काठमाडौं-वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी अनशन बसेको नौ दिन बित्दा पनि सरकार उनका मागप्रति आँखा चिम्लिरहेको छ।

डा. केसी वरिष्ठता आधारमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम) डिन नियुक्तिलगायत माग गर्दै नवौंपटक अनशनमा छन्। त्रिविले भने डिन नियुक्ति गरेर उनको प्रमुख माग पूरा गर्नुको सट्टा प्रक्रिया लम्ब्याइरहेको छ।

डा. केसीको मागअनुसार वरिष्ठतालाई आधार बनाई डिन नियुक्त गर्दा आफूअनुकूल व्यक्ति नपर्ने भएकाले प्रमुख सत्तासाझेदार दलकै मिलेमतोमा उपकुलपति तीर्थ खनियाँले प्रक्रिया लम्ब्याइरहेका हुन् ।

तत्कालीन डिन डा. राकेशप्रसाद श्रीवास्तवले गत फागुन २१ मा राजीनामा दिएपछि फागुन २८ बाटै नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको थियो । पहिलो दिनै प्राडा. पुष्कर बज्राचार्यको संयोजकत्वमा डिन ‘सर्च कमिटी’ बनाएको उपकुलपति कार्यालयले पछिल्लो समय वरिष्ठताको आधार पन्छाउन खोजेको डा. केसीनिकट चिकित्सकको आरोप छ ।

खनियाँँले डिन नियुक्ति प्रक्रिया लम्ब्याउन ‘अनुचित कार्य भन्ने आधारमा कारबाही हुन सक्दैन, त्यसैले कार्यान्वयन नगनू’ भनी अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई सहारा बनाइरहेका छन् ।

वरिष्ठताका आधारमै नियुक्त गरे कांग्रेसनिकट डा. करवीरनाथ योगी डिन नबन्ने भएपछि डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई रोक्न त्रिविले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रलाई समेत सहारा बनाएर प्रक्रिया लम्ब्याइरहेको डा. केसीले बताए । ‘प्राज्ञिक संस्थामा कार्यकर्ता र माफियाका इशारामा नाच्ने मान्छे ल्याउन लागिपरेका छन्,’ उनले भने ।

अख्तियारले गत वैशाखमा गण्डकी मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण प्रक्रियामा आइओएमका निमित्त डिन डा. बिमलकुमार सिन्हा, वरिष्ठता सूचीमा एक नम्बरमा रहेका डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालसहित अन्तरिम संविधानमा रहेको ‘अनुचित कार्य’ सम्बन्धी प्रावधान टेकेर आवश्यक कारबाहीका लागि गत वैशाखमै सिफारिस गरेको थियो ।

तत्कालीन समयमा डा. केसीले वरिष्ठता हेर्न ध्यानाकर्षण गराउनासाथ आइओएमले सोही आधारमा सातदिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण मागेको थियो । यसलाई संविधानविपरीत कारबाही भन्दै सात चिकित्सक त्यतिबेलै अदालत गएका थिए । अदालतले अख्तियारको पत्र नेपालको संविधान धारा २३९ (१) अनुकूल नभएको भन्दै सोही आधारमा कारबाही बढाए निवेदनको वृत्तिविकाससमेत अवरुद्ध हुन जाने देखिँदा सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।

अन्तरिम आदेशमा वृत्तिविकास रोक्ने भएकाले कार्यान्वयन नगर्नू भनिसकेको अवस्थामा उपकुलपति खनियाँँले प्रक्रिया लम्ब्याउनै नियुक्ति प्रक्रियाबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागे । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यस्तो विषयमा निर्णय गर्न त्रिवि आफैंले सक्ने जवाफ दिएको थियो ।

खनियाँँले पुनः प्रक्रिया लम्ब्याउँदै अहिले शिक्षा मन्त्रालयसँग राय मागेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग समेत कुरा गरेर डा. केसीसँगको पुरानो सम्झौताविपरीत डिन नबनाउन उपकुलपतिलाई आग्रह गरेका थिए ।

खनियाँँले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सरकारलाई जवाफ दिने निकाय नभएको भन्दै स्पष्ट जवाफ नदिएपछि पुनः नयाँ ढंगले पत्राचार गरिएको बताए । ‘प्रक्रियामै छौं, अब सरकारलाई सोध्नुप¥यो नि !’ खनियाँँँले भने, ‘कसैले अनशन बसेर दबाब दिँदैमा प्रक्रिया छाड्न सक्दैनौं ।’

