काठमाडौं - संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक परिषद्बाट प्रस्तावित पाँच संवैधानिक आयोगका अध्यक्षको सुनुवाइ स्थगित गरेको छ। संवैधानिक परिषद्बाट प्रस्ताव गरिएपछि संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा नाम पठाइएको थियो। समितिले प्रस्तावित अध्यक्षको उजुरी प्रक्रिया अघि बढाउन सोमबार बैठक बोलाइएको थियो।

समितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सदस्यले संवैधानिक परिषद्ले विधि र प्रक्रिया पुर्‍याए नपुर्‍याएको अध्ययन गरेर मात्र यसलाई अघि बढाउनुपर्ने भन्दै रोक्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर, सत्तारुढ दलले भने समितिमा नाम आइसकेपछि विधि पुग्यो कि पुगेन भनेर अध्ययन गर्ने अधिकार समितिलाई नभएको बताएका थिए। सुनुवाइ रोक्नुपर्ने प्रतिपक्षको अडान र सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सत्तापक्षको अडानका कारण समितिमा केहीबेर विवाद भएको थियो। समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले यसलाई अहिले स्थगित गरौं भन्दै राष्ट्रसंघीय नियोगको स्थायी प्रतिनिधिका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव गरिएका अमृत राईको सुनुवाइ अघि बढाएका थिए। सुनुवाइपछि राईको नाम सोमबार नै अनुमोदन भएको थियो।

संवैधानिक परिषद्को माघ ६ गतेको बैठकले पाँचवटा संवैधानिक आयोगका अध्यक्षको नाम सिफारिस गरको थियो।
संवैधानिक परिषदको पहिलो र दोस्रो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएपछि तेस्रो बैठकले बहुमतका आधारमा परिषद्ले पाँच अध्यक्षको नाम सिफारिस गरेको थियो। कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् बैठकमा जानकारी नगराइ नाम सिफारिस गरिएको जनाएको छ। संसदीय व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी विपक्षी दलको नेतालाई विधिवत रूपमा कुनै सूचना नदिई, प्रतिपक्षीको भूमिकालाई शून्य गराई एकलौटी रुपमा निर्णय गरेको कांग्रेसको आरोप छ। समितिका सदस्य भीमसेन दास प्रधानले भने ‘विधि र प्रक्रियाबमोजिम नाम आएसम्म कांग्रेसले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैन।’

संवैधानिक परिषद्को पहिलो बैठकको जानकारी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले टेलिफोनबाटै गराएका थिए। तर, दोस्रो बैठकको भने कुनै जानकारी नआएको कांग्रेसले जनाएको छ। चारजना सदस्य भएमा गणपुरक संख्या पुग्ने र पहिलो र दोस्रो बैठकमा सहमती नभए तेस्रो बैठकमा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ मा व्यवस्था छ। कुनै सदस्यलाई बैठकको जानकारी गराउँदा ४८ घन्टाअघि नै जानकारी दिनुपर्ने यो ऐनको व्यवस्था छ। कांग्रेसले सरकारले संविधानको धारा २ सय ८४ तथा संवैधानिक परिषद्को दफा ६ को पालना नगरेको जनाएको छ। माघ ११ गते(शुक्रबार) संवैधानिक परिषद्ले संसदीय सुवाई समितिमा प्रस्तावित पाँच संवैधानिक आयोगका अध्यक्षको नाम पठाएपछि सोमबार (१४ गते) संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बोलाइएको थियो।

समितिमा कांग्रेसका सदस्य पुष्पा भुषाल, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, भीमसेनदास प्रधानले अघि बढाउने कार्य रोक्न कडा अडान लिएका थिए।

सत्तापक्षका सांसद सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, सुमनराज प्याकुरेलले भने समितिले पाँच आयोगका अध्यक्षको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अडान लिइरहेका थिए। उनीहरूको छलफल स्थगित गरेपछि संवैधानिक आयोगका प्रस्तावित अध्यक्षको उजुरी लिने प्रक्रिया सुरु हुन सकेन। उजुरीका लागि १० दिनको समय दिने र उजुरी आएमा उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने र त्यसपछि उनीहरूसँग संसदीय सुनुवाइ गर्ने विषय रोकिएको छ। माघ ६ गते आइतबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वृत आयोगको अध्यक्षका लागि पूर्वसचिव बालानन्द पौडेललाई सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै, समावेशी आयोगमा पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदी, मधेसी आयोगमा विजयकुमार दत्त, थारू आयोगमा विष्णुकुमार चौधरी र मुस्लिम आयोगका अध्यक्षका लागि समिम अन्सारीलाई सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस भएका अध्यक्षहरूको संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि उनीहरूलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन्।

प्रकाशित: १५ माघ २०७५ ०१:५८ मंगलबार