पोखरा– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले जमिन बाँझो राखेर समृद्धि नआउने दाबी गरेकी छन्। बुधबार पोखरामा आयोजित राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ को पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, ‘देशको समृद्धिको कल्पना भूमि उपयोग र उपभोगबाट मात्र सम्भव छ। भूमि उपयोग, उपभोग र व्यवस्थापनले मात्र गरिबी अन्त्य हुन्छ।’ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीका लागि सहकारी आन्दोलन अपरिहार्य रहेको बताइन्।

‘चीनमा जग्गा–जमिन बाँझो राख्न पाइँदैन,’ उनले भनिन्, ‘नेपालमा आँगनको सुर्को पनि बाँझो छ।’ सरकारले भूमि व्यवस्थापन र भूमि ऐन छिट्टै ल्याउने जानकारी दिइन्। ऐन निमार्णसँगै तीन महिनाभित्र परिणाम आउने गरी काम गर्ने उनले बताइन्। छरपस्ट रहेको भूमिहरुलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि भूमि बैंकको व्यवस्था गर्नेगरी ऐन संसदमा पेश भैसकेको उनले जानकारी दिइन्।

भूमि बैंकको स्थापना गर्न सके नेपालको जग्गा–जमिन बाँझो नहुने उनले दावी गरिन्। सके व्यक्तिको जग्गा सम्बन्धित जग्गा धानीले गर्ने नसके समुदाय वा सरकारलाई भाडामा दिने व्यवस्था समेत गर्न सक्ने उनको भनाई थियो। ‘जमिन बाँझो राख्न कदापि पाउँदैन्। राखे कार्वाही हुन्छ’, उनले भने। जमिनको स्वमित्व जग्गा धानीसँगै राखेर सरकारले काम गर्नपरे पनि काम गर्ने उनको तर्क थियो।

सुकुम्बासी समस्या र अव्यवस्थित समास्याको समाधानका लागि ऐन निर्माण गर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताइन्। ‘सुकुम्बासी समाधानका लागि सरकार गम्भीर रुपमा लागेको छ’, उनले भनिन्, ‘समस्या समाधानका लागि आयोग गठनको अन्तिम चरणमा छौं।’

सुकुम्बासीको समाधान प्रकृति हेरेर व्यवस्थापन गर्ने उनले बताइन्। समस्या समाधानको जिम्मा संघीय सरकारको मात्र नभएर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘समास्याको समाधान संघीय सरकारले मात्र गर्न सक्दैन। तीन तह मिलेर गर्नुपर्छ।’ 

सरकारी जग्गा, सार्वजनिक जग्गा र वनको अतिक्रमण उच्च रुपमा बढ्दै गएकोमा उनले दुःख व्यक्त गरिन्। ‘विभिन्न बाहनामा जग्गा–जमिन र वन अतिक्रमण बढेको छ। सरकार चुप लागेर बस्दैन’, उनले भनिन्। सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर फस्ट ट्रयाकको आधारमा काम गर्ने उनले बताइन्।

प्रकाशित: १६ माघ २०७५ ०६:४२ बुधबार