उनी बाहिरी आँखा देख्दैनन् तर, आँखा देख्नेहरूलाई अन्याय पर्दा अदालतमा बहस गरेर जिताउँछन्। अचेल गुल्मीको एउटा गाउँमा शिक्षाको ज्योति पनि बालिरहेका छन् उनी। उनले आफूजस्ता दृष्टिविहिनका लागि राज्यका तर्फबाट थुपै्र अधिकार लिन अगुवाई गरिसकेका छन्। उनी हुन् नेपालकै पहिलो दृष्टिविहिन अधिवक्ता लक्ष्मणप्रसाद ज्ञवाली।
बाहिरी आँखा नदेखे पनि मनको आँखाले संसार देख्छन् उनी। उनले राजनीतिक शास्त्रमा ०७३ सालमा विद्यावारिधी गरिसकेका छन्।
काठमाडौंस्थित चन्द्रकान्त ज्ञवालीको ल फर्ममार्फत परेका बेला मुद्दा लड्छन्। अचेल अधिकांस समय गाउँकै निमाविमा विद्यार्थीलाई कम्प्युटर पढाउँछन्।
नेपालकै पहिलो दृष्टिविहिन अधिवक्ता लक्ष्मणप्रसाद ज्ञवाली अचेल गुृल्मीको एउटा विद्यालयमा कम्प्युटर पढाउँछन्।
अचम्म लाग्ला दृष्टिविहिनले आँखा देख्ने विद्यार्थीको हुललाई प्रविधीजस्तो जटिल माध्यमको शिक्षा दिइरहेका छन्। सन १९९९ मा दिल्लीमा तालिम लिन गएका बेला उतैबाट लिएर आएको जज सफ्टवेयर मार्फत उनी कम्प्यटुरमा दक्ष भए।
‘उतिबेला त्यसले अँग्रेजीबाट मात्र सिकाउँथ्यो’, ज्ञवाली सुनाउँछन्, ‘अचेल भने नेपालीमै पनि सिकाउँछ।’
उनी सामाजिक सञ्जालमा पनि भेटिन्छन्।
उनको बाल्यकाल दुःखद् थियो। सुनडाँडा गाउँका शिवहरी उपाध्याय आँखा देख्दैन थिए। उनकी पत्नी हिमकुमारी असक्त थिइन्। लगालग जन्मेका तीनछोरा समेत आँखा नदेख्ने जन्मेपछि जोरीपारीले निकै हियाए। ‘अन्धाका छोरा अन्धा’ भन्ने बचन र हेपाइ लक्ष्मण, उनका भाइहरु काशीनाथ र श्रीरामले निकै खेपे। तर जब कान्छो भाइ विष्णु आँखा देख्ने जन्मिए तब सिंगो परिवारले नै आँखा देखेजस्तो भयो। बलियो लठ्ठी पाएको महसुस भयो परिवारलाई।
पहाडको सुख्खा खेतीका भरमा घरपरिवार धान्न धौधौ थियो। ‘त्यसमाथि आँखा नदेख्नेले खेतीमा सघाउन नसक्ने हुँदा बारंबार समस्या आउँथ्यो,’ ज्ञवाली सम्झन्छन्, ‘एउटी बालबविधवा फुपुले हाम्रो घरखेती धानिदिएको गुन हामी कहिले भुल्दैनौ।’
साथीसंगातीको हात समाइ स्कुल जानथालेपछि ज्ञवालीलाई अलिक रमाइलो लाग्यो। ‘आँखा नदेख्ने भएकाले होमवर्क कहिल्यै लेखिँन,’ उनी सुनाउँछन्,‘शिक्षक र साथीभाइले जे सुनाउँथे त्यही बोलेर पास भएँ।’ कक्षा चार र पाँच पढ्न नयाँ स्कुल जानुपर्यो। तर नयाँ कक्षाका साथीहरुले चिमोट्ने, अन्धा भनेर जिस्काउने गरेर पढ्नै सकेनन्। अर्कातिर पाँच रुपैयाँ शुल्क बुझाउन ढिला हुँदा नाम काटिएर हैरान !
