काठमाडौं - बैंकहरूको लगातारको चर्को ब्याजदरले लागत बढेर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमेको भन्दै उद्योगी–व्यवसायी ब्याज घटाउन माग राख्दै सडकमा उत्रिएका छन्। सरकारले उद्यमी–व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाएको भनेर दाबी गरिरहेका बेला चर्को ब्याजदरले व्यवसाय थलिएको भन्दै उनीहरू सडक आन्दोलनमा आएका हुन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सदस्य संस्था उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदरले व्यापार–व्यवसाय उठ्नै नसक्नेगरी थलिएको भन्दै तत्काल सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकसमक्ष माग राखेका छन्। उनीहरूले माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने भन्दै कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेका छन्।
पूर्वका ती दुई संस्थासम्बद्ध व्यवसायीहरूको मागमा निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ऐक्यबद्धता जनाएको छ भने मुलुकका अन्य जिल्ला उद्योग वाणिज्य संगठनहरूले पनि सहमति गरेका छन्। यसले मुलुकभरका उद्योगी–व्यवसायीहरू चर्को ब्याजदरको विरोधमा एकजुट भएको देखिन्छ। लामो समयदेखि उद्योगी–व्यवसायीले लिने ऋणको ब्याजदर औसतमा १४ प्रतिशत माथि पुगेको छ। अर्कोतिर निक्षेपको ब्याजदर घट्दा पनि ऋणको ब्याज नघटेपछि व्यवसायी सडकमा उत्रिन बाध्य भएका हुन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरूले भने उद्योगी–व्यवसायीले भनेजस्तो चर्को ब्याजदर नलिएको दाबी गरेका छन्। नेपाल बैंकर्स संघका सल्लाहकार अनिल शाहले अहिले निक्षेप–कर्जाबीचको अन्तर (स्पे्रड दर) ४.७५ प्रतिशत मात्र रहेको भन्दै चर्को ब्याज नलिएको दाबी गरे। ‘राष्ट्र बैंकको नीतिभित्र रहेर मात्र कर्जाको ब्याज लिने गरेका छौं,’ नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका शाहले बुधबार नागरिकसँग भने, ‘सर्वसाधारणबाट लिएको निक्षेपभन्दा ४.७५ रुपैयाँ मात्र बढी लिएर ऋण लगानी गरेका छौं।’ त्योभन्दा बढी ब्याजदरमा लगानी गरे नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने उनले जानकारी दिए।

उद्योगी–व्यवसायीले वाणिज्य बैंकहरूबाट लिएको ऋणमा ७ प्रतिशतबाट बढाएर १४ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएको आरोप लगाएका छन्।

‘पहिला स्प्रेडदर ५ प्रतिशत थियो,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा स्प्रेडदर ४.५ प्रतिशत हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको नियम छ। अहिले त्यस्तो दर ४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी छैन।’ निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि ऋणको पनि बढ्ने भएकाले बैंकर्स संघले भद्र सहमति गरेर निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेको थियो। यसले उद्योगी व्यवसायीलाई राहत पुगेको दाबी शाहको छ। ‘बैंकहरूले पैसा छापेर ऋण दिने होइनन्, सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिएर लगानी गर्ने हुन्,’ उनले भने, ‘निक्षेपमा कम ब्याजदर दिँदा सर्वसाधारणलाई मर्का पर्छ, उनीहरूलाई बढी ब्याज दिँदा उद्योगी व्यवसायीलाई मर्का पर्छ।’ दुवै पक्षलाई असर नपुगोस् भनेर बैंकहरूले भद्र सहमति गरेका हुन्।

