पाल्पा - पाल्पाको सबैभन्दा ठूलो उपत्यका हो– रामपुर। रामपुर नगरपालिकाले जिल्लाको पहिलो व्यापारिक केन्द्रको पहिचान बनाउँदैछ। तर त्यही ठूलो रामपुर उपत्यकाका मुख्य बजारहरू बेझाड, किसानबारी, विजयपुर लालपुर्जाविहीन छन्।

रामपुर सहरमा ठूलठूला भवन बनेका छन्। करोडाैँ रुपैयाँ लगानी गरेर भवन बनाउने क्रम जारी छ। तर घर तथा जग्गाको लालपुर्जा कसैसँग छैन। रामपुर नगरपालिका वडा नम्बर ५, ६, ७ र ८ का बासिन्दा लालपुर्जाविहीन छन्। यहाँका ८ सय ५६ घरपरिवारसँग जग्गाधनीपुर्जा छैन। स्थानीय विद्यालय र तत्कालीन गाउँ पञ्चायतले दिएको एउटा कागजका भरमा यहाँका घरजग्गा खरिद–बिक्री हुने गरेका छन्। २०३५ देखि २०३९ सालसम्म तत्कालीन गाउँ पञ्चायतको निर्णयअनुसार रामपुर नगरपालिका वडा नम्बर ५ मा रहेको रामतुलसी मावि र वडा नम्बर ६ को दरैठाँटी माविले पठनपाठन सञ्चालनका लागि स्थानीयलाई बिक्री गरेका जग्गा लालपुर्जाविहीन बनेका हुन्। यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचनका बेला लालपूर्जा दिलाउने आश्वासन दिने र पछि बिर्सने गरेको स्थानीय बासिन्दा गुनासो गर्छन्।

नगरपालिका भएपछि र स्थानीय तहका रूपमा विकास भइसकेपछि रामपुरमा घर–घडेरीको मूल्य तथा कारोबार बढेको छ। चर्को मूल्यमा बिक्री भइरहेको बजार क्षेत्रका जग्गा भने रसिदका भरमा छन्। स्थानीय सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विद्यालय र साबिकको गाविसले दिएको रसिदबाट यहाँका जग्गा किनबेच हुन्छन्। लालपुर्जा नहुँदा राम्रा घर बने पनि त्यसको आधार छैन।’ अर्का स्थानीय बाबुराम सिग्देल, लालपुर्जा नहुँदा बैंकमा धितो राख्न नमिलेको गुनासो गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘लालपूर्जा छैन, सबै कुराबाट वञ्चित भएझैं लाग्छ।’

रामपुर नगरपालिका वडा नम्बर ५, ६, ७ र ८ का बासिन्दा लालपुर्जाविहीन छन्। यहाँका ८ सय ५६ घरपरिवारसँग जग्गाधनीपुर्जा छैन। स्थानीय विद्यालय र तत्कालीन गाउँ पञ्चायतले दिएको एउटा कागजका भरमा यहाँका घरजग्गा खरिद–बिक्री हुने गरेका छन्।

रामपुर नगरपालिकाका मेयर रमणबहादुर थापाले जग्गाको अभिलेख राख्ने जिम्मा मालपोत कार्यालयलाई दिइएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘मालपोत कार्यालयबाट प्रतिवेदनसहित रामपुर नगरपालिकाले सम्पूर्ण प्रोफाइलहरू मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ।’ नगरपालिकाबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम पूरा गरी ८ सय ५६ घरपरिवारको कागजात भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पेस गरिएको उनले जानकारी दिए।

रामपुर २०७१ मा नगरपालिका भएको हो। त्यसअघि २०४९ साल ताका तत्कालीन गाविसका उपाध्यक्षसमेत रहेका स्थानीय मकबुल मियाँका अनुसार हरेक पटकको निर्वाचनको नारा लालपुर्जा बन्ने गरेको बताउँछन्। यहाँका बासिन्दाले सबै कागजपत्र मिलाएर सुकुमबासी आयोग र मन्त्रालयसम्म दिएका छन्।
जिल्ला मालपोत कार्यालयका अनुसार २०२९ सालमा पहिलोपटक स्कुलले घडेरी बिक्री गरेको थियो। त्यसपछि अव्यवस्थित बसोबास सुरु भएको देखिन्छ। २०५५ सालसम्म घडेरीका ८ सय ५२ वटा रसिद वितरण भएको पाइएको छ। त्यसबाहेक १ सय ५० जति अव्यवस्थित बसोबास रहेको रामपुर नगरपालिकाले जनाएको छ। ‘कतिपयले साबिकको गाविस र स्कुलको रसिदबाट तिरो तिर्ने गरेका छन्,’ रसिदका भरमा जग्गा खरिद गरेका बासुदेव ढकालले भने, ‘अहिले आएर यो सबैको चिन्ताको विषय बनेको छ।’ उनका अनुसार साबिकको गाउँ पञ्चायत तथा दरैठाँटी प्रावि, रामतुलसी मावि, घडेरी बिक्री–वितरण समिति, आधारभूत प्रावि, विजयपुर मावि र वडा समितिले त्यसबेला घडेरी बिक्री गरेर बाँडेका थिए।

रामपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भोजेन्द्रप्रकाश ढकाल भन्छन्, ‘सबै अव्यवस्थित बसोबासी सरकारलाई राजस्व बुझाउन तयार छन्। तर, समाधानको पहल माथिल्लो निकायबाटै हुनुपर्छ।’ नगरपालिका भित्रका मुख्य बजार नै लालपूर्जाविहीन हँुदा उद्योग कलकारखानाको विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ। रामपुर नगरपालिका–६, का नारायणप्रसाद पाठक भन्छन्, ‘घर बनाएर बसेको २५ वर्ष भइसक्यो, तर हातमा लालपूर्जा छैन। हामी कुनै सुकुमबासीका रूपमा जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका होइनौं, रामतुलसी माविले पछि लालपुर्जा मिल्छ भनेर बेचेपछि जग्गा किनेर बसेका हौं।’

प्रकाशित: १३ माघ २०७५ ०४:१६ आइतबार