दुई वर्ष घरमै बसेर बिताए। त्यसपछि फेरि चारकक्षा पढ्न थाले। कक्षा पाँचमा दोस्रो भएपछि भने सबैले हियाउन छाडे। ०४७ सालमा एसएलसी पास भए उनी।
त्यही साल उनको बिहे भयो। छोराछोरी जन्मे। पारिवारिक बोझले पढ्न सकेनन्। गाउँकै स्कुलमा आधा तलबमै पढाउन खोज्दा आँखा नदेख्ने भएकैले पढाउन दिएनन्।
गाउँमा इलम नपाएपछि खल्तीमा दश रुपैयाँ बोकेर बुटवल झरे उनी। त्यो बेला चिनजान रहेका हालका प्रदेश नम्बर ५ का मन्त्री लीला गिरीको घरमा बास पाए। बिहेमा लिएको ऋण सकिएको थिएन। बुबा बितेपछि किरिया गर्दाको ऋण थपियो त्यही बेला।
कमाउने मेसो गर्दै आइएल पास गरेपछि बुटवल र काठमाडौं गरेर उनले ०५५ सालमा बिएल पास गरे। राजधानी छिर्दा एउटा थाल, एउटा कचौरा र एउटा गिलासमात्र उनको सम्पत्ति थियो।
०५८ सालमा अधिवक्ता लाइसेन्सको रिजल्ट आयो। ‘चित्त नदुखाउनुस तपाँईलाई लाइसेन्स दिन मिल्दैन’, नेपाल कानून व्यवसायी परिषदका पदाधिकारीले उनलाई भने, ‘भोली मुद्धा लड्दा कहाँ सही गराउलान र फसाउलान।’
‘मैले सही गरेवापत बरु जेल जान्छु भनेर जबरजस्ती गरें’, उनी भन्छन्, ‘तर दिएनन्।’ संघसंस्था गुहारेर महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीसँग छलफल गरेपछि पुर्नविचार गर्ने निर्णय भयो। नेपालमै पहिलो पटक आँखा नदेख्नेलाई पहिलो लाइसेन्स उनकै नाममा दिइयो।
पहिलो पटक गल्छे मिझारको जग्गा विवादको मुद्दामा बहस गर्न पुगे। ‘तत्कालिन न्यायाधिस गिरिराज पौडेलले आँखा नभएकालाई बहस गर्न दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने अन्यौलमा पारे,’ उनी पीडा सम्झन्छन्, ‘चन्द्रकान्त ज्ञवालीको रोहबरमा सही गरेर मुद्दाको बहस गरें।’ कानून व्यवसायी परिषदका पदाधिकारी समेत उनको बहस हेर्न आएका थिए।
त्यो मुद्दा उनले जितेपछि परिषद चुप भयो।
अब अलिकति विगतका कुरा–उनले एसएलसी पास गरेपछि शिक्षा सेवा आयोगको परिक्षा दिएका थिए। त्यसको नतिजा अनुसार उनले ०६१ जेठबाट गाउँकै निमाविमा पढाउनुपर्ने भयो। तर हाजिरी गराउनै दिएनन्। शसस्त्र द्वन्द्व चर्केका बेला उनलाई कसैले पढाउन आए भौतिक कारबाही हुन्छ भनेर तर्साए। उनले पढाउने ठाउँमा स्थानीय खर्चमै अर्कोले पढाइरहेका थिए।
उनका कारण ती व्यक्तिको जागिर खोसिने भएकाले विद्रोहीको पक्ष लिएर स्कुल पस्नै दिएनन्। ‘मार्न मिल्छ भने मार तर छाड्दिन,’ उनले निडर भएर भने, ‘मैले छाडे पनि अर्को दरबन्दी आइहाल्छ किन छाड्ने।’
तर परिवार नै संकटमा पर्ने भएपछि तलब त्यो व्यक्तिले खाने संचय कोष ज्ञवालीको नाममा कट्टा हुने सहमति गरेर काठमाडौं फर्काइदिए।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि पनि नेत्रहिन संघमा काज पाए तर पढाउन पाएनन्। बल्ल ०६८ सालबाट रानीबासमा पढाउन पुगे। अर्को भाइले पनि पढेर राहत कोटामा पढाउन पाएपछि परिवारको आर्थिक भार थोरै कम भयो।
पढाउदै पढ्दै गर्दा उनले ०७३ सालमा राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधी गरे।
नेपाल नेत्रहिन संघको महासचिव पदसम्म पुग्दा उनले धेरै राम्रा काम गरेका छन्। हाल उनी संघको निर्वाचन प्रमुख छन्।
उनकै पहलमा नेत्रहिन परिक्षार्थीका लागि प्रतिघण्टा दश मिनेट अतिरिक्त समय पाउने र हवाइ र अन्य यातायातमा ५० प्रतिशत छुट दिलाए। ०६४ सालमा राज्यले जारी गरेको मुद्रा हाम्रो पनि हुनुपर्छ भनेर पहल गर्दा एक हजार पाँचसयका नोटलाई छामेर चिन्न सक्ने बनाइए। सातप्रकारको नोट क्रमैसँग छामेर चिन्न सक्ने बनाउन गरिएको बाचा भने पुरा भैसकेको छैन।
नीजामती कर्मचारीमा आरक्षणको ५ प्रतिशत सिटको सुनिश्चित गरियो। अझै पनि बैंकमा आफैले खाता खोल्ने र पैसा झिक्ने सुविधा पाएका छैनन्।
‘वर्गिय अधिकारका लागि शसस्त्र द्वन्द्व भए, ठूला दलका नेता प्रधानमन्त्री, मन्त्री भए तर आँखा नदेख्नेलाई अधिकार दिन अझै चाहेनन्,’ उनी भन्छन्, ‘आँखा नदेखेकैले कमजोर ठानियो र संसदमा सिट समेत दिएनन्।’
राज्य संयन्त्रमा जनसंख्याका आधारमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, अपांग आयोगको व्यवस्था माग छ उनीहरुको।
मान्छे जुनसुकै बेला दृष्टिविहिन बन्न सक्छ भन्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक अनुसार नेपालको दश प्रतिशत जनसंख्या अपांग छ।
प्रकाशित: १२ माघ २०७५ ०५:४९ शनिबार