प्रम भ्रमण समीक्षा- २

डाभोस बैठकमा सहभागिता : वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज होला?

शनिबार, १२ माघ २०७५, १५ : ५९ श्रीधर खनाल

काठमाडौं- विश्व आर्थिक मञ्चको ४९ औं डाभोस बैठकमा भाग लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबार नेपाल फर्किए। माघ ८ गते उनले ‘दक्षिण एसियाली रणनीतिक दृष्टिकोण’ सत्रमा आफ्नो विचार राखे। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले नेपालमा लगानी गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरे। विश्वमा ‘धनाढ्यहरुको क्लव’का रुपमा हेरिने उक्त सम्मेलनमा ओलीले नेपालले आर्थिक विकासलाई मुख्य प्राथामिकतामा राखेको प्रष्टाए। 

विश्व मञ्चहरुमा ओली जहाँ पुग्छन्, लगानी गर्न आग्रह गर्छन्। दुई तिहाई सरकारको नेतृत्व गरेपछि उत्तर र दक्षिणका दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन जाँदा पनि उनले नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए। अरु त अरु नेपाल भ्रमणमा आएका क्याम्वोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन र म्यानमारकी विदेशमन्त्री आङँ साङँ सकीसँग समेत लगनीको विषयमा कुरा गरे। तर प्रधानमन्त्री ओलीको विदेशी लगानी बढाउने प्रयत्नले गति लिन सकेको छैन। उद्योग विभागको विवरण अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धतामा २७ प्रतिशतले कमी आएको छ। यो आँकडाले बोलाइ र गराइको स्पष्ट अन्तर देखाउँछ।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा १४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो। चालु आवको यही अवधिमा यो घटेर १० अर्ब २३ करोडमा झरेको छ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सरकारप्रति अन्तराष्ट्रिय समुदायको पूर्ण विश्वास नभएकाले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्न नसकेको बताउँछन्। ‘सरकारलाई अन्तराष्ट्रिय जगतले कम्युनिष्ट सरकारको रुपमा हेरे’, उनले नागरिकन्यूजसंग भने,  ‘उनीहरु सरकारले कसरी काम गर्छ, त्यसका आधारमा निर्णय गरौंला भनेर बसेका छन्। सरकारले राम्रा काम गरेर विश्वास जित्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र लगानी बढ्न थाल्छ।’

उद्योग विभागको विवरण अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धतामा २७ प्रतिशतले कमी आएको छ। यो आँकडाले बोलाइ र गराइको स्पष्ट अन्तर देखाउँछ।

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा १५ अर्ब २० करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो। लगानी बढेर आव ०७४/०७५ मा ५५ अर्ब ६४ करोडमा पुगेको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल गत आवमा नेपालमा स्थिरताका कारण लगानीको वातावरण बढ्छ भन्ने सोचले लगानीको प्रतिवद्वता बढेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यो सरकार गठन भएपछि लगानीको वातावरण बनाउन सकेन। नीतिगत रुपमा लगानी आर्कषणको क्षेत्रमा सरकारले काम गरेको छैन।’

केन्द्रमा लगानी सम्मेलन

सरकारले लगानी आर्कषणका लागि आगामी चैतमा लगानी सम्मेलनको तयारी गरेको छ। नेपाल लगानी वोर्डका अनुसार, अहिलेसम्म सम्मेलनमा भाग लिन पाँच सय लगानीकर्ताले चासो देखाएका छन्। लगानी वोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेका अनुसार, कुन कुन क्षेत्रमा लगानी ल्याउन सकिन्छ भनेर छलफल हुँदैछ।  उनका अनुसार सम्मेलनमा भाग लिन चाहाने लगानिकर्ताको छनौट प्रकृया थालिएको छ। माघको अन्तिमसम्म धेरै कुरा प्रष्ट हुने उनी बताउँछन्।

चैतको १५ र १६ गते हुने सम्मेलनमा सहभागिताका लागि अहिलेसम्म चार सय भन्दा बढिलाई निम्ता पठाइसकिएको छ। सम्मेलनमा निजगढ विमानस्थल, गोसाईकुण्डसहित उच्च भेगमा रहेका तीर्थस्थलमा केवलकार बनाउने, ठूला कृषि फार्म स्थापना, काठमाडौंमा मोनोरेल, काठमाडौं बाहिर विद्युतीय रेल, चक्रपथमा बीआरटी बनाउने लगायतका परियोजनोका लागि लगानी खोजिनेछ।

