काठमडौं- राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको परामर्श परिषद्को बैठकले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रत्येक जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी १४ जना सांसदलाई परामर्श परिषद्को सदस्य मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको परिषद्को बैठकले विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गर्न परामर्श परिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आवश्यक परामर्श गरी सांसद सदस्यको मनोनयन र सहजीकरण समिति गठन गर्ने बताउनुभएको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । सहजीकरण समितिमा बढीमा ११ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले ४५ दिने अभियानअन्तर्गत जनतालाई आवास अनुदान वितरण गर्ने काम सन्तोषजनक भएको बताउँदै परामर्श परिषद्को बैठक बस्नु पूर्व निर्देशक समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले पुनःनिर्माणलाई आफूले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको र जनताको अपेक्षाअनुसार पुनःनिर्माणका काम अघि बढाउन सबै पक्षको सहयोग आवश्यक पर्ने महसुस गरेर नै परामर्श परिषद्लाई को कानुनीरुप दिइएको बताए ।

बैठकले लिएका निर्णय कार्यान्वयनका लागि आफूले निरन्तर अनुगमन गरेको जानकारी दिँदै उनले पुनःनिर्माणमा देखापरेका समस्या तथा चुनौतीलाई समाधान गर्दै अघि बढ्न यस्ता बैठकले सहयोग पु¥याउने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

नेपाली काँग्रेस सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार र प्राधिकरणले जनताको घर नबनाउने स्पष्ट पार्दै जनतालाई घर बनाउन आग्रह गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले पुनःनिर्माणको कामलाई छिटो र छरितो अघि बढाउन सुझाव दिए ।

बैठकमा पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सामान्य प्रशासनिक कार्यले युद्धस्तरमा काम गर्न नसकिने हुँदा छोटो प्रक्रियाद्वारा काम गर्न सकिने संयन्त्र बनाउन सुझाव दिए ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले पुनःनिर्माणको सबै काम प्राधिकरणले गर्ने नभएकाले सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्बाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

बैठकमा सांसदहरु प्रेम सुवाल, प्रेमबहादुर सिंह, एकराज ढकाल, परामर्श परिषद्का सदस्यहरु उमेश उपाध्याय, शर्मिला कार्कीलगायतले पुनःनिर्माणसम्बन्धी गर्नुपर्ने कामका बारेमा सुझाव दिएङ्का थिए ।

बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनःनिर्माणका क्षेत्रमा भएका प्रगति, देखापरेका चुनौती तथा समाधानका लागि अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा चर्चा गरेका थिए ।

उनले पुनःनिर्माणसम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाको खाकाअनुसार पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम गर्न करिब रु नौ खर्ब ३८ अर्ब आवश्यक पर्ने र हालसम्म रु दुई खर्ब ७२ अर्ब विभिन्न दातृ संस्था तथा निकायबाट प्राप्त हुने गरी सम्झौता भएको जानकारी गराए । रासस

प्रकाशित: १८ आश्विन २०७३ १०:१३ मंगलबार