काठमाडौं - देशका लागि प्राण आहूति दिने सैनिकको स्मृतिमा स्थापित स्मारक रहेको जमिनमा व्यापारिक भवन बन्ने भएको छ। सैनिक स्मारकसमेत रहेको पुल्चोकस्थित नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघ रहेको १७ रोपनी जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गामा आकृति हाउजिङले व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन प्रक्रिया थालेको हो।

संघले निर्माण सुरु भएपछि मासिक दुई लाख र सम्पन्न भएपछि पाँच लाख पाउने गरी आकृति हाउजिङलाई उक्त जग्गा ३२ वर्षका लागि लिजमा दिने गरी सम्झौता गरेको छ। संघका अध्यक्ष नेपाली सेनाका पूर्वजर्नेल दिगम्बरशमशेर राणाले सम्झौताबमोजिम भवन बन्न लागेको स्वीकार गरे। उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायसँग अनुमति लिएर ऐननियमबमोजिम लिजमा दिइएको हो।’

संघका महासचिव श्याम घिमिरेले आफूहरू रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको निकाय भएकाले मन्त्रालयदेखि क्याबिनेटसम्मबाट निर्णय गरेर लिजमा दिएर भवन निर्माण हुन लागेको दाबी गरे। तर रक्षा प्रवक्ता बाबुराम गौतमले त्यस्तो कदमलाई विधिसम्मत रूपमा रोकिनुपर्ने बताए। नेपाली सेनाका प्रवक्ता यामप्रसाद ढकालले जग्गा नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व संघका नाममा रहेकाले त्यसबारे सेनालाई विस्तृत जानकारी नभएको बताए। कुल १७ रोपनी जमिनमध्ये १० रोपनी भाडामा लगाउन निकै लामो अभ्यास भएको थियो। लिजमा व्यापारिक कम्प्लेक्स बन्न लागेको विषयमा ललितपुर महानगरपालिका बेखबर छ। महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जनले त्यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे। जग्गा रहेको स्थान ललितपुर महानगरपालिका ३ का वडाध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जनले उक्त जग्गाबारे विवाद रहेको जानकारीमा आए पनि कम्प्लेक्स बन्न लागेको भन्ने आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए।

सैनिक स्मारकसमेत रहेको पुल्चोकस्थित नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघ रहेको १७ रोपनी जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गामा आकृति हाउजिङले व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन प्रक्रिया थालेको छ।

सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०७१ मा सरकारी जग्गा व्यक्ति संस्था वा निकायलाई ५० वर्षसम्म लिजमा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ। सरकारी जग्गा त्यसरी लिजमा उपलब्ध गराउँदा जबाफदेहिता र पारदर्शिता अनिवार्य हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको २०७२ भदौ २७ को उत्प्रेषण÷परमादेशमा उल्लेख छ। लिज सम्झौताबारे संघका पदाधिकारीले विस्तृत जानकारी दिन अस्वीकार गरे। संघका महासचिव घिमिरेले आफूहरू रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको संस्था रहेकाले त्यहींबाट जानकारी लिन आग्रह गरे। ऐतिहासिक महत्वको जग्गा भएकाले त्यहाँ बनाउन खोजिएको व्यापारिक कम्प्लेक्समाथि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ। २०७४ मंसिर मसान्तसम्म भएको संशोधनसमेत मिलाइएको जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ ले स्मारक भएको जग्गालाई समेत सार्वजनिक जग्गा तोकेको छ। सार्वजनिक जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउँदा ऐतिहासिक स्मारक मासेर व्यावसायिक कम्प्लेक्स बनाउनुले कानुनी र नैतिक प्रश्नसमेत उठ्छ।

सर्वोच्च अदालतको २०६१ माघ ८ को उत्प्रेषण/परमादेशले ऐतिहासिक महत्वको स्थलमा भवनलगायत कुनै पनि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नुपूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रश्न उठाएको थियो। वातावरण मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठह-याएको थियो। सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई आधार मान्दा ऐतिहासिक महत्वको स्मारक रहेको जग्गामा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन खोज्नुले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव बाबुराम आचार्य प्राथमिकता नतोकी कुनै पूर्वाधार बन्न नहुनेमा सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिहरु सीमित व्यक्तिलाई लाभ पुग्नेगरी दुरुपयोग हुनुलाई गम्भीर भ्रष्टाचार भन्छन्। उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्ति सार्वजनिक हितमा प्रयोग गरेपछि मात्र अन्य प्राथमिक क्षेत्र तोकेर प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ।’

मालपोत कार्यालय ललितपुरका अनुसार १७ रोपनी जमिनमा सात रोपनी भोगचलनका लागि नेपाल सरकारले दिएको देखिन्छ। भोगचलनका लागि संघले नेपाल सरकारबाट २०६३ साउन २२ गतेको मितिमा पाएको हो। ऐनमा भोगचलनको जमिन लिजमा दिन नपाउने भएकाले संघले सँगै जोडिएको आफ्नो नाममा लालपुर्जा रहेको जग्गा लिजमा दिन लागेको हो। एउटै स्थानमा रहेको जग्गामा भोगचलनको जग्गामा आफ्नो कार्यालय राखेर लालपुर्जा प्राप्त स्मारकसमेत रहेको जग्गा लिजमा दिनुको कारणबारे घिमिरेले भने, ‘कार्यालय चलाउन कठिन भएकाले लिजमा दिने बाध्यात्मक अवस्था आएको हो।’ आफूहरूले व्यक्तिगत प्रायोजनका लागि नभई संघको हितका लागि निकै संघर्ष गरेर व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन लागेको उनले बताए। स्मारक भत्काएर किन कम्प्लेक्स बनाउन दिन लाग्नुभएको भन्ने प्रश्नमा घिमिरेले भने, ‘स्मारक जीर्ण भइसकेको छ, अर्को ठाउँमा बन्छ।’ संघका अध्यक्ष राणाले पूर्वसैनिकको कल्याणका लागि व्यावसायिक कम्प्लेक्स बन्ने बताए।

पुल्चोकस्थित भूतपूर्व सैनिक संघको नाममा रहेको १० रोपनी र भोगाधिकारका लागि रहेको सात रोपनी जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य तीन अर्बभन्दा बढी पर्छ। महत्वपूर्ण ठाउँमा जग्गा रहेकाले उक्त जग्गामा व्यापारिक घराना देखि भूमाफियासम्मले आँखा गाडेका थिए। अन्तमा व्यापारिक भवन बन्ने टुंगो लागेको हो। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जनले महानगरपालिकाभित्रका जग्गामध्ये नेपाल सरकारले संघसंस्थाको नाममा लालपुर्जा दिएको वा भोगाधिकारका लागि दिएको जग्गाको लगत राखेर छानबिन सुरु गरिने बताए। उनले भने, ‘सार्वजनिक जग्गामा व्यावसायिक वा व्यक्तिगत प्रायोजनका लागि कुनै कार्य गर्न नदिन सबै वडालाई परिपत्र जारी गरिसकिएको छ।’ विगतमा संघसंस्थाका नाममा सरकारबाट प्राप्त जग्गासमेत भाडामा लगाएर नाफा कमाउने क्रियाकलाप भएकोबारे छानबिन भइरहेको जानकारी गराए।

प्रकाशित: १४ माघ २०७५ ०१:२४ सोमबार