२०७३ मा सरकारले लगानी सम्मेलन गरेको थियो। तर, त्यो सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिवद्धता घोषणामै सीमित भए। सम्मेलनको संयोजन गरेका तत्कालीन उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशिले त्यसपछिका सरकारले लगानी ल्याउन चासो नदिएकाले प्रतिवद्धता पुरा नभएको बताए। ‘लगानी ल्याउँछौ भनेर हातमा पैसा लिएर बसेकालाई समेत हामीले स्वागत गर्न सकेनौ’, उनले भने, ‘हातमा भएको माछो फुत्काएर अर्को माछो मार्न खोज्ने सरकारी सोच भएसम्म लगानी बढ्न सक्दैन।’

नयाँ संविधान जारी पछि २०७३ मा लगानी सम्मेलन भएको थियो। नेपालमा लगानीकर्ता आर्कषण गर्ने सोचका साथ आयोजना गरीएको उक्त सम्मेलनमा ११ खर्बको लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो। सम्मेलनमा सहभागी चिनियाँ लगानीकर्ताले मात्रै आठ खर्ब ३० अर्बको लगानी प्रतिवद्धता जनाएका थिए।

त्यो बखत चिनियाँ लगानीकर्तालाई संयोजन गरेका प्रेमसागर पौडेल सरकारले वातावरण नबनाएको जोशीकै तर्कसंग सहमति राख्छन्। उनी भन्छन्,  ‘चिनियाँहरु जतिपनि लगानी गर्न तयार छन्। यसका लागि सरकारले वातावरण तयार गर्नुपर्छ। नेपालमा काम गर्ने वातावरण भयो भने पैसाको अभाव हुँदैन।’ सम्मेलनमै चिनियाँ लगानिकर्ताले तत्कालिन उद्योगमन्त्री जोशीलाई समेत कति पैसा चाहियो भनेर सोधेका थिए।

२६ वर्ष पहिला नेपालमा पहिलो पटक लगानी सम्मेलन भएको थियो। ०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा विदेशी लगानीलाई महत्व दिन थालियो। यो भन्दा पहिला नगन्य मात्रामा विदेशी लगानीका परीयोजना नेपालमा संचालनमा थिए। अहिले राम्रो अवस्थामा संचालनमा रहेका नेपाल अरब बैक (नविल), नेपाल ग्रिण्डलेज बैक(स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड) र नेपाल इन्डोस्वेज बैक ( एनआइवीएल) पञ्चायतकालको अन्तिममा आएका परीयोजना हुन्।

उद्योग विभागको अभिलेखमा ०४६ सालभन्दा पहिला ६३ उद्योग वैदेशिक लगानीमा संचालन भएको देखिन्छ। ०४९ सालमा भएको लगानी सम्मेलनपछि विदेशी लगानी बढेको देखिन्छ। सम्मेलनले नेपालले उदार अर्थतन्त्र अपनाएको कुरा लगानीकर्तालाई बताउन सफल भएको थियो। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ८६ करोडबाट बढेर तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा लगानी पुगेको थियो। प्रजातन्त्रको स्थापना र उदार अर्थतन्त्रको पक्षमा विश्वव्यापी आएको लहरलाई आत्मसाथ गरेकाले लगानी उल्लेख्य मात्रामा बढेको देखिन्छ।

‘प्रजातन्त्रको स्थापनापछि नीतिगत स्थायित्वका कारण लगानि वढेको बताउने पूर्व उपाध्यक्ष डा. पोखरेलका अनुसार, नीतिगत रुपमा स्थायित्व नभएसम्म स्वदेशी र विदेशी दुवै खालका लगानी संकुचन हुन्छन्। ‘लगानीको वातावरण बढाउनु भन्दा सरकारको ध्यान अहिले वितरण र कर उठाउने विषयमा बढि केन्द्रित देखिन्छ। यस्तो सरकारी सोचको प्रत्यक्ष असरमा नीजि क्षेत्र परेको छ’, उनी भन्छन् ‘पहिलो लगानी सम्मेलनले लगानीकर्तालाई नेपालमा नीतिगत समस्या नभएको प्रष्ट पारेको थियो। अहिले त्यही आधारमा नेपालमा लगानी आएको हो।’

०४६ सालसम्म देशमा पाच अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्र विदेशी लगानी भएको थियो। यो अवधिमा विदेशी लगानिका ठूला उद्योगको संख्या सात मात्र थियो। अहिले दुई सय ९४ ठूला उद्योग छन्। यी उद्योगहरुमा एक खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ। विदेशी लगानीका साना र मझौला गरेर चार हजार तीन सय ८० उद्योग विभागमा दर्ता भएका छन्। ति उद्योगमा ८३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लगानी भएको विभागको विवरणमा देखिन्छ।

