वीरगन्ज – धानपछिको नेपालको दोस्रो प्रमुख बाली गहुँको स्याहारमा किसान व्यस्त भएसँगै रासायनिक मल नपाएर चिन्तित पनि बनेका छन्। टुसा उम्रेको १५ दिनभित्र गर्नुपर्ने पहिलो चरणको सिँचाइ करिब सकिएको छ। लगत्तै बालीमा नाइट्रोजन लगायत पोषणका लागि आवश्यक पर्ने युरिया रासायनिक मल भने कृषि सामग्री कम्पनीमा छैन। ‘कम्तिमा कट्ठामा तीन किलो हाल्नु पर्ने हुन्छ, खेतअनुसार साढे चार किलोसम्म पनि हाल्छन्,’ पर्सा सिबर्वाका किसान बुनिनारायण कुर्मीले भने, ‘मल नपाएर हाहाकार छ।’

यस्तो अवस्था देशैभरी देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा कृषि सामग्री कम्पनीले आठवटा खरिद टेन्डर गरेको थियो। ग्लोबल टेन्डरबाट अह्वान गरी खरिद गरिएको मल सम्झौताको एक सय १७ दिन (तीन महिना) भित्र आइपुग्नु पर्ने हो। आव सकिएको अर्को ६ महिना बितिसक्दा पनि उतिबेला खरिद गरिएको मल अहिलेसम्म पुगेको छैन। कृषि सामग्री कम्पनीले खरिद गरेको मलको कुनै पनि ‘कन्साइन्मेन्ट’ (खेप) तोकिएको समयभित्र आइपुगेको देखिँदैन। ‘सिपर’ (आपूर्तिकर्ता कम्पनी)लाई आयातकर्ता कृषि सामग्री कम्पनीले ‘सिपमेन्ट’ (पठाउने) वा डिलेभरी (सामान आइपुग्ने) समयमा ६ महिनासम्मको म्याद थप गरेको देखिन्छ। यही कारण अहिले चाहिएको बेला मल आइनपुगेको हो। यता किसान मल नपाएर छटपटिएका छन्।

‘हो, अहिले मलको अभाव छ। यो सधैं नै रहिरहन्छ। नेपालमा मागअनुसार मल खरिदका लागि सरकारले कहिले पनि पर्याप्त बजेट दिएको छैन,’ कृषि सामग्री कम्पनीको खरिद प्रमुखसमेत रहेका सूचना अधिकारी विष्णु पोखरेलले भने, ‘खरिद गरिएको मल समयमा नआउनुका पनि कारण छन्, जहाजमा मल आउने गरेको छ, त्यसमा स्वभाविक रुपमा मौसमको बिचार गर्नुपर्ने हुन्छ। भारतीय बन्दरगाहमा आइसकेको मल ल्याउनका लागि बेलैमा कहिले पनि रेल पाएको छैन। यी यस्तै विभिन्न कारण छन्.।’ 

गत वर्ष गुणस्तर कमसल र ५० किलोको बोराभित्र तौलमा कम मल पठाएर चर्चामा आएको कम्पनी इन्डियन पोटास लिमिटेड (आइपिएल)लाई यसपालि मल आपूर्तिमा कृषि सामग्री कम्पनीले ६ महिना म्याद थप गरेर दिएको छ। ‘उसबाट कम मूल्यमा मलको सौदा तय भएकाले म्याद थप गरेर भए पनि मल मगाउने निर्णय गरियो,’ पोखरेलले भने, ‘टेन्डर खारेज गर्दा एक सय १० डलर प्रतिटनको मूल्य अन्तरमा फेरि अर्को टेन्डर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।’ यस बाहेक अन्यथा कुनै उदेश्य नरहेको उनको भनाइ छ। 

विलम्बको अर्थलाभ

मल आइपुग्न विलम्ब हुनुका पछाडि आर्थिक लाभ–हानीको खेल छ। उत्पादनको अनुपात र बजारको मागअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य घटबढ भइरहन्छ। एक वर्षभित्र साढे दुई सय डलर प्रतिटनदेखि चार सय ४० डलर प्रतिटनसम्म रासायनिक मलको मूल्य घटबढ भएको रेकर्ड छ। मूल्य उच्च रहेका बेला स्वीकृत टेन्डरमा मूल्य घटी भएका बेला आपूर्तिकर्ता कम्पनीले मल पठाउदा ठूलो रकमको अन्तर पर्न जान्छ। यसमा आपूर्तिकर्ताले आफ्नो लाभ हुने समय हेरी तय अनुसारको सामान नेपाललाई पठाउने गरेका छन्। त्यस्तो गर्नदिनुको पछाडि कम्पनी र कृषि मन्त्रालयका उच्चपदस्त कर्मचारीको भूमिका हुने गरेको स्रोतको दाबी छ। आइपिएलको ‘डेलिभरी’ (सामान पुर्‍याइसक्नु पर्ने म्याद) सकिने बेला मलको मूल्य उच्च हुँदा ६ महिना म्याद थप गरी उसलाई सुबिधा पुर्‍याइएको बताइएको छ। 

यो वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कृषि सामग्री कम्पनीका लागि नियुक्त गरेको लेखापरीक्षक नारायण बजाज एन्ड कम्पनीले आफ्नो महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा खरिद गरिएको मल समयमा नआउने कुरालाई अनियमिताको रुपमा औल्याउँदै निर्यात (आपूर्ति)कर्ताबाट यसको हर्जाना असुलउपर गर्ने सिफरिस गरेको छ। ‘हो हामीले पनि हर्जाना लिने कुरा भनेकै छौं,’ तथ्यलाई स्वीकार गर्दै पोखरेलले भने, ‘नियम अनुसार हर्जाना असुल उपर हुन्छ।’ यसमा कम्पनीको कसैबाट नियतवस कमजोरी नभएको उनको भनाइ छ। 

प्रकाशित: १४ माघ २०७५ ०५:०७ सोमबार