सरकारले अविलम्ब पीडितका हातमा घोषित राहत रकम पुर्‍याओस्। पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा राजनीति हाबी हुन नदिई त्यस निकायलाई सक्रिय बनाउन सक्दा नै पीडितको उद्धार हुन सक्छ।   

प्रकाशित: १९ आश्विन २०७३ ०३:३९ बुधबार