सामान्यतः सबै समाजमा भइरहेको र उत्पन्न हुन सक्ने भूमिहीनता भनेको निरन्तर चल्ने आर्थिक र सामाजिक प्रक्रियाको उपज हो। तर दलित भूमिहीनता भने हिन्दू वर्ण व्यवस्थाअनुसार दलितले सम्पत्तिका रूपमा केही पनि राख्न नपाउने गरी करिब तीन हजार वर्षदेखिको दमन र बहिष्करणको असर हो।  

संविधान निर्माण क्रममा दलित भूमिहीनतालाई विशेष ढंगले सम्बोधन हुनुपर्ने आवाज संविधानसभाभित्र र बाहिर जोडतोडले उठेपछि संविधानमा भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले ठाउँ पाएको थियो। संविधानको धारा ४० को उपधारा (५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने र उपधारा (६) मा आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गरेको छ।

संविधान निर्माणको निर्णायक चरणमा दलित भूमिहीनलाई जमिनको व्यवस्था गर्ने विषय समावेश हुन नदिन ठूलो षड्यन्त्र र प्रतिसंघर्ष भएको थियो। लेखक एवं संविधानसभा सदस्य आहूतिका अनुसार अन्त्यमा बल्लतल्ल कानुनबमोजिम भन्ने वाक्यांश थपेर उल्लिखित बुँदा समावेश भएका थिए। मौलिक हकलाई कानुनबमोजिम भनी तोक्नै नपर्ने विषयलाई समेत कानुन बमोजिम थपेर यो व्यवस्था गरिएकाले कानुन बनाउँदा यो विषयलाई तोडमोड गर्ने वा विकृत पार्ने सम्भावना देखेर उतिखेरै आम दलित र यसमा चासो राख्नेहरूले यसको विरोध गरेका थिए। भयो पनि त्यस्तै– यो प्रावधानलाई बासविहीन दलितलाई घडेरी दिने हिसाबले मात्र ल्याउन खोजिँदै छ।  

यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्र्दभमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा सातौँ संशोधन गरी सकिएको छ। जसमा नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिए बमोजिम तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। ऐनमा दलित भूमिहीनको परिभाषा गरिएन। र कति जमिन उपलब्ध गराउने भन्ने विषय पनि समावेश भएन। जुन विषय ऐनमा नै उल्लेख हुनुपर्ने आवाज उठे पनि सुनेको नसुनिएझैँ गरियो।

यतिखेर भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयले संशोधित कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न भूमिसम्बन्धी नियमावलीमा सत्रौँ संशोधनका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ। नियमावलीको मस्यौदामा भूमिहीन दलित कसलाई भन्ने विषयमा अझै केही लेखिएको छैन। उपलब्ध गराइने जमिनको क्षेत्रफल हेर्दा यो नियमावलीले भूमिहीन दलितलाई नभएर आवासविहीन दलितलाई मात्र समेट्न खोजेको देखिन्छ। जुन संविधानको भावना विपरीत छ। र भर्खरै पास भएको ऐनको उद्देश्यको पनि विपरीत छ। आवासका लागि मात्र जमिन उपलब्ध गराउन संविधानमा यसरी भिन्न व्यवस्था हुनुपर्ने नै थिएन। जब कि संविधानको धारा ३७ मा सबै नागरिकलाई आवासको अधिकारको ग्यारेन्टी गरिएकै छ। र सबै नागरिकभित्र स्वतः दलित समुदायले पनि आवासको अधिकार पाउने नै हुन्छन्। संविधानमा गरिएको यो व्यवस्था आवासको अधिकार मात्र किन हैन भने धारा ४० मै पनि भूमिहीन दलित र आवासविहीनलाई छुट्टाछुट्टै बुँदामा उल्लेख भएबाट पनि यो स्पष्ट नै छ।

नियमावलीमा जमिन उपलब्ध गराउँदा सम्भव भएसम्म निजहरू बसोबास गर्दै आएका स्थानीय तहभित्रै र यो सम्भव नभए नजिकै रहेको स्थानीय तहमा वा सरकारले तोकेको स्थानमा उपलब्ध गराउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी यसरी उपलब्ध गराउने जमिन सम्भव भएसम्म सरकारी र नभए खरिद गरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउँदा बसोवासका लागि हिमाली क्षेत्रमा अधिकतम एक रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा सदरमुकाम रहेको गाउँपालिका र जिल्ला भित्रका सबै नगरपालिका क्षेत्रभित्र एक सय असी वर्ग मिटर (करिब ६ आना), तराईको सम्पूर्ण क्षेत्रमा एक सय असी वर्ग मिटर (करिब १० धुर) र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र एक सय असी वर्ग मिटर उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। साथै पहिले नै भूमिहीन दलितलाई नेपाल सरकारले जुनसुकै प्रकारले जमिन उपलब्ध गराएको रहेछ भने निजलाई पुनः जमिन उपलब्ध नगराइने भएको छ।

भूमिहीन दलितलाई भूमि उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि आवश्यक जमिनको पहिचान तथा वितरणका लागि आवश्यक जाँचबुझ एवं सिफारिस गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्ष संयोजक रहेको समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। समितिको जिम्मेवारीमा भूमिहीन दलितलाई उपलब्ध गराउन सकिने सम्भाव्य सरकारी जमिन पहिचान, जमिनको नापजाँच र स्वीकृत भएअनुरूप कित्ताकाट र जमिनको वितरण लगायत छ।

