स्थानीय तहमा कर्मचारीको संख्या बढी हुँदा सरकारी काम भद्रगोल भएको छ। कुन कर्मचारीलाई कस्तो जिम्मेवारी सुम्पने भन्ने कठिनता अहिले उपत्यकाका स्थानीय तहमा छ। आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी भएपछि त्यसको व्यवस्थापन र समायोजनमा समस्या आएको हो।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा दक्षता अनुसारका कर्मचारी नखटाउँदा र जिम्मेवारी नतोकिदिएका कारण ती कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने गरेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। कर्मचारी संख्या बढी हुँदा उनीहरुलाई समायोजन गर्न निकै कठिन परेको ललितपुर महानगरकी उपमेयर गीता सत्यालले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार केन्द्रले कर्मचारी समायोजनमा चासो नदिँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी मिलाउन कठिन हुने गरेको छ।

‘कर्मचारी थपिएका छन्, उनीहरूलाई जिम्मेवारी बाडफाँड गर्न कठिन भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जनप्रतिनिधि आएपछि केन्द्रले कर्मचारी पठाएको थियो, तर उनीहरुले कुन क्षेत्रमा काम गरिदिने भनेर जिम्मेवारी तोकिदिएन।’ उनका अनुसार अहिले ललितपुर महानगरपालिकामा ४ सय ६० भन्दा बढी कर्मचारी छन्। ती कर्मचारी व्यवस्थापन महानगरले गर्न सकेको छैन। अहिले ३० भन्दा बढी कर्मचारीको दायित्व र जिम्मेवारी तोकिएको छैन।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले केन्द्रले पठाएका कर्मचारी लिने नलिने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। यदी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा केन्द्रीय सरकारले पठाएका कर्मचारी स्थानीय सरकारलाई अनावश्यक लाग्यो भने अस्वीकार गर्ने छुट कानुनमा छ। तर, स्थानीय सरकारका प्रमुख उप–प्रमुखले कानुनलाई प्रयोग गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गरेको देखिन्न।

नगरपालिका आफैंले दक्षता अनुसारका कर्मचारी भर्ना र परिचालन गर्न सकेका छैनन्। केन्द्रले पनि नचाहिने कर्मचारी खटाउने गरेको स्थानीय सरकारको आरोप छ।

भक्तपुर नगरपालिमाका पनि तोकिए अनुसारका कर्मचारी छैनन्। आवश्यक जिम्मेवारी बाडँफाँड दिने गरी केन्द्रले यसअघि कर्मचारी नपठाएकाले समस्या भएको मेयर सुनील प्रजापतिको भनाइ छ। उनका अनुसार ६ सय १ को दरबन्दी रहेको नगरपालिकाका अहिले सबै गरेर ७ सय हाराहारी कर्मचारी छन्। त्यसमध्ये स्थायी २ सय ४८ र अस्थायी ३३, सेवा करारमा १ सय ५७ भन्दा बढी र अन्य तल्लो तहका कर्मचारी २ सय हाराहारीमा छन्। दरबन्दीलाई हेर्दा यहाँ १ सय कर्मचारी बढी भएको देखिन्छ। ‘जिम्मेवारी र दक्षता अनुसारका कर्मचारी अपुग नै छन्,’ उनले भने, ‘पर्यटन शाखामा कर्मचारीको अभाव भइरहेको छ। नगरपालिकामा प्राविधिक पनि पुगेका छैनन्, जनप्रतिनिधि आउनुपूर्व नै कर्मचारी समायोजनमा कमी कमजोरी भएका थिए, त्यो असर हामी आएपछि पनि पर्यो।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले कर्मचारी थपघट गर्न पाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर, कानुनले आफ्नै खुट्टामा उभिनसक्ने अधिकार दिए पनि स्थानीय सरकार त्यसमा चुकेको देखिन्छ। नगरपालिका आफैंले दक्षता अनुसारका कर्मचारी भर्ना र परिचालन गर्न खोजेको देखिन्न। बरु करारमा अनावश्यक कर्मचारी थप गरेर व्यय भार थप्न खोजेको देखिन्छ। ऐनअनुसार नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा स्थानीय सरकारले केन्द्रको स्वीकृति लिनुपर्ने झन्झट पनि छैन। कानुनमै स्थानीय तहलाई कर्मचारी परिचालन र भर्ना गर्ने सम्बन्धमा फुकुवा गरिएको छ। यद्यपी स्थानीय सरकारले भने कानुनी अधिकार प्रयोग गरेर स्थानीय तहलाई व्यवस्थित पार्न सकेका छैनन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले केन्द्रले स्थानीय तहका कर्मचारीको मनोबल गिराउने गरी कर्मचारी पठाएको जानकारी दिइन्। ‘छैटौं तहका कर्मचारी पठाएको छ, त्यसले स्थानीय तहमा धेरै पहिलेदेखि काम गर्र्दै आएका कर्मचारीको मनोबलमा असर पारेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यदी चाहिने र आवश्यकता हेरेर कर्मचारी पठाएको भए यो विषयमा हामीले समस्यो खेप्नु पर्दैन्थ्यो।’ उनका अनुसार महानगरमा अहिले १९ सय कर्मचारी छन्। तीमध्ये केही कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन छन्। यस विषयमा मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयरबीच बारम्बार छलफल भइसकेको छ। तर, कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय टुंगो लागिसकेको छैन।

कर्मचारी बढी भएर व्यवस्थापन गर्न नसकिएको कठिनता त छँदैछ त्यसमाथि आफ्नो दक्षताअनुसारको जिम्मेवारी नपाएको गुनासो कर्मचारीमा छ। उनीहरुले क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी नपाउँदा कार्यालयभित्र बसेर काम गर्न अप्ठेरो परेको जानकारी दिए। ‘आफ्नो दक्षता जेमा छ त्यसैमा रहेर काम गर्न पाए पो सहज हुन्छ। अधिकांश सरकारी कार्यालयमा दक्षता अनुसारका काम कर्मचारीलाई दिइएको छैन,’ ललितपुर महानगरपालिकाका राजश्व महाशाखा प्रमुख डिल्लीराज शाक्यले भने। उनले केन्द्रले नचाहिने कर्मचारी कर्मचारी पठाएको र त्यसमाथि आफूहरुले सम्हाल्दै आएको जिम्मेवारी खोसिने गरी पठाएको बताए।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले कर्मचारीलाई मिलाएर जिम्मेवारी सुम्पने अधिकार स्थानीय तहलाई भएको बताए। उनले स्थानीय सरकारले नै कानुनलाई टेकेर कर्मचारी समायोजन गर्न सक्ने जानकारी दिए। ‘स्थानीय सरकार पनि एउटा सरकार हो, उसले कानुनको परिपालना गर्दै कर्मचारी समायोजन गर्न सक्छ, यदी स्थानीय तहलले चाहिनेभन्दा बढी कर्मचारी राखेर व्ययभार थपेको छ भने त्यसमा केन्द्रीय सरकारले पनि अनुगमन गर्न सक्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार यसअघि मन्त्रालयले कर्मचारीको माग हेरेर स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाएको थियो।

प्रकाशित: ११ माघ २०७५ ०७:३१ शुक्रबार