प्याराग्लाइडिङ नियमन गर्ने कोही छैन

शुक्रबार, १८ माघ २०७५, १२ : ३३ सन्तोष पोखरेल

पोखरा – पोखराको आकासमा उडान हुने प्याराग्लाइडिङलाई नियमन गर्न भिन्दै र अधिकारसम्पन्न निकाय माग्दै आएको वर्षाैं बितिसकेको छ। तर, सरकारले नियमनकारी निकायको टुंगो लगाउन नसक्दा प्याराग्लाइडिङ क्षेत्रमा देखिएका कमी कमजोरी सुधार हुन नसकेको यहाँका व्यवसायीले बताएका छन्।

झण्डै दुई दशकअघिदेखि यहाँको आकासमा प्याराग्लाइडिङ उडान भइरहेको छ। अहिले झण्डै पाँच दर्जन कम्पनीले यहाँको आकासमा नियमित उडान गर्र्दै आएका छन्। प्याराग्लाइडिङको व्यावसायिक उडान फस्टाउँदै गए पनि यो क्षेत्रका समस्या झनै बढ्दै जाँदा त्यसलाई नियमन गर्न भिन्दै निकाय आवश्यक रहेको व्यवसायीले बताएका छन्। तर, कडाइका साथ नियमन नहुँदा यो क्षेत्रमा डरलाग्दो समस्या देखिन थालेको व्यवसायीको भनाइ छ।

अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले प्याराग्लाइडिङलाई हेर्दै आए पनि प्राधिकरणले यतिसारो कडाइ गर्न सकेको छैन। प्याराग्लाइडिङ क्षेत्रमा कडाइ नहुँदा यहाँ मनपरि छ। व्यवसायीका अनुसार अहिले उडान अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नै नलिएका पाइलटले पनि यहाँको आकासमा उडान गरिरहेका छन्।

त्यस्तै, विदेशी पाइलटले अनुमति नलिई उडान गर्छन्। त्यसबाहेक पाइलटले अनुमति लिएको भन्दा फरक ठाउँमा गएर उडान र अवतरण गर्दै आएका छन्। एकै ठाउँमा धेरै उडान हुँदा दुर्घटनाको डर उस्तै रहेको व्यवसायीले बताए। त्यसबाहेक उड्डयन सामग्रीको अवस्था थाहा पाउने निकाय नहुँदा झनै खतरा छ। नियमित जसो दुर्घटना हुँदा त्रास झनै छ।

प्याराग्लाइडिङ एन्ड ह्यांगग्लाइडिङ एसोसिएसनका महासचिव शैलेन्द्र रावतले प्याराग्लाइडिङ क्षेत्रमा हुने गरेका कमी कमजोरीलाई सुधार्न छ्ट्टै नियमनकारी निकाय आवश्यक भए पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताए। उनका अनुसार अहिले प्राधिकरणले गरिरहेको नियमन निकै नै फितलो छ। त्यही फितलो नियमनको फाइदा लिँदै यहाँ व्यवसायी र पाइलटले मनपरी गर्दै आएका छन्।

‘हामीले प्याराग्लाइडिङको भविष्य उज्ज्वल देखेका छौं। तर, यसभित्र रहेका कमी कमजोरी सुधार्न प्राधिकरणले सकेन,’ उनले भने, ‘त्यही भएर भिन्दै नियमनकारी निकाय आवश्यक परेको हो।’ कडा रुपमा नियमतः नहुँदा यहाँँभित्र हुने गरेका गल्ती कमजोरी झनै बढ्दै गएको उनले बताए। ‘दैनिकजसो दुर्घटना भएर हातखुट्टा भाँचिने गरेका छन्। एकले अर्काको ठाउँमा पुगेर उडान गर्छन् उडड्यन सामग्री (ग्लाइडर)को आयु सकिँदा पनि उडान भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर यस्ता कमजोरीलाई हेर्ने बलियो निकाय भएन। प्राधिकरणले यी सबै काम गर्न सकेन।’