स्रोतअनुसार खनियाँसहित सभापति देउवा र प्रधानमन्त्रीसमेत कनिष्ठ उम्मेदवार डा. योगीलाई डिन बनाउने पक्षमा छन् । डा. योगी पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका फिजिसियनसमेत थिए ।

योगीलाई डिन बनाउन सम्बन्धन पर्खाइमा रहेका र पाइसकेका कलेजको पनि साथ रहेको स्रोत बताउँछ । एउटै क्षेत्र (सुदूरपश्चिम) का र निकटसमेत रहेकाले देउवा योगीकै पक्षमा छन् । त्यसमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र चित्रलेखा यादवको समेत दबाब रहेको स्रोत जनाउँछ । देउवा पनि यही आधारमा आइओएममा कार्यरत कांग्रेस, एमाले र माओवादी निकटका ११ प्राध्यापकले केही दिनदेखि डिन कार्यालयमा तालाबन्दी नै गरेका छन् ।

कुनै पनि दलनिकट नरहेका र कलेजको मापदण्ड र पूर्वाधारका विषयमा लामो समयदेखि कडा हुनुपर्ने पक्षमा रहेका डा. अग्रवाल डिन बने वातावरण प्रतिकूल बन्ने देखेर निजी कलेजका सञ्चालकसमेत अग्रवालको विपक्षमा छन् । कांग्रेस समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार एवं युनिभर्सल भैरहवा र गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्यालमार्फत सिंगो पार्टी अग्रवालविरुद्ध र योगी पक्षमा रहेकाले अनशनको दबाबमा डिन नियुक्त नगर्ने पक्षमा खनियाँ देखिएका छन् ।

‘अनशन टुंग्याउन मात्रै डिन बनाउन सकिन्न, अनशन टुंग्याउन सरकारले वार्ता टोली बनाएर काम गर्नुपर्छ,’ खनियाँले भने, ‘उहाँ (डा. केसी) ले जे माग्यो, त्यो दिन सकिन्न ।’

कांग्रेस मात्र होइन, माओवादीसमेत अहिले योगीकै पक्षमा देखिन्छ । निजी कलेजसँग सम्बन्ध राम्रो भएका योगीले काठमाडौं नेसनललाई पूर्वाधार नपुगे पनि पुगेको प्रतिवेदन तयार गरिदिएका थिए । यो कलेज माओवादी केन्द्रका नेता एवं पर्सा १ का सभासद् उम्मेदवारसमेत रहेका जयरुद्दिन अन्सारीको हो ।

पार्टीनिकटका कलेजलाई पक्षपोषण गरेर सम्बन्धन दिलाउने सर्तमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमेत योगी पक्षमा छन् । अहिले योगीलाई डिन बनाउन र वरिष्ठलाई रोक्न आइओएममा भएको तालाबन्दीमा समेत कांग्रेस र माओवादी केन्द्रनिकट मानिने चिकित्सक एक भएर आन्दोलनमा छन् । खनियाँले समेत राजनीतिक दबाब आएको अस्वीकार गरेनन् ।

‘राजनीतिक दबाब आउनु सामान्य कुरा हो, तर प्रक्रिया ठूलो कुरा हो,’ खनियाँले भने, ‘प्रक्रियाभन्दा बाहिर जान सक्दिनँ’ । उनले वरिष्ठता सूचीमा रहेका सबै जनाको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले पनि कनिष्ठतिर जानुपरेको संकेत गरे ।

स्रोतअनुसार मंगलबार बिहान पनि खनियाँ डिन नियुक्तिबारे परामर्श गर्न शिक्षामन्त्री डिआर पौडेलको निवास पुगेका थिए । पौडेलसमक्ष खनियाँले अग्रवाललाई नियुक्ति गर्न देउवाले अवरोध गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमार्फत गरिदिन मन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए ।

‘मन्त्रीलाई समेत प्रधानमन्त्री र देउवा सहमत नभई अगाडि बढ्न सकिन्न भन्नुभयो,’ मन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो।

प्रकाशित: १९ आश्विन २०७३ ०१:३७ बुधबार