राजधानी काठमाडौंमा सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्ताका दुःख अनेकन् छन्। भन्नलाई काठमाडौं महानगरपालिका भन्ने ठूलो नाम छ। ललितपुर उपमहानगरपालिका र अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकासहित उपत्यकामा झण्डै डेढ दर्जन स्थानीय सरकार छन्। स्थानीय सरकारले यातायातलाई भरपर्दो बनाएका छैनन्। त्यसमा पनि राजधानीप्रति स्थानीय सरकारमात्र होइन केन्द्र सरकारका निम्ति पनि उत्तिकै चासो हुनुपर्छ। साँझपख जब सर्वसाधारण कामबाट साँझ घर फर्कन चाहन्छन्, त्यतिबेला तिनले यातायात सुविधा पाउन ठूलो संघर्ष गर्नुपर्छ। सबैको हैसियत ट्याक्सी चढ्नसक्ने पनि हुँदैन। दैनिक हिड्नुपर्नेका निम्ति ट्याक्सी सहज यातायातको साधन हुँदै होइन। त्यसमा पनि ट्याक्सीवालाको नाकनिक सम्झिदा पनि दिक्क लाग्छ। सामान्यतः ट्याक्सी सडकमा निस्किसकेपछि यात्रुले भनेका ठाउँमा जानुपर्ने हो। तर, ट्याक्सी त्यसरी जाँदैन। तिनलाई अनेकन् अनुनयविनय गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस्तो विषम परिस्थितिको विकल्पको रुपमा एपमा आधारित मोटरसाइकल सेवा केही समययता लोकप्रिय हुँदै आएको हो। विशेष गरी टुटल र पठाओ नामक दुई मोटरसाइकल सेवाले यात्रुलाई सहज मूल्य र गतिमा गन्तव्यमा पुर्‍याउन थालेपछि सर्वसाधारणको यसप्रति आकर्षण बढेको हो। निःसन्देह प्रविधिमा आधारित यस्ता सेवाले युवाको अन्वेषणात्मक शैलीलाई समेत उजागर गर्छ। सेवामा सिर्जनशीलता देखिने यस्ता सेवाले परम्परागतरुपमा समाधान दिन नसकेका कतिपय विषयलाई समेत सुधार गर्न सक्छ। परम्परागतरुपमा चलिरहेका यातायात सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सरल र सहज सेवा दिन सक्छन्। तर, यसरी सुरु गरिएको व्यवसायले आफैं गैरकानुनी काम गर्छ भने त्यो क्षम्य हुन सक्दैन। टुटलको सवालमा पनि त्यस्तै भएको छ। तिनीहरुले सर्वसाधारणलाई सेवा दिए पनि मुलुकको कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गरेको देखिन्छ। कानुनी अज्ञानता क्षम्य हुन सक्दैन। त्यसमा पनि कुनै व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिले त्यससँग सरोकार राख्ने कानुनबारे थाहा थिएन भन्नै पाइँदैन।