सिंगो प्याराग्लाइडिङ क्षेत्रलाई नियमन गर्न भिन्दै निकाय खडा गर्ने गरी अधिकारसम्पन्न निकाय खोल्ने भने पनि त्यसमा ढिलाइ भइरहेको रावतले बताए। उनका अनुसार भदौ २८ गते प्याराग्लाइडिङ क्षेत्रलाई नियमन गर्न भिन्दै निकाय गठन गर्ने पर्यटन मन्त्रीस्तरीय निर्णयसमेत भइसकेको छ। त्यही अनुसार नियमावली पनि बनिसकेको छ।

गत असोज १५ गते प्राधिकरणले सूचना निकालेर प्याराग्लाइडिङ नियमन गर्न भिन्दै निकाय आवश्यक परेको भन्दै इच्छुक संस्थालाई आवेदन दिनसमेत आग्रह गरेको थियो। त्यही सूचनाका आधारमा हवाई खेलकुद संस्था (एनएए) र रिक्रिएसनल एसोसिएसन अफ नेपाल (आरएएन) ले निवेदन दिएका पनि थिए। तर, त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढेको छैन।

‘पोखरामा आएर यसबारेमा बारम्बार छलफल भयो। प्राधिकरणका उच्च पदाधिकारी पोखरा आएर भिन्दै निकाय बनाउनेबारे छलफल गरे पनि टुंगो लागेको छैन,’ रावतले भने, ‘महिनौंदेखि प्रक्रिया रोकिँदा बीचमै हराउने चिन्ता छ।’ उनका अनुसार केही दिनअघि पोखरा आएका पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीमार्फत ताकेता गरे पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन।

‘अहिले प्याराग्लाइडिङ क्षेत्र पूरै छाडा छ। जसले जे गरे पनि भएको छ। मूल्यमा पनि एकरुपता छैन,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा बढी जोखिम सुरक्षामा छ। किनकी सुरक्षित उपाय अवलम्बन नगरी उडान गर्दा दुर्घटनाको त्रास छ।’ उनका अनुसार अब बन्ने निकायले पाइलटलाई लाइसेन्स दिनेदेखि अनुगमन गर्ने, गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने, मूल्यमा एकरुपता कायम गर्ने, उड्डयन सामग्रीको आयु परीक्षण गर्ने लगायत काम गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।  

प्याराग्लाइडिङ व्यवसायीको छाता संस्था हवाई खेलकुद संस्था भए पनि यसले कुनै व्यवसायी वा पाइलटलाई कारबाही गर्ने अधिकार नराख्ने उनले बताए। ‘हवाई खेलकुद संस्थाले कसैलाई कारबाही गर्ने कानुनी हैसियत राख्दैन। प्राधिकरणको नियमन निकै नै कमजोर छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर सबै अधिकार सम्पन्न निकाय आवश्यक परेको हो। जसले प्याराग्लाइडिङलाई पूर्णतया अनुशासनमा राख्न सकोस्।’

नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाका उपाध्यक्ष कृष्ण भण्डारी पनि प्राधिकरणले कडाइ गर्न नसक्दा प्याराग्लाइडिङ उडानमा मनपरी रहेको बताउँछन्। ‘यो क्षेत्रमा गल्ती गर्नेलाई समेत कारबाही भएको छैन। त्यसो हुँदा अरुलाई जोखिम भएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘कसैलाई कारबाही गर्ने अधिकार हामीसँग छैन। अनुगमनको अधिकार पनि हामी राख्दैनौं।’ प्राधिकरणले पूर्ण रुपमा अधिकार नदिँदा मनपरी बढेको उनले बताए। ‘भविष्यमा प्याराग्लाइडिङ क्षेत्रलाई सुरक्षित र थप व्यस्थित बनाउन चाहेका हौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई पूर्ण अधिकार पनि नदिने र आफैंले पनि अग्रसरता नदेखाउँदा जोखिम बढ्दैछ।’

प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेलले प्याराग्लाइडिङलाई नियमन गर्न भिन्दै निकाय बनाउन थालेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि भिन्दै क्लव वा व्यवसायीको छाता संस्थाले नियमन गर्ने भएकाले नेपालमा पनि त्यही नियम लगाउन खोजेको उनले बताए। मनोरञ्जनात्मक उड्डयन नियमावलीमा व्यवस्था गरे अनुसार संगठित संस्थामार्फत अनुमगन, कारबाही र लाइसेन्स जारी गर्ने अधिकारसहितको निकाय बनाउने तयारी भएको उनले बताए।

