कुमार केसी
झन्डै ६० वर्ष अगाडि अर्थात् १ जुलाई १९५८ मा स्थापना भएको नेवानिलाई सँगसँगै जस्तो स्थापना भएको थाई एयरवेजसँग तुलना गरिन्छ। नेवानिलाई पनि समय परिस्थितिअनुसार प्रतिस्पर्धी बनाउन सबैले आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलेको भए आज नेवानिको पनि यो हबिगत हुने थिएन। विगतका लाउडा काण्ड, चेज एयर काण्ड, धमिजा काण्ड तथा चाइना साउथवेस्ट काण्डले नेवानि उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्‍यो। करिब २७, २८ वर्षसम्म नेवानिले विमान किन्न सकेन, करिब ३ वर्ष अगाडि २ वटा न्यारो बडीसँगै हालै भित्र्याएका २ वाइड वडी विमानहरूलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सके नेवानि प्रगति पथमा लम्कने निश्चित छ। नेवानिले हाल अन्तर्राष्ट्रियतर्फ २ न्यारो बडी, २ वाइड वडी र एउटा बोइङले भारतका तीन, दुबई, दोहा, क्वालालम्पर, हङकङ र बैंकक गरी ८ गन्तव्यमा उडान भर्दै आएको छ।

कोरिया, जापान, साउदी अरेबिया र चीनमा उडान गर्ने गरी भित्र्याएका २ वाइड वडी विमानहरूले हालसम्म उक्त देशहरूबाट उडान अनुमति नपाउँदा ती विमानहरूले पूर्ण क्षमतामा उडान गर्न सकेका छैनन्। यसमा निगम व्यवस्थापनको प्रमुख कमजोरी भए पनि तालुक मन्त्रालय र सरकारले समेत नयाँ गन्तव्यमा उडान अनुमति दिलाउन खास कूटनीतिक पहल गरेको देखिँदैन, अभm गजबको कुरा के छ भने मित्र राष्ट्र चीनका ६ वटा वायुसेवाहरूले नेपालमा उडान गरिरहँदा नेवानि र हिमालय एयरलाइन्सलाई चीनले अझैसम्म उडान अनुमति दिएको छैन। निकट भविष्यमा उडान थप गर्न लागेका ४ गन्तव्यसहित नेवानिले उडान गर्ने गन्तव्य १२ पुग्नेछ। ४ वटा विमानले १२ वटा गन्तव्यमा उडान गर्नु मूर्खतासिवाय केही हुनेछैन। किनकि एउटा विमान मात्र ग्राउन्डेड भएमा उडान तालिका लथालिंग भई निगमको बचे खुचेको साख पनि गिर्नेछ।

सार्वजनिक लेखा समितिले हालै बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार वाइडवडी खरिदमा भएको भनिएको रु. ४ अर्ब ३५ करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचारलाई सरकारद्वारा हालै गठित जाँच बुझ आयोग तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सदर गर्ला नगर्ला त्यो त हेर्न बाँकी नै छ, तर ससर्ती हेर्दा प्रतिवेदन तथ्य परक देखिँदैन, विमान भनेको अत्यन्तै प्राविधिक वस्तु भएकाले सिट संख्या र तौलका आधारमा मात्र मूल्य तय हुने होइन, यसमा त विमानको मोडल, उडान क्षमता, इन्जिनको छनौट, स्पेसिफिकेसन आदिले फरक पार्छ।

रेलविनाको रेल सेवा, सवारी साधनविनाको यातायात सेवा र विमानविनाको वायुसेवाको कुनै अर्थ छैन। 

सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका नेवानिले विमान खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ तर्साउने मात्रै होइन, यसले त नेवानि लगायत सरकारी निकायहरूलाई सफल रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि मार्गदर्शनसमेत प्रदान गर्न सक्न पर्छ। नेवानिले २७, २८ वर्षसम्म विमान नकिनेर देशको उड्डयन बजारबाट लाभ लिन नसक्नुमा कसको जिम्मेवारी हुन्छ ? यसमा खर्बौंको नोक्सानी भएको छ, के यो भ्रष्टाचार हैन ? नेवानि नेतृत्व र सम्बद्ध मन्त्रालयद्वारा दुस्साहस गरी करिब ३ वर्ष अगाडि किनेका २ वटा न्यारो बडी र हालै भित्र्याएका २ वाइड बडी विमानहरू नभएका भए आज नेवानि विमान विहीन हुने थियो। के यसैमा हामी सबैको हित छ ? यसतर्फ लेखा समितिले सोच्न सकेको देखिँदैन। कामै नगर्नेहरू पुरस्कृत हुने र असल नियतले काम गर्नेहरू दण्डनीय हुने परिपाटी मुलुकको समृद्धिको लागि घातक बन्दै गइरहेको छ।

सरकारले देशमा कम्तीमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को घोषणा गरेको छ। देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ, कुनै पनि देशमा बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन देशको ध्वजावाहक सशक्त हुनुपर्छ। आज थाई एयरवेजले बैंकक, कतार एयरवेजले दोहा तथा इमिरेट्सले दुबईलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा चिनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। न्यारो बडी खरिद गरिसकेपछि नेवानिले पुनः दिल्ली उडान गर्नुपूर्व भारतीय वायुसेवाहरूले करिब सवा घण्टाको काठमाडौँ दिल्ली उडानको भाडा दर ४५, ५० हजारसम्म लिएका थिए, उक्त भाडा निगमले उडान सुरु गरेपछि घटेर १०, १२ हजारमै सीमित भएको छ। नेपाल विश्वमै महँगो हवाइ गन्तव्यका रूपमा परिचित छ, यसलाई नेवानिले सस्तो हवाइ गन्तव्यको रूपमा परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ।  भ्रमण वर्ष सफल बनाउन साथसाथै निर्माणाधीन भैरहवा तथा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नयाँ गन्तव्यमा उडान सुरु गर्न नेवानिले आपm्नो योजनामा रहेको ३ वटा न्यारो बडी विमान खरिद प्रक्रियालाई तुरुन्त अगाडि बढाउन आवश्यक छ। मुलुकमा विकसित पछिल्लो परिस्थितिमा के वर्तमान पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले नेवानिलाई पुनः आवश्यक विमान खरिद गराउन सक्लान् ?

नेवानिलाई सफल रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि हालै निगमले जारी गरेको श्वेतपत्रअनुसार सरकारले रु. २० अर्ब पुँजी थप गर्ने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने अथवा निजीकरण गर्ने तीन विकल्पमध्ये उत्तम विकल्प तुरुन्त छनौट गर्नुपर्छ, साथै पटक पटक विमान खरिदमा देखिने यस्ता झमेला र भ्रष्टाचारको आरोप–प्रत्यारोपलाई निर्मुल पार्न भविष्यमा विमान खरिद जस्तो विषयलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई सोझै विमान उत्पादक कम्पनीसँग मात्र खरिद गर्ने परिपाटी बसाल्न आवश्यक देखिन्छ। अन्त्यमा, रेलविनाको रेल सेवा, सवारी साधनविनाको यातायात सेवा र विमानविनाको वायुसेवाको कुनै अर्थ छैन। 

प्रकाशित: १८ माघ २०७५ ०३:०२ शुक्रबार