टुटलका नाममा मोटरसाइकलमा यात्रु बोक्ने सेवा व्यापार गरिरहेको हाइपर लुक्स नेपालले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता नभई सेवाग्राहीबाट भ्याट असुली गरेर गल्ती गरेको छ। मुलुकको कानुनअनुसार कुनै पनि कम्पनी वा संघसंस्था भ्याटमा दर्ता भएर आधिकारिक नम्बर नलिएसम्म भ्याट असुली गर्न पाइँदैन। तर टुटल सञ्चालन गर्दै आएको कम्पनी हाइपरले भ्याटमा दर्ता नभई मोटरसाइकलको सेवा लिने यात्रुबाट कुल भाडामा १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर रकम लिएर कानुनी प्रक्रियाको उपहास गरेको हो। यतिसम्म कि टुटल सेवा सञ्चालन गर्दै आएको कम्पनीले भ्याटमा दर्ता नभई झन्डै १९ महिना मोटरसाइकलको सेवा लिने सेवाग्राहीबाट भ्याट उठाउनु आफैंमा आश्चर्य लाग्दो विषय हो। उपभोक्ताले बुझाएको कर रकम सरकारको खातामा बुझाउनुको विकल्प हुँदैन। जुन आफ्नो रकम होइन त्यसलाई लिन पनि मिल्दैन। यो कम्पनीले सन् २०१७ जनवरीदेखि २०१८ जुलाईसम्म भ्याट उठाएको थियो जुन रकम कम्पनीको कारोबार हेर्दा करोडौं हुने देखिन्छ। अझ हाइपरका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भ्याट प्रक्रियाबारे थाहा नभएको बताएका छन्। एउटा व्यवसायीले भ्याटबारेमा थाहा भएन भन्ने अभिव्यक्ति दिएर मात्र उन्मुक्ति पाउँदैनन्। उनी र उनीसम्बद्ध कम्पनीलाई त्यही अभिव्यक्तिको आधारमा छुट दिइयो भने त्यो अर्काे ठुलो गल्ती हुनेछ। फेरि अर्काे पक्ष के छ भने अन्जानमै उठाइएको हो भने पनि यो कम्पनीका कार्यकारी अधिकृतले अहिलेसम्म कति रकम भ्याटबापत असुली गरेको भन्ने बताउन चाहेका छैनन्। यसले पनि यो कार्य अन्जानमा भएको भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दैन। बरु, कर छल्ने नै नियत देखिन्छ। मुलुकमा भ्याट असुल गरेको २५ दिनपछि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, टुटल सञ्चालन गर्दै आएको कम्पनी हाइपरले १९ महिनासम्म निरन्तर भ्याट असुली गरेपनि सरकारलाई नबुझाई कानुन उल्लंघन गरेको हो। यो अवस्थामा सरकारले भ्याट छली गरी व्यवसाय गर्नेहरुको हकमा छानविन गरी कानुनअनुसार कारवाही गर्न आवश्यक छ। सर्वसाधारणलाई सेवा पुर्‍याएको नाममा कानुन उल्ंलघन गर्ने वा कर छली गर्ने कुनै पनि व्यवसायीले उन्मुक्ति पाउनहुँदैन।

टुटलका सन्दर्भमा प्रहरीले बीचमा कारबाही चलाउँदा सर्वसाधारणले सशक्त विरोध गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत सर्वसाधारणले सेवा पाउने यस्तो काममा रोक नलगाउन आदेश दिएको केही दिनमै भ्याटसम्बन्धी प्रकरण आउनु आफैंमा दुःखलाग्दो पक्ष हो। सर्वसाधारणलाई सुलभ सेवा दिएबापत धेरैको मन जितेको यस्तो व्यवसायबाट सामान्य कानुन उल्लंघन हुनुले दाँतमा ढुंगा लागेजस्तो अवस्था भएको छ। वास्तवमा आचारयुक्त व्यवसायबाटै उन्नति गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास विशेष गरी युवा उद्यमीहरूमा हुनुपर्छ। हामीकहाँ प्रायः सर्वसाधारण उपभोक्ताले एक प्लेट ममः खाँदासमेत भ्याट तिरेका हुन्छन्। तर, त्यो रकम यथार्थमै सरकारको खातामा जान्छ भन्ने सुनिश्चितता छैन। यसकारण पनि सुझबुझपूर्ण व्यावसायिक जमातले राज्यको राजस्व यथोचितरुपमा तिर्न सकियोस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ।

पहिलेपहिले राज्यको राजश्व, मन्दिरको शिवस्व, भाइको अंश भयस्व खानु हुँदैन त्यसले आफूलाई अनिष्ट गर्छ भन्ने मान्यता राखिन्थ्यो। राज्यलाई ठग्नु भनेको आफैंलाई ठग्नु हो। अचेल राज्य ढुकुटीलाई शासनमा पुग्नेले जथाभावी मास्नु र अरुले पनि त्यसलाई ठग्न खोज्नु नियमितजस्तै भइसकेको छ। नागरिकले सही ढंगले राज्यको बाँकी बुझाउने सत् अभ्यासले मुलुकको विकासका निम्ति स्रोत जुट्छ। अन्यत्र मुलुकमा कर छलीलाई ठूलो अपराधका रुपमा ग्रहण गरिन्छ। हामीकहाँ पनि विस्तारै अभ्यासलाई सशक्त बनाउँदै लैजानु पर्छ। सर्वधारणको मन टुटाउने कुनै पनि व्यवसाय अघि बढ्न नसक्ने वातावरण बन्नुपर्छ। अहिले टुटलले विश्वास टुटाएको सन्दर्भलाई भावी पाठका रुपमा सबै उद्यमीले लिनु उचित हुन्छ।

प्रकाशित: ११ माघ २०७५ ०४:४८ शुक्रबार