काठमाडौं- स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्दा इलाकालाई आधार मान्ने प्रमुख तीन दलबीचको सहमतिलाई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले नमान्ने भएको छ।

स्थानीय तह सीमा र संख्या निर्धारण आयोगले पहिला बनाएको मापदण्ड लत्याउँदै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सोमबार स्थानीय तहको संख्या बढ्नेगरी इलाका अनुसार खाका बनाउन सहमति गरेका थिए।  तीन दलीय सहमतिपछि आयोगलाई इलाका अनुसार पुनःसंरचना गर्न कार्यादेश भएको छ।

चैतदेखि पुनःसंरचनाका लागि काम गरिरहेको आयोगले स्थानीय निकाय संख्या ५ सय ६५ प्रस्ताव गरेको थियो । तीन दलीय सहमतिपछि आयोगलाई इलाका अनुसार ९ सय २७ हाराहारी हुनेगरी स्थानीय तह बनाउन कार्यादेश भएको छ ।

‘तीन दलले आफ्नै मनमर्जीले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना गर्न खोजेको सुनियो,’ मोर्चाका नेता केशव झाले भने,  ‘इलाकालाई आधार बनाएर पुनःसंरचना गर्ने उनीहरूको निर्णय मोर्चाले मान्दैन । र, तीन दललाई स्थानीय निकाय पुनःसंरचना नाममा अनावश्यक रूपमा राष्ट्रको ढुकुटी र समय नष्ट नगर्न आग्रह गर्छौ।’ मोर्चामा सातवटा मधेसवादी दल आबद्ध छन् ।

तीन दलबीच भएको सहमतिप्रति स्वयं आयोग पनि खुसी हुन नसकेका बेला मोर्चाको विरोधले पुनःसंरचना विवाद झनै पेचिलो बन्ने संकेत देखिएको छ । सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका दलले आगामी चैतमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने बताइरहेका बेला अयोगलाई थपिएको कार्यादेशले निर्वाचनप्रति पनि आंशका पैदा गरेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार तीन दलले आफूखुसी गरेको सहमतिले चैतमा निर्वाचन हुन्छ भन्न गाह्रो छ । निर्वाचन आयोगले कुनै पनि चुनाव गराउन तयारीका लागि कम्तीमा तीन महिना समय चाहिने यसअघि नै प्रस्ट पारिसकेको छ ।

राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव झाले  संविधान संशसोधनमार्फत प्रदेश सीमांकन टुंगो नलागेसम्म गरिने कुनै पनि प्रकारको पुनःसंरचना मान्य नहुने बताए । ‘मधेसवादी दलको अहिलेको एक मात्र एजेन्डा संविधान संशोधनमार्फत सीमांकन विवाद टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘मधेसीलाई बेवास्ता गरेर हुने कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिन्नौं ।’

स्थानीय तह पुनःसंरचनाको काम पहाडी र हिमाली जिल्लामा भइरहे पनि तराईका जिल्लामा समस्या छ । यसअघि आयोगले मातहतका जिल्ला प्राविधिक समितिलाई  साउन मसान्तभित्रै स्थानीय निकाय पुनःसंरचना काम सकेर प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिएको थियो । तराईंका जिल्लाबाट यस्तो प्रतिवेदन अझै प्राप्त हुन सकेको छैन । आयोगका अनुसार हालसम्म ५४ जिल्लाले पुनःसंरचना प्रतिवेदन खाका पठाएका छन् । आयोगले तोकको मापदण्डलगायत विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि सरकारले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने मिति सार्दै कात्तिकसम्म पुर्‍याएको छ ।

आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले मधेसवादी दलका असन्तुष्टि समाधान गर्ने जिम्मा सरकार र राजनीतिक दलको हुने बताए। तर, दलहरूले पटकपटक कार्यादेश र सहमति फेर्दै जाने हो भने यस्तो क्रम निरन्तर चलिरहने र काम कहिलै नसकिने उनको भनाइ छ  । ‘हिजो (सोमबार) मुख्य दलले एउटा सहमति गरे । फेरि मधेसवादी दलसँग अर्को सहमति हुने हो भने आयोगले कहिले काम सक्ला ?,’ उनले प्रश्न गरे।

स्थानीय तह पुनःसंरचनाप्रति सरकार र मुख्य राजनीतिक दलको रवैयालाई आयोगका पदाधिकारीले मात्र नभई धेरैले मन पराएका छैनन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । दलहरू स्थानीय निकाय पुनःसंरचनामै अलमलिए संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ।

प्रकाशित: १९ आश्विन २०७३ ०३:०० बुधबार