‘अहिले पनि केही काम हवाई खेलकुद संस्थामार्फत भएको छ। तर, पर्याप्त छैन, त्यही भएर भिन्दै निकायको खोजी भएको हो,’ उनले भने, ‘भिन्दै निकाय छनोट हुनेछ। अहिले दुईवटा संस्था इच्छुक देखिएका छन्। तीमध्ये योग्यताका आधारमा एउटा निकाय छानिनेछ। त्यसको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।’ दुवै निकाय पोखरामा रहेकाले कसलाई जिम्मा दिने भन्ने निर्णय नभएको उनले बताए।

‘साहसिक मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित भएकाले यस्तो क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले नियमन गर्नुपर्छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि यसबारे चाँसो दिएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘स्थानीय सरकारले नियमन गर्दा प्रभावकारी पनि हुन्छ।’ उनले अधिकार केन्द्रित गरेर प्राधिकरणले हेर्न नचाहेको पनि बताए। ‘हामी प्याराग्लाइडिङबारे धेरै जानकार पनि छैनौं। प्राधिकरणसँग भिन्दै प्राविधिक पनि छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यही भएर जानकार र नियमन गर्ने निकायको खोजी गरेका हौं। यसको टुंगो छिट्टै लाग्छ।’






यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

यस्तो हुनेछ फेसबुकको नयाँ डिजाइन

यस्तो हुनेछ फेसबुकको नयाँ डिजाइन

फेसबुकको नयाँ डिजाइनको तस्विरहरू ...

एनएमबि बैंकको नयाँ कर्पोरेट अभियान

एनएमबि बैंकको नयाँ कर्पोरेट अभियान

एनएमबी बैंकले ‘हामी देख्छौ अपार संभावना’ को अवधारणा सहित नयाँ कर्पोरेट अभियान आरम्भ गरेको छ । ...

एभरेस्ट ह्याकथनद्वारा ह्याकिङ एक्सपो सार्वजनिक

एभरेस्ट ह्याकथनद्वारा ह्याकिङ एक्सपो सार्वजनिक

‘एभरेस्ट ह्याक’ नाम दिइएको प्रविधि केन्द्रित ह्याकिङ एक्स्पो सर्वसाधारणलाई अवलोकनका लागि सार्वजनिक गरिएको छ। ...

सिटिजनको प्रथम बिमा शुल्क एक अर्ब नाघ्यो

सिटिजनको प्रथम बिमा शुल्क एक अर्ब नाघ्यो

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रथम बिमा शुल्क एक अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । ...

जापानी ‘रामेन रेस्टुरेन्ट’ सुरु

जापानी ‘रामेन रेस्टुरेन्ट’ सुरु

होक्काइदो नेपाल बिजनेस ग्रुप प्रालिले काठमाडौंमा जापानी खानाको परिकार पस्किने ‘होक्काइदो रामेन रेस्टुरेन्ट’ सुरु गरेको छ। ...

यस्ता खालका गाडी मात्र नेपाली सडककामा उपयुक्त

यस्ता खालका गाडी मात्र नेपाली सडककामा उपयुक्त

नेपालको धेरै जसो स्थानमा अझै पनि कच्चि सडक यथावत छ जसमा कालोपत्रे गरिएको छैन| ...

इन्स्टाग्रामले अब फोटोमा आएको लाइक संख्यालाई लुकाउने

इन्स्टाग्रामले अब फोटोमा आएको लाइक संख्यालाई लुकाउने

यस फिचर हालका लागि ७ वटा देशमा लागू गरिएको छ ! ...

“एन्ड्रोइडको विकल्प होइन होङमेङ्ग” - हुवावे

“एन्ड्रोइडको विकल्प होइन होङमेङ्ग” - हुवावे

एन्ड्रोइडको विकल्प मानिएको होङमेङ्ग स्मार्टफोनको लागि बनेको अपरेटिंग सिस्टम नै होइन ! ...

Ncell Footer Ad