मस्यौदा नियमावलीमा भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि  निवेदन संकलन गर्न पैँतीस दिने सूचना प्रकाशन गर्ने, जमिन प्राप्त गर्न चाहने परिवारको मूलीले आफ्नोे नागरिकतामा उल्लेख भएको ठेगाना वा हाल बसोबास गर्दै आएको स्थानीय तहभित्र बसोबास गर्न चाहेको सम्भाव्य स्थान खुलाई निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी निवेदन दिनेले आफू र आफ्नो एका परिवारको नाममा नेपाल राज्यभित्र जग्गा जमिन एवं घर नभएको स्वघोषणा पत्र र निवेदक भूमिहीन दलित हो भन्ने व्यहोराको सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस पत्र अनिवार्य समावेश गर्नुपर्नेछ । प्राप्त निवेदनमा दाबी विरोध र उजुरीको मौका दिई समितिले अन्तिम निर्णय लिन सक्नेछ।

समितिले जमिन पाउनयोग्य देखिएका निवेदकलाई उपलब्ध गराउन सकिने जमिनको विवरण अर्को एक महिनाभित्र तयार गर्नुपर्नेछ। र आफ्नो पालिकाभित्र भूमिहीन दलितलाई उपलब्ध गराउन जमिन भए नभएकोे, प्राप्त निवेदनअनुसार जमिन उपलब्ध गराउन सकिने वा नसकिने, निवेदकलाई जमिन उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने जमिन, आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र जमिन उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा उपलब्ध हुन सक्ने अन्य सम्भाव्य स्थान र आवश्यक पर्ने जमिन, प्राप्त निवेदनअनुसार आवश्यक पर्ने जमिन आदि खुलाई सोको सिफारिस मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ। दलित भूमिहीनलाई सोही पालिका भित्र जमिन दिन नसकिने हकमा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति बनाई समस्यालाई सल्टाउने प्रावधान राखिएको छ।

यसरी प्राप्त सिफारिस मन्त्रालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराई स्थानीय तहको समितिलाई जमिन उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसरी वितरण गर्ने जमिन योजनाबद्ध आवास क्षेत्र हुने गरी कित्ताकाँट गर्नुपर्ने गरी तोकिएको छ।

मस्यौदा नियमावलीमा उल्लेख व्यवस्थालाई हेर्दा दलित भूमिहीनले जमिन पाउने देखिँदैन। यो व्यवस्थाले थोरै जसको घर नभएर भाडामा बसिरहेका छन्। वा अन्यको जमिनमा बसिरहेका छन्। उनीहरूलाई मात्र धेरथोर फाइदा पुग्ने देखिन्छ। बसोबासका लागि उपलब्ध गराइने जमिन सहरी क्षेत्रका लागि ठीकै भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका लागि निकै नै कम देखिन्छ। घडेरीका लागि मात्र जमिन दिने हो भने पनि ग्रामीण क्षेत्रमा शौचालय, गोठ, आँगन र करेसाबारीका लागि पुग्ने जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने हो। यसतर्फ पनि सरकार निकै कठोर बनेको पाइन्छ।

यसरी उपलब्ध गराउने भनेको जमिन समितीले भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सबै विवरण बुझाई सोलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएपछि मात्र जमिन उपलब्ध गराउने भनेको सारमा नदिने भनेको हो। यसका लागि प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ। अहिलेको प्रावधान हेर्दा ऐलानी र सरकारी जमिन वर्षौंदेखी उपभोग गर्दै आएका दलित भूमिहीनहरूले हाल भोग गरिरहेको जग्गा पनि गुमाउने खतरा उत्पन्न भएको छ। यो भन्दा त जोखिम क्षेत्र नभएको हदसम्म दलित भूमिहीनले जोतभोग गरिरहेको निजी, सरकारी वा दर्ता हुन बाँकी जग्गा उनीहरूकै नाममा दर्ता गरिदिँदा बढी न्याय हुनसक्छ। संविधानको स्पिरिट भनेको जीविकोपार्जनका निम्ति जमिन दिने भन्ने नै हो। जीविकोपार्जन गर्न पुग्ने जमिन दिने संविधानको भावनालाई खुम्च्याएर कानुनमा बसोवासका निम्ति जमिन दिनेमा सीमित पारिनु दलित समुदायप्रति राज्यको धोका हुनेछ।

दलित भूमिहीनलाई जमिन उपलब्ध गराउने कार्य भनेको राज्यका लागि बोझ हैन। ऐतिहासिक रूपमा अन्यायमा परेका वर्गलाई न्याय गर्ने र समग्र मुलुकको प्रगतिको फड्को मार्ने अवसर हो । संविधानअन्तर्गत बनेको ऐन, ऐेन कार्यान्वयनका लागि बनेको नियमले दलित भूमिहीनलाई जमिन हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हुने स्थिति आउँदै छ। जिन्दगीभर माटो कर्ममा लागेका मुसहर, भूमिहीनलाई दलित चाहियो भन्दा माओवादी भनेर १५ महिना जेल परेका सप्तरीका दुखीराम जस्तै देशभरका लाखौँ दुखीरामहरूमा अब त जग्गा पाइन्छ भनेर पलाएको आशा फेरि पनि आशामा नै सिमित हुने भएको छ। यो स्थिति आउन नदिन सिंगो दलित समुदाय, तिनका शुभेच्छुक, जनप्रतिनिधि र सभासद्हरूको यसमा ध्यान जान आवश्यक छ।

प्रकाशित: १४ माघ २०७५ ०४:१४ सोमबार