काठमाडौँ-व्यवस्थापिका–संसद्को मंगलबारको बैठकमा सांसदले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा राज्यले नै अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

मतका आधारमा राज्यले नै अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको खण्डमा निर्वाचनमा पैसाको चलखेल कम हुने र चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था पनि लागू हुने भएकाले निर्वाचन निष्पक्ष हुने उनीहरुको धारणा थियो।

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रस्तुत गरेको ‘राजनैतिक दलसम्बन्धी विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथि धारणा राख्दै सांसद जनकराज जोशीले बहुदलीय व्यवस्थालाई पारदर्शी र मर्यादित बनाउन न्यूनतम रुपमा भए पनि मत प्रतिशत सीमा राख्नुपर्ने बताए।

मत प्रतिशत सीमा नराख्दा राजनीतिक अराजकता फैलिएको भन्दै उनले प्रस्तावित विधेयकमा सो व्यवस्था राख्न माग राखे।

सांसद कमलप्रसाद पङ्गेनीले राजनीतिक दललाई पारदर्शी बनाउन कानुनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने, निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गनुपर्नेमा जोड दिँदै मत प्रतिशत सीमाको व्यवस्था बाध्यकारी रुपमा राख्न आग्रह गरे।

सांसद नरदेवी पुनले राजनीतिक अस्थिरतालाई नियन्त्रण गर्न पनि मत प्रतिशत सीमा राख्नुपर्ने धारणा राखे। रासस
 

प्रकाशित: १८ आश्विन २०७३ १२:५४ मंगलबार