काठमाडौं –  सहुलियत कर्जा नपाएको भन्दै सर्वसाधारणले गुनासो गरिरहेको बेला नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै वाणिज्य बैंकहरुसँग त्यस्तो कर्जाको विवरण मागेको छ।केन्द्रीय बैंकले पाँच प्रतिशत कम ब्याजदरको सहुलियत कर्जा बैंकहरुले प्रवाह नगरेपछि बैंकहरुसँग त्यस्तो ऋणको विवरण मागेको हो।

राष्ट्र बैंकले  बैंकहरुलाई बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै सात दिनभित्र सहुलियत दरको ऋणको विवरण पेस गर्न भनेको छ केन्द्रीय बैंकले एक दिनअघि अर्थात बुधबार मात्रै बैंकहरुलाई सहुलियत ऋण प्रत्येक शाखाबाट उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसको भोलिपल्टै पुनः केन्द्रीय बैंकले सहुलियत कर्जाको विवरण माग गरेको छ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने सहुलियत कर्जालाई कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) मा गणना नगर्न निर्देशन दिएको थियो।

बैंकहरुले सहुलियत कर्जा प्रवाहमा तदारुकता देखाउन् भन्ने उद्देश्यले यस्तो निर्देशन दिइएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका प्रमुख एवं कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले बताए। ‘लक्षित वर्गले फाइदा पाउन् भन्नाका लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘बैंकहरुलाई यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन होस्, सम्बन्धित व्यक्तिलार्इ राहत मिलोस् भनेर राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जालाई प्राथमिकता दिएको हो।’ सरकारले सात प्रकारका ऋणमा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो ऋणको ब्याज अरु ऋणको तुलनामा निकै सस्तो हुन्छ। 

राष्ट्र बैंकले शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण र व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षीसम्बन्धी कर्जामा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। 

विद्यार्थीले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत दरमा ऋण सुविधा पाउने चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत घोषित कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा आएको छ। राष्ट्र बैंकले ल्याएकोे ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, ०७५’ अनुसार विद्यार्थीले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा बढीमा सात लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्छन्। 

यसैगरी, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सकिन्छ। यस्तो कर्जामा पनि सरकारले ऋणीलाई पाँच प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने गर्छ।
उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा भन्नाले माध्यमिक शिक्षा वा सोसरह उत्तीर्ण गरी २५ वर्ष उमेर ननाघेको नेपाली नागरिकलाई प्रवाह गरिने कर्जा भएको कार्यविधिमा उल्लेख छ। यस्तो कर्जा सुविधाका लागि आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय वा लक्षित वर्गको विद्यार्थी, स्वदेशको कुनै कलेज वा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको वा गर्ने विद्यार्थी हुनुपर्नेछ।

यसैगरी, सरकारले अन्य विभिन्न किसिमका कर्जामा ब्याज अनुदान दिन सकिने व्यवस्था ल्याएको छ। जसमध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा बढीमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म पाइन्छ। पाँच करोडभन्दा ठूलो ऋणको हकमा भने माथिल्लो निकाय (केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समितिबाट) स्वीकृति लिनुपर्छ।

युवा परियोजना कर्जाअन्तर्गत विदेशबाट फर्किएका युवाले १० लाख रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाख रुपैयाँसम्म, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा तीन लाख रुपैयाँसम्म अनुदानको ऋण पाउने छन्। जसमध्ये महिला उद्यमशील कर्जाबाहेक बाँकी सबै ऋणमा सरकारले पाँच प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि सामान्यतया बढीमा पाँच वर्षसम्मको हुनेछ। कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्ने छुट पनि सरकारले दिएको छ।सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ। यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजबाहेक अन्य कुनै प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन पाइँदैन।

यसरी प्रवाह भएको कर्जाको अनिवार्य रूपमा बिमा (सुरक्षण) गरिन्छ। कर्जा सुरक्षणमा लाग्ने खर्च (शुल्क) मध्ये बैंकले २५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्नेछ। बाँकी ७५ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिनेछ। व्यावसायिक कर्जाको हकमा पनि सम्बन्धित उद्योग तथा व्यवसायको बिमा अनिवार्य रूपमा हुनेछ। यस्तो बिमामा पनि कुल प्रिमियम (बिमा शुल्क) को ७५ प्रतिशत सरकारले र २५ प्रतिशत मात्र सम्बन्धित व्यवसायीले भुक्तानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि बैंकले ढिलाइ गर्न नपाउने व्यवस्था पनि छ। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणका लागि निवेदन प्राप्त भएको २१ दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई ऋण दिन सक्ने वा नसक्ने जानकारी गराउनुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ, ‘कर्जा प्रवाह गर्न नसकिने भएमा स्पष्ट आधार र कारणसहित सम्बन्धित निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ।’

प्रकाशित: १८ माघ २०७५ ०१:३२ शुक्रबार