दोस्रो लगानी सम्मेलनको समयमा सबै दलहरु एक ठाउँमा बसेर नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गरेका थिए। यस्तो आग्रहको पछाडि नेपालमा नयाँ संविधानले स्थायित्व कायम भयो भन्ने तर्क थियो। ‘लगानीकर्ताले देशको अवस्था हेर्छ’, पूर्वमन्त्री जोशीले भने, ‘हिजो भन्दा आज के परिवर्तन भयो भनेर सोध्छ। हामीले यो यो परीवर्तन गर्यौं र त्यसबाट तिमीलाई यी फाइदा हुन्छ भन्न सक्नुपर्छ। अहिले त्यस्तो भन्न सक्ने अवस्था छैन।’ 

सानाको भर

चालु आवको पहिलो छ महिनामा वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता रकममा कम भएपनि उद्योगको संख्या भने गत आवको यही अवधिमा भन्दा बढि छ। सरकारको चाहना विपरीत साना उद्योगमा वैदेशिक लगानी बढिरहेको देखिन्छ। यो अवधिमा गत आवको यहि अवधिको तुलनामा २७ बढि उद्योग विभागमा दर्ता भएको देखिन्छ। विभागमा एक सय ८० साना उद्योग सहित एक सय ९५ उद्योग दर्ता भएका छन्। गत आवको पहिलो छ महिनामा एक सय ५६ साना सहित एक सय ६८ उद्योग दर्ता भएका थिए।

चालु आवको पहिलो छ महिनामा साना उद्योगमा तीन अर्व ३४ करोड विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ। औसतमा एउटा उद्योगमा एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको देखिन्छ। नेपालीले लगानी गर्न सक्ने कृषिका सामान्य उद्योगमा समेत वैदेशिक लगानी आएको देखिन्छ। भारतले २०७२ सालमा नाकावन्दी लगाएपछि चीनले नेपालमा रेष्टुरेन्ट लगायत कृषि क्षेत्रमा लगानी भित्र्यायो। अहिले त्यही सिकोमा भारत लागेको छ। ५० लाख हाराहारीमा भारतीय लगानीमा कार्गो, भाषा प्रशिक्षण केन्द्र लागायतमा लगानी आउन थालेको छ। 

अहिलेसम्म तीन हजार नौ सय साना उद्योगमा ५४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिवद्धता आएको देखिन्छ। चार सय १० मझौला उद्योग समेत जोड्दा ठूला उद्योग बाहेकका उद्योगमा ८३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिवद्धता आएको देखिन्छ। जबकि दुई सय ९४ ठूला उद्योगमा एक खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ। लगानीका हिसावले ठूला उद्योगको संख्या बढि भएपनि रोजगार सृजनाको हिसावले साना उद्योग निकै अगाडि छन्।

चालु आवको छ महिनामा बैदेशिक लगानीका उद्योगले छ हजार सात सय ५६ लाई रोजगार दिने जनाएका छन्। ती मध्ये साना उद्योगमा रोजगार पाउनेको संख्या पाँच हजार एक सय १२ छ। नेपालको वातावरण बुझ्नका लागि साना उद्योगमा लगानी गर्ने प्रचलन छ। चिनियाँहरुले होटल, फार्म जस्ता साना उद्योगमा लगानी गर्दै आएका छन्।

तितो पाठ

तामाकोशी तेस्रोको लगानीकर्ता नर्वेजियन कम्पनी इस्ट क्राफ्टले लगानी फिर्ता लिएर गयो। उक्त कम्पनी फर्केपछि तामाकोशी अलपत्र जस्तै भयो। नेपालले लोडसेडिङको चरममार खेपिरहेको अवस्थामा इस्ट क्राफ्टले बजार नभएको बताउँदै लगानी फिर्ता गरेको थियो। छ सय ५० मेघावाटको उक्त आयोजनाबाट इस्ट क्राफ्ट फर्कर्नुको कारण बजारको अभाव नभएर प्राविधिक र प्रशासनिक अवरोध रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले गरेको अध्ययनले देखाएको छ।

चालु आवको पहिलो छ महिनामा वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता रकममा कम भएपनि उद्योगको संख्या भने गत आवको यही अवधिमा भन्दा बढि छ। सरकारको चाहना विपरीत साना उद्योगमा वैदेशिक लगानी बढिरहेको देखिन्छ। यो अवधिमा गत आवको यहि अवधिको तुलनामा २७ बढि उद्योग विभागमा दर्ता भएको देखिन्छ।

