आरसी न्यौपाने
नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था नेपाली समाजको स्थापित चरित्रको मूल्यबोधसँग सम्बन्धित छ। तत्कालीन राजनीतिक दलहहरूले तथाकथित राजनीतिक सहमतिका नाममा नयाँ कानुन जारी गरी प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रत्यक्ष अगुवाइमा २०४६ सम्ममा तराईमा जन्मिएकाहरूलाई नागरिकता दिने भन्ने गम्भीर राष्ट्रघाती निर्णय गराई ४० लाख भारतीयहरूलाई नेपाली नागरिकता बाँडे। जन्मको आधारमा नागरिकता दिन भनेर ३ जनाको सिफारिस समिति बनाउने भन्ने नौटंकी रची जन्मको प्रमाणविना खुरुखुरु भारतीय योजनामै राष्ट्रप्रति गद्दारी गर्दै नागरिकता वितरण गरियो।

यसरी नागरिकता ऐन, २०६३ नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित हुन सकेन। २०६३ पछि २०७२ असोज ३ सम्मको समयावधि पनि संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिएकाले उचित नागरिकता नीति तथा ऐन निर्माणको कार्यले प्राथमिकता पाउन सकेन। २०७२ असोज ३ गने नेपालको संविधान घोषणापश्चात संविधानमा नागरिकता प्राप्ती सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रावधानहरू राखियो। नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०, ११, १२, १३, १४ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। धारा १० को १ मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिनेछैन भन्ने प्रावधान राखिएको छ। धारा ११ मा नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत १, २ (क) ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० मा वंशज र अङ्गिकृत सम्बन्धमा विरोधावासी व्यवस्था छ। धारा १२ मा वंशीय आधारमा तथा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता सम्बन्धमा यो संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ।

हाल सरकारले नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधन विधेयकको ड्राफ्ट संसद्समक्ष पेस गरेको छ। संशोधन विधेयकमा विगतमा अनुचित ढंगबाट हत्याइएका नागरिकताउपर उचित छानबिनको प्रावधान समेटिन सकेको छैन। जसबाट यो संशोधन विधेयक पनि राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित हुनबाट चुकेको प्रस्टै देखिन्छ। यहाँ नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड क (१) मा भनिएको नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुुको पहिचान हुन नसकेको पुस्ट्याइँसहित निज वा निजको आमाले गरेको सो घोषणा आधारमा वंशजको नागरिकता पाउनेछ।

त्यस्तै नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोवास गरेको वा बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिने छ, तर बाबुको पहिचान भई विदेशी नागरिक भएको ठहरिएमा वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता अंगिकृतमा परिणत हुने व्यवस्था गरिएको छ। तथापि विश्वव्यापी मान्यताले पितृ प्रवाहलाई नै मूलरूपमा निरन्तरता दिएको छ। यसबाट विश्व मानव समाज, परिवार र राज्यले कुनै प्रकारको संकुचन, असजिलो, झेलेको उदाहरण भेटिँदैन। एसियाली संस्कृतिको केन्द्र नेपाल र यसका दुई ठूला छिमेकी चीन र भारतका नागरिकता प्रवाह पनि पितृ प्रवाह वंशजबाटै निर्देशित छन्।

लामो समयदेखि अस्थिरताको तयारीका लाागि साम्राज्यवादी केन्द्र र आइएनजिओ, एनजिओरूपी संरचनाहरू उल्लिखित रणनीतिअनुरूप परिचालित हँुदै आएको व्यहोरा कसैबाट छिपेको छैन। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मार्गदर्शन र स्थिरताको मूल कडी वंशजको नागरिकता विरुद्ध कूटिल साजिससहित अभियान छेडिरहेका छन्। यिनको निर्देशित उद्देश्य नेपाली समाजलाई धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपबाटै विघटित गर्नु हो। यस्तो षड्यन्त्रकारी अभियान नेपाली आमाहरूको, नेपाली दिदीबहिनीहरूका प्रतिनिधिमूलक आवाज किमार्थ हुन सक्दैन।

नेपाली भूिममा जन्मेकै आधारमा नागरिकता बाँड्दा भारतीयको अलावा केही तिब्बती, बंगलादेशी, युरोपियन, अमेरिकन र भुटानीहरूले पनि नेपाली नागरिकता लिएका छन्। भारतले हेक्का राखोस्, नेपालको खुकुलो नागरिकता नीति उसको मात्र स्वार्थमा सीमित रहनेछैन। भारतीय हस्तक्षपलाई सन्तुलन गर्न चीनले पनि उत्तरबाट यसरी नै खेल्ने रणनीति अख्तियार गरे हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पनि अंगिकृतले रैथानेलाई अल्पमततर्फ धकेल्न सक्छन्। यस दूरगामी प्रभावबाट भारतले पनि महँगो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।

नेपालको मौलिकता बचाउन नागरिकता नीतिको कठोरता हाम्रो मात्र नभएर दुवै छिमेकीको गम्भीर चासोसँग जोडिएको छ।  देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षासँग अभिन्न ढङ्गले जोडिएको नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार, गृह मन्त्रालय एवं सार्वभौम संसद्ले विवेक, जिम्मेवारी र दायित्वको ख्याल गरी विरासतको निधि र परम्परागत प्रचलनलाई बचाउनकै लागि नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधन विधेयक राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित हुनु जरुरी छ।

प्रकाशित: १५ माघ २०७५ ०२:१२ मंगलबार