काठमाडौं – बाध्यात्मक या अन्य कारणले यौन पेशामा पुगेका महिलाहरुको प्रजनन् तथा अन्य स्वास्थ्य अधिकार समान रहे पनि स्वास्थ्य संस्थामै विभेद हुने गरेको सरोकारवालाले जनाएका छन्।

मंगलबार ‘फेथ’संस्थाकी कार्यक्रम व्यवस्थापक रिना लामाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य संस्थामै उनीहरुमाथि दुव्र्यवहार गर्ने, दुःख दिने, घृणा गर्ने जस्ता व्यवहार गर्ने गरेको पाइएको बताइन्। लागूऔषध प्रयोगकर्ता महिला, यौनकर्मी, एचआइभी संक्रमित महिलाहरुमाथि स्वास्थ्य संस्थामै हुने विभेदले उनीहरुको प्रजनन् स्वास्थ्य जोखिमममा परिरहेको उनीले बताइन्। लामाका अनुसार लागूऔषध प्रयोगकर्ता महिला आफू र पतिको समेत लागूऔषध पूरा गर्ने पैसाको लागि यौन पेशामा पुग्ने गरेको, त्यसै गरी परिवारको आर्थिक जोहोको लागि महिलाहरु यौन पेशामा पुगेको अवस्था रहेको हुनाले उनीहरुको पेशाको कारण स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित हुन नहुने बताइन्।

यौनकर्मी महिला र लागूऔषध प्रयोगकर्ता महिला दुवै समूहलाई प्रजनन् तथा अन्य स्वास्थ्य वारे चेतना नभएको कारण असुरक्षित यौन सम्पर्कमा पुग्ने, प्रसूति स्वास्थ्यको ख्याल राख्न नसक्ने, पटक–पटक गर्भपतन गर्ने गरेको लामाले जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, ‘एक जना दिदीले असुरक्षित गर्भको कारण १० पटकसम्म गर्भपतन गरेको अवस्था छ।’ कतिपय यौन ग्राहकको माग पूरा गर्ने क्रममा, जबरजस्ती हुने यौन सम्बन्धले समेत पटक–पटक गर्भवती हुने गरको अवस्था छ। उनीहरुमा अचेतनाकै कारण आकस्मिक गर्भनिरोधको चक्की आइपिल समेत लामो समय प्रयोग गरिरहेको स्थिति छ। ‘लामो समय यो चक्की प्रयोग गर्दा कस्तो असर पर्छ भन्ने बारेमा उनीहरुलाई कुनै जानकारी छैन,’ लामाले भनिन्। जानकारी नभएकै कारण यौन रोगको संक्रमणमा समेत यही समूह जोखिममा रहेको उनीहरुले बताए।

लामाका अनुसार गर्भपतनको क्रममा एचआइभी संक्रमित तथा यौनकर्मी भन्ने बुझेका स्वास्थ्यकर्मीले अनावश्यक रकम माग्ने, छिटो हुने प्रक्रिया लम्बाउनेजस्ता व्यवहार उनीहरुमाथि भइरहेका छन्। ‘एक जना एचआइभी संक्रमित बच्चा जन्माउन जाँदा उहाँलाई पूरै सामान छुट्टै किन्न लगाइएछ,’ लामाले भनिन्।

अल्पसंख्यक तथा यौनकर्मी महिलाको प्रजनन् तथा स्वास्थ्य अधिकार ऐनमै सुनिश्चत भएको अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थामा विभेद गर्न नहुने र यो समूहको लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले समेत विशेष कार्यक्रम बनाएर स्वास्थ्यको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने उनीहरुको माग छ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् अधिकार सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक २०७५ को दफा २९ मा कुनै पनि जात, लिंग, वर्ग, पेशा, समुदाय, यौनिक तथा लैंगिक पहिचान, कुनै जीवाणुबाट संक्रमित भएका, प्रजनन् स्वास्थ्यको रुग्णता, आकश्मिक प्रसूति तथा नवाजात शिशु, सुरक्षित गर्भपतन र सुरक्षित मातृत्व सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारमाथि कुनै पनि विभेद गर्न नपाउने व्यवस्था छ। त्यसैगरी, सोही विधेयकको बुँदा १५ को दफा (घ) मा एचआइभी तथा त्यस्तै प्रकारको रोग लागेको महिलाको हकमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था छ। तथ्यांकअनुसार नेपालभर ५० देखि ५५ हजार यौनकर्मी महिला छन् भने ८ देखि ९ हजारको संख्यामा लागूऔषध प्रयोगकर्ता महिला छन्।

प्रकाशित: १६ माघ २०७५ ०३:०२ बुधबार