काठमाडौं – भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनसिलताको पक्षमा वकालत गर्दै आएको सरकार नौ महिनामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भने त्यति सफल देखिँदैन। स्थिर सरकार रहे पनि भ्रष्टाचारमा कमि आउन नसकेको देखिन्छ।

‘हामीले स्थिर सरकार भएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ भन्ने सोचेका थियौं’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले भने, ‘सरकारसंग त्यो इच्छा शक्ति देखिएन। सरकार गठन हुनासाथ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संकेत देखिएपनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेनन। जसे ले गर्दा समस्या जहाँको तहि रह्यो।’  

सुशासनको क्षेत्रका काम गर्दै आएको अन्तराष्ट्रिय संथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालले ३१ अंक पाएको छ। ट्रान्सपरेन्सीले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यापार व्यवसायमा घुस, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग, अनुगमन र कारबाहीमा कमी, सूचनामा नागरिकको पहुँचमाकमी, राजनीतिमा भ्रष्टाचार जस्ता दीर्घकालीन समस्या विद्यमान छन्। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क २०१८ मा नेपालले पाएको स्कोरले भ्रष्टाचारको स्थिति चिन्ताजनक छ।’

गत वर्षको अवस्थामा स्थिर रहनुलाई सुधारको संकेत भएको मान्छन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय। उनी भन्छन्, ‘हामी गत वर्षकै अवस्थामा रहेकाले सरकार अगाडि बढेको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ। अख्तियार सक्रिय छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ। अहिले अख्तियार सकृय भएको देखिन्छ। सरकारी सेवा प्रवाह बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थाले भोलीको राम्रो संकेत गरेको देखिन्छ।’

नायव महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री भने अख्तियारको सकृयताका आधारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मापदण्ड तयार नहुने तर्क गर्छन्। भन्छन्, ‘सामान्य कर्मचारीले एक दुई हजार घुस लिदै गर्दा अख्तियारले पक्राउ गरेको देखिन्छ। यहाँ एक दुई हजारको कुरा छैन करोड र अर्बमा पैसा लेनदेन हुन्छ। यस्ता घटनामा अख्तियार पनि मिलिभगतको साक्षी बाहेक अरु हुन सक्दैन।’

सरकार गठनसंगै सिन्डिकेटको अन्त्य लगायत जनतासंग प्रत्यक्ष सरकोर राख्ने मुद्दा अगाडि बढाइएको थियो। अहिले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दाबाट सरकार पछि हटेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष रेग्मी बताउँछन्। भन्छन्, ‘सरकारले यो एक वर्षमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केहि काम गर्दै गरेन। स्थिर सरकार बनेपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच गलत रहेछ भन्ने संकेत यो वर्षले गरेको छ।’

‘भ्रष्टाचार भएपनि विकास भएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा हेर्नुपर्छ’, पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्यायले भने, ‘वंगलादेशमा भ्रष्टाचार हाम्रोमा भन्दा बढि भएको ट्रान्सपरेन्सीले देखाएको छ। बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर पनि हाम्रो भन्दा राम्रो छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ। आत्तिनु पर्ने अवस्थामा हामी छौनौं।’

मंगलबार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा बंगलादेशले २६ अंक मात्र पाएको छ। दक्षिण एसियामा नेपालपछि बंगलादेश र अफगानिस्थान रहेको देखिन्छ। छिमेकि मुलुक चीनले ३९ अंक पाउँदा अर्को छिमेकि भारतले भने ४१ अंक पाएको छ। अशल शासन फाउन्डेशनका कार्यकारी निर्देशक केदार खड्का यो पटकको प्रतिवेदनले आगामी वर्ष नेपालको अवस्था झनै खराब हुने संकेत गरेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘अहिले स्थानीय तहको अवस्था हरीविजोग छ। आर्को वर्षको प्रतिवेदनमा यि सवै कुरा आउँदा नेपालको स्थान झनै तल जान्छ।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन भन्छ, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्दा धेरैदेशको प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र संकटमा देखिन थालेको छ। धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा नियमन र नागरिक अधिकारको स्थिति कमजोर रहेको देखिन्छ। संसारभरि नै निरंकुश र पपुलिष्ट नेताले लोकतान्त्रिक मूल्य र शक्ति सन्तुलन विपरीत काम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एजेन्डा आफू अनुकूल बनाएको सीपीआई २०१८ को सन्देश छ।’

विगत एक वर्ष भित्र विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भीडीइएमसमेतका सर्वेक्षणका आधारमा यो सूचाकं तयार पारिएको थियो। 

प्रकाशित: १५ माघ २०७५ १३:१९ मंगलबार