काठमाडौं - सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा राखिएको बहुविवाह गर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने व्यवस्था सुटुक्क हटाएको छ। लोकसेवा आयोममा सहमतिका लागि पठाइएको मस्यौदामा बहुविवाह गर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्ती गर्ने व्यवस्था हटाइएको आयोग स्रोतले बतायो।

आयोगका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘सरकाले पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐन मस्यौदामा बहुविवाह गर्ने कर्मचारीको हकमा केही बोलिएको छैन।’ सरकारले कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धमा ऐनकानुन बनाउँदा लोकसेवा आयोगसँग सहमति लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। मस्यौदा सहमतिका लागि अघिल्लो साता आयोगमा पठाइएको होे। मस्यौदा विधेयकमा छलफल गरी आवश्यक रायसुझाव दिन सोमबार आयोगको बैठक बस्दैछ। आयोगले यसै साता आफ्नो रायसुझाव सरकारलाई पठाउने स्रोतले बतायो। सरकारले यसअघि मस्यौदामा बहुविवाह गर्ने, मदिरा सेवन गरी पटकपटक कार्यालय आउने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने प्रावधान राखेको थियो तर पछि बहुविवाहको सो प्रावधान हटाएको छ। तर कार्यालय समयमा पटकपटक मादक पदार्थ सेवन गरी उपस्थित हुने कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था भने कायमै राखिएको छ।

यसैगरी राजनीतिक दल या दलसँग सम्बन्धित संगठनको सदस्यता लिने निजामति कर्मचारी बखास्त हुने प्रावधान पनि मस्यौदामा छ। राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिएमा र राजनीतिक पदका लागि निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएमा कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ। बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ९० दिनसम्म कार्यालय हाजिरी नभएमा, बिदा स्वीकृत गराएर वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण या तालिममा गएको कर्मचारी त्यस्तो अध्ययन, तालिम या भ्रमण पूरा भएको ३० दिनभित्र कार्यालय हाजिर नभए सेवाबाट विमुख हुनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ। यसैगरी फौजदारी मुद्दमा अदालतबाट एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई पनि सेवाबाट हटाउनुे मस्यौदामा उल्लेख छ।

मस्यौदामा निजामती कर्मचारीहरूलाई आचरणविपरीत काम गरे सचेत गराउने, नसिहत दिने, पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने र सेवाबाट बर्खास्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ। समय पालना नगरे, आफूभन्दा मथिको कर्मचारीले दिएको आदेश पालना नगरी ढिलासुस्ती गरे, सेवाग्राहीलाई शिष्ट, मर्यादित सहयोगी व्यवहार नगरे या सेवाग्राहीलाई अनावश्यक हैरानी दिए सचेत गराइने छ। भ्रष्ट्राचार, राष्ट्रविरूद्ध जासुसी, लागुऔषध कारबारो, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तु बेचविखन, मानव बेचविखन, अपहरण शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी, तथा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुर ठहरिएमा सेवाबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ। अन्य मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यसका लागि आवेदन दिएको प्रमाणित भए त्यस्ता कर्मचारीलाई पनि सेवाबाट बर्खास्त गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। सरकारले निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ ल्याउने तयारी गरेको छ।

प्रकाशित: १४ माघ २०७५ ०४:४८ सोमबार