वीरगन्ज - वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहको क्षमता विस्तार गर्न चाहिने जग्गा खाली गर्न स्थानीयले असहमति जनाएका छन्। प्रस्तावित योजना कार्यान्यवनका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको थियो। बुधवार जिल्ला प्रसाशन कार्यालय पर्सा पुगी सीडीओ नारायणप्रसाद भट्टराईसमक्ष स्थानीयले जग्गा खाली नगरिदिन सामूहिक माग गरेका छन्।

चलनचल्तीको दरमा मुआब्जा दिनुपर्ने वा गाउँ नै सारेर सोही वडामा अन्यत्र पुनर्वास गराउनुपर्ने दुइटा विकल्प उनीहरुले राखेका छन्। पुस्तौं देखिको थलो छाडेर अन्यत्र जाँदा गाउँ समाज आपसमा अलग हुने भन्दै त्यसले समस्या निम्त्याउने स्थानीयले सीडाीओसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

आयात र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्न १४ वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भई सुरु भएको र भारतीय रेल सञ्जालमार्फत समुद्री बन्दरगाहसँग समेत जोडिएको यहाँ कारोबार बढ्दो छ। कारोबारको तुलनामा बन्दरगाह साँघुरो बन्दै गएको भन्दै सरकारले विस्तारको योजना बनाएको हो । सुक्खा बन्दरगाह र गत चैत २४ मा सञ्चालमा आएको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)को बीचमा वीरगञ्ज महानगरपालिका २५ सिर्सियाको एउटा बस्तीसहित ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण हुँदै छ।

जग्गाको मूल्यांकनका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गादत्त पौडेल संयोजकत्वमा उपसमिति बनाइएको थियो। सो उपसमितिले सीडीओ संयोजक रहेको मुआब्जा मूल समितिलाई जग्गा मूल्यांकनसहित प्रतिवेदन बुझाएपछि स्थानीयले असहमति जनाएका हुन् । उपसमितिले पदमरोड दायाँबायाँको जग्गालाई ३५ लाख ९५ हजार, आईसीपी सडक छेउको जग्गालाई ४४ लाख ८६ हजार, ग्राभेल सडक आसपासको जग्गालाई १३ लाख ४९ हजार, कच्ची सडक आसपासको जग्गालाई ९ लाख ६७ हजार र बाटो नभएकोलाई एक लाख ८० हजार रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा मूल्यांकन तोकेको छ।

यस मूल्यांकनप्रति स्थानीयले चर्को असन्तोष जनाएका छन्। ‘यो मूल्यांकनको हामी सम्पूर्ण गाउँवासी विरोधमा छौं, सीडिओलाई यस विषयमा जानकारी गराइसकेका छौं,’ सिर्सियाका एक जग्गाधनी कृष्णाप्रसाद पटेलले भने, ‘बिहीबार बिहान ११ बजे हामीसँग सीडीओ साहेबले छलफलका लागि समय दिनुभएको छ।’ बन्दरगाहबाट पश्चिम, पदमरोड दक्षिण र आईसीपी सडकको पूर्वको नौ सय १९ ओटा कित्ताको जग्गा अधिग्रहण गरी बन्दरगाह विस्तार गर्न लागिएको हो। अधिग्रहण गर्न लागिएको जग्गामा ६४ ओटा घर, एउटा प्राथमिक विद्यालय, हुलाक, स्वास्थ्य चौकी, पोखरी र गुठी जग्गासमेत परेको छ।

महानगरपालिका कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिइएको जग्गाको मूल्यांकनको औसतका आधारमा मुआब्जा दर निर्धारण गरिएको मूल्यांकन उपसमितिले जनाएको छ। सुक्खा बन्दरगाह विस्तारका लागि प्रक्रिया अघि सारिएको तीन वर्ष बिते पनि जग्गा अधिग्रहणसमेत हुन सकेको छैन। जग्गा रोक्का भएकोले आफूहरुलाई निकै समस्या भएको स्थानीय बताउँछन्। ‘करिब २ वर्ष भयो जग्गा रोक्का भएको हामीले सम्पत्ति बेच्न वा बन्धक राखेर ऋण लिनसमेत सकेका छैंनौं । लामो समयदेखि अनिर्णीत राखेर अल्झाइएको छ,’ स्थानीय अगुवा विजय तिवारीले भने, ‘गाउँ भनेको जग्ग्गा र घर मात्र होइन, यहाँ बस्नेको आपसी सम्बन्ध पनि हो, साझा जीवन हो । त्यस कारणले मुआब्जाभन्दा पुनर्वास हामीले चाहेका छौं।’

सुक्खा बन्दरगाह विस्तारको आवश्यकता सरोकारवालाले पटक पटक व्यक्त गर्दै आएका छन्। सुक्खा बन्दरगाहको पूर्वमा आईसीपी छ । आईसीपी र सुक्खा बन्दरगाह बीचको यो ठाउँ नै सुक्खा बन्दरगाह विस्तारका लागि सबैभन्दा उपर्युक्त विकल्पको रूपमा लिइएको छ। यसअघि बन्दरगाह भन्सारका तत्कालीन प्रमुख भन्सार अधिकृत सूर्य सेढाईको संयोजनमा प्रारम्भिक अध्ययन भएको थियो। एक वर्षअघि नै सेढाईले मुआब्जा मूल समितिलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि लामो समयसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक रति पनि काम अघि बढाएन। अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी यम भट्टराईको आगमनपछि यो काम अघि बढ्न लागेको हो। यस्तोमा मूल्यांकन किचलोले फेरि पनि गतिरोध हुने देखिएको छ। 

प्रकाशित: १६ माघ २०७५ १२:४७ बुधबार