पश्चिम सेतीवाट विद्युत उत्पादन गरेर भारतमा बेच्ने सोचका साथ अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले १६ वर्ष आयोजना होल्ड गर्यो। उक्त आयोजना अगाडि नबढेपछि लगानी वोर्डले स्मेकसंगको सम्झौता तोड्ने निर्णयमा पुग्यो। चाइनिज कम्पनि थ्रि गर्जेजको हातमा पुगेको उक्त आयोजनावाट उनीहरु पनि पछि हटे। सरकारले चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनिको जिम्मा दिएको बुढीगण्डकीबाट रातारात हटाउने निर्णय गर्यो। यस्तो निर्णयले पनि लगानीका लागि नेपाल आउनेलाई झस्काउने काम गर्दै आएको देखिन्छ। 

माथिका उदाहरणले नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रतिवद्धता व्यवहारमा लागु नहुने गरेको देखाउँछ। सानो क्षेत्र भएकाले बजारको समस्या पहिलो अवरोधको रुपमा रहेको छ। नेपालमा उत्पादन भएका सामानको लागत महंगो पर्ने भएकाले चिनियाँ सामानसंग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ। भारतले कतिवेला के शर्त राखेर अवरोध गर्छ भन्ने ठेगान नभएकाले पनि बजारको विषयमा सवैभन्दा बढि प्रश्न उठाउने गरेका छन्, विदेशी लगानिकर्ताले।

पूर्वाधारको अभाव मात्र हैन सरकारी प्रकृया पुरा गर्दा लाग्ने समयका कारण पनि नेपाल धेरै लगानीकर्तालाई आर्कषणको केन्द्र बन्न सकेको छैन। अर्को तर्फ नीतिगत रुपमा पनि नेपाल सरकारको अडान पटक पटक परीवर्तन हुँदै आएको देखिन्छ। यसको उदाहरण फास्ट ट्रयाक भएको छ। अर्थशास्त्री केशव आचार्यको बुझाइमा आफ्ना लगानीकर्ता अगाडि नबढ्दासम्म बाहिरबाट लगानी आउन कठिन हुन्छ। उनी भन्छन्, ‘हामीले हाम्रो क्षमताले उत्पादन विस्तार गर्यौं। अब अझ अगाडि बढ्न पूँजि र पैसा लगानी गर्न तिमीहरु आउ भन्न सक्ने अवस्थामा हामी छौनौं। हामी कमजोर छौं भनिरहेको अवस्थामा विदेशी लगानी लिएर आउने अवस्था हुँदैन।’ हालै विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको डुइग विजनेस प्रतिवेदनमा नेपाल एक सय १० स्थानमा छ।

‘यो प्रतिवेदनले नेपालमा लगानी गर्न सहज नभएको देखायो। यसका अलावा ग्लोवल कम्पिटेटिभ रिपोर्टमा पनि नेपालको अवस्था राम्रो छैन’, अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले डाभोसमा धनी साहुहरुको बीचमा हामीलाई लगानी चाहियो भन्नुले सकारात्मक सन्देश गएको छ। हामीले अव लगानी ल्याउन मात्र होइन, यहीको लगानी वढाउन पनि सुधारका काम बढाउनु पर्छ।’

 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनि लिमिटेडले उपत्यकाका राम शाहपथ, थापाथली, नख्खु, जावलाखेल, भक्तपुरलगायतका स्थानमा पाँच स्थानमा पसल सञ्चालन गरेको छ...

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

लामो समयदेखि कपडा व्यवसायमा संलग्न रुपेश पाण्डेले पछिल्लो समय ब्रान्डेड कपडा ल्याएर बिक्री गर्दै आएका छन् । ...

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भारतबाट भन्सार छली चोरी पैठारी गरी नेपाल ल्याएको करिब डेढ लाखको चिनी प्रहरीले बरामद गरेको छ । ...

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले थप नयाँ दुई बिमालेख बजारमा ल्याउने भएको छ । ...

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकले लगानीकर्तालाई १७.८९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । ...

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा चन्द्रशेखर खड्का नियुक्त भएका छन् । ...

ओपो रेनोटू एफ आश्विन २९ गते नेपालमा सार्वजनिक गरिने

ओपो रेनोटू एफ आश्विन २९ गते नेपालमा सार्वजनिक गरिने

ओपोले आफ्नो रेनो सिरिज अन्तर्गतको रेनोटू एफ नेपाली बजारमा सार्वजनिक गर्ने मिति घोषणा गरेको छ। ...

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्टको अभिनव फोल्डिंग स्मार्टफोन

माइक्रोसफ्ट सरफेस डुवो र माइक्रोसफ्ट सरफेस नियो सार्वजनिक गरेर प्रविधिको जगतलाई आश्चर्य चकित पारेको छ ...

Ncell Footer Ad