यता, उद्योगी–व्यावसायीले भने ऋणको ब्याजदर बढेको भन्दै घटाउन माग गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर बढाउँदा आफूहरू मारमा परेको उनीहरूको भनाइ छन्। उद्योगी–व्यवसायीले वाणिज्य बैंकहरूबाट लिएको ऋणमा ७ प्रतिशतबाट बढाएर १४ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएको आरोप लगाएका छन्। ब्याजदर बढाउँदा व्यवसायी मारमा परेको उनीहरूको भनाइ छ। महासंघले सरकारको यसबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
दुई वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एकतर्फी रूपमा ऋणको ब्याजदर अत्यधिक वृद्धि भएका कारण उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रको लागत मूल्य वृद्धि भई सञ्चालनमा कठिनाइ भोगिरहेको कुरा बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउ“दै आएको महासंघको भनाइ छ। ‘महासंघले उठाएका यस विषयलाई सम्बन्धित निकायबाट प्राथमिकता दिई ब्याजदर वृद्धिलाई नियन्त्रण गरी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धताका बाबजुद पनि चर्को ब्याजदर नियन्त्रण गर्नेतर्फ कुनै प्रगति नहु“दा त्यसबाट मुलुकभरका उद्योग–व्यवसाय क्षेत्र निकै प्रताडित हुन पुगेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चर्को ब्याजदर वृद्धिका कारणले एकातर्फ निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन परियोजनाको लागत वृद्धि भएको छ भने अर्कोतर्फ नया“ परियोजना ल्याउन नसकिरहेको अवस्था छ।’

ब्याजदर बढेपछि लागत बढी हुने भएकाले सामानको मूल्य बढेको बताउँदै एक उद्योगी–व्यवसायीले भने, ‘यसले बजारमा अन्य मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न यहाँका उद्योगी–व्यवसायीलाई गाह्रो भएकाले व्यवसाय पनि घट्दै गएको छ।’ बैंकले लगानीयोग्य रकमको अभाव देखाउँदै उद्योगीको ढाड सेक्नेगरी ब्याजदर अत्यधिक बढाएको उनको भनाइ छ।

बैंकहरूले जसरी ब्याज बढाएका छन्, त्यहीअनुसार नेपाली वस्तुको उत्पादन गर्ने हो भने लागत बढ्न गई अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुने र नेपाली उद्योग क्रमशः धराशायी हुँदै जाने ती उद्योगी–व्यवसायीले बताए। मुलुकमा सरोकारवाला निकायले ब्याजदर नियन्त्रणका लागि तत्काल नयाँ उपाय, नियम नल्याए उद्योगी–व्यवसायी टिक्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ। महँगो ब्याजका कारण उद्योगी–व्यवसायीको लागत वृद्धि भएको छ। त्यसको असर सर्वसाधारण उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तुको मूल्यमा परेको छ। यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको अदूरदर्शी नीतिका कारण लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको र यसले ऋणको ब्याजदरमा असर पारेको आरोप उद्योगीहरूको छ। ऋणको ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अस्वाभाविक रूपमा बढाउँदा विशेषगरी ठूला ऋणी मारमा परेका छन्। तत्काल ब्याजदर नघटे उद्योग कलकारखाना बन्द गरेर राष्ट्र बैंकलाई साँचो बुझाएर बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी उद्योग व्यवसायीले दिएका छन्।

‘अस्वाभाविक रूपमा बढेको ब्याजदर तत्काल नियन्त्रण नभए नेपाली उत्पादन विस्थापित हुने अवस्था आउनेछ,’ एक उद्योगी–व्यवसायीले भने, ‘एक्कासि ब्याज अनियन्त्रित रूपमा बढेपछि नेपाली उत्पादनले विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन।’ चर्को कर प्रणाली, ढुवानी तथा भन्सार दर खेप्दै आएका नेपाली उद्योग ब्याज बढेसँगै अझ धराशायी हुने उनको तर्क थियो। तर नियमन गर्ने निकाय राष्ट्र बैंक र सरकार कानमा तेल हालेर बसेको व्यवसायीको आरोप छ।

महासंघले बैंकको ब्याजदर वृद्धि हुने क्रम सुरु भएको भन्दै अव्यावहारिक ढंगबाट एकतर्फी रूपमा ब्याजदर बढाइँदा विगतमा भएको लगानी र आगामी दिनमा हुने लगानीलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारी समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुने भन्दै ब्याजदर वृद्धिलाई निश्चित सीमाभित्र रहने वातावरण कायम गर्न सरकार, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसमक्ष गम्भीर आग्रह गरेको छ।

प्रकाशित: १७ माघ २०७५ ०१:२५ बिहीबार