काठमाडौं - सन् २०१० मा मुलुकमा कुष्ठरोग निवारण भएको घोषणा गरिए पनि रोगी बढ्दै गएको पाइएको छ। विश्व ६६औं कुष्ठरोग दिवसको अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्रालय कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपांगता व्यवस्थापन शाखाले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्याँकले नेपालमा पछिल्ला वर्षहरुमा कुष्ठरोगीको संख्या बढ्दै गएको देखाएको छ। तथ्यांकअनुसार १८ वटा जिल्लामा कुष्ठरोग निवारण हुन सकेको छैन।

सन् २०१० मा कुष्ठरोग निवारण भएको घोषणा गर्दा १२ जिल्लामा रोगी थिए। अहिले बढेर १८ जिल्लामा यसका रोगी पाइएका छन्। कुष्ठरोग निवारण हुन नसकेका जिल्लामा झापा, मोरङ, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, रुकुम, कैलाली, अछाम र कञ्चनपुर छन्। शाखाका अनुसार कुष्ठरोग निवारण हुनका लागि प्रति १० हजारजनामा १ भन्दा कम रोगी हुनुपर्छ। प्रदेश पाँचमा सबैभन्दा बढी कुष्ठरोगी छन्। जसमा प्रतिहजार रोगी दर १.३८ छ। प्रदेश नम्बर २ मा कुष्ठरोगीको दर १.१२ छ। यो दर प्रदेश सातमा १.२ छ। प्रदेश एक, ६, ३ र ४ मा रोगी पाइएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा कुष्ठरोगीका ३ हजार १ सय ८७ जना नयाँ बिरामी पत्ता लागेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३ हजार २ सय १५ जना नयाँ बिरामी पत्ता लागेका थिए। प्रभावित हुनेमा बालबालिका बढी पनि छन्। आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा २ सय ७८ बालबालिका कुष्ठरोगबाट प्रभावित भएको पाइएको छ। ०७४/०७५ मा कुष्ठरोग प्रभावित दर ०.९४ छ। यो दर पाँच वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ०.८२ थियो।

सन् २०१० मा कुष्ठरोग निवारण भएको घोषणा गर्दा १२ जिल्लामा रोगी थिए। अहिले बढेर १८ जिल्लामा यसका रोगी पाइएका छन्।

नेपालमा कुष्ठरोगको अवस्था प्रस्तुत गर्दै शाखा प्रमुख कुष्ठरोग तथा छालारोग विशेषज्ञ डा. रवीन्द्र बाँस्कोटाले यो रोग निवारण अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। खुला सीमाना, रोगको प्रकृति, विपन्न समूहमा रोगको फैलावट, सरकारले रोग निवारणमा विशेष ध्यान नदिनु, कुष्ठरोगप्रति सामाजिक गलत धारणा, लज्जा, जनचेतनाको अभाव जस्ता कारणले दुई वर्षभित्र मुलुकबाट कुष्ठरोग पूर्ण निवारण गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको उनले बताए। सरकारले सन् २०२० भित्र सबै जिल्लामा कुष्ठरोगीको दर प्रति १० हजारजनामा १ भन्दा कममा झार्ने, बालबालिकामा कुष्ठरोगको

असमर्थता शून्य बनाउने
बाँस्कोटाले देवानी संहिता ०७४ ले समेत कुष्ठरोगीलाई भेदभाव गरेका कारण निवारण झनै चुनौतीपूर्ण बनेको बताए। ‘नयाँ कानुनी संहितामा कुष्ठरोगी भएमा विवाह गर्न नहुने प्रावधान राखेर राज्यले नै विभेद गरेको छ। यसले झनै चुनौती थपेको छ’, डा. बाँस्कोटाले भने।

कार्यक्रमका सहभागीले सन् २०१० मै निवारण भनिएको कुष्ठरोग झनै फेलिनुमा सरकारी कमजारी रहेको बताए। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनीले कुष्ठरोग निवारण कार्यक्रमको समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। ‘राष्ट्रिय प्रतिवेदनको समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्छ। यो काम सरकारको मात्र नभएर हामी सबैको हो’, उनले भने।

राष्ट्रिय इपिडियोमोलोजाी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा. विवेककुमार लालले संघीयतापछि धेरैजसो बजेट स्थानीय तहमा गएकाले कुष्ठरोग निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमा कार्यान्वय गर्ने निकाय प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि भएको बताए।

कसरी सर्छ कुष्ठरोग
यो एक प्रकारको ‘माइकोव्याक्टेरियम लेपारे’ नामक किटाणुबाट छाला र स्नायुमा लाग्ने रोग हो। यो रोग संक्रमितले फेरेको श्वास–प्रश्वासबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ। व्यक्तिको प्रतिरक्षा क्षमता बलियो छ भने ९० प्रतिशत किटाणु आफैं नष्ट भएर जान्छ र सर्दैन। तर प्रतिरोध क्षमता कम भएका व्यक्तिहरुमा भने श्वास्प्रश्वासबाटै यो रोग सर्ने चिकित्सक बताउँछन्। शरीरमा किटाणु प्रवेश भएको पाँचदेखि १० वर्षभित्र मात्र यो रोगको लक्षण देखिन्छ। सुरुमा छालामा रातो तथा फुस्रो दाग देखिन्छ। पछि गएर शरीरका अंगहरु लुलो हुने, अंगभग हुने समस्या हुन्छ।
यो रोग लागेपछि ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म नियमित औषधी सेवन गरेमा पुरै निको हुन्छ। समयमै पहिचान नभएमा यसले शरीरको अन्य अंगमा पनि असर पुर्‍याउँछ। बहुऔषधि सेवन गरेपछि नै ९९.९ प्रतिशत किटाणु नष्ट भई अरुलाई सर्दैन। कुष्ठरोगको उपचारमा आउनेलाई सरकारले प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँ सहयोग खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यो रोग एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्ने भएकाले रोकथामका लागि सरकारले बिरामी खोजपड्ताल, चर्मरोग शिविरलगायत कार्यक्रम गरिरहेको छ।

प्रकाशित: १४ माघ २०७५ ०४:११ सोमबार