काठमाडौं - मुलुकलाई २५ वर्षसम्म आवश्यक पर्ने जनशक्तिबारे जानकारी लिन सरकारद्वारा गठित जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदल कामविहीन बन्न पुगेको छ। शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, विज्ञान, यातायातलगायत क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिबारे जानकारी लिन र प्रक्षेपण गर्न गठित सो कार्यादलको कार्यालय, साधनस्रोत र बजेटसम्बन्धी केही पनि हुन सकेको छैन।

कार्यदलका संयोजक तथा तथ्यांक विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. रुद्र सुवालका अनुसार काम व्यवस्थापनका लागि कार्यालय सार्न खोजिएको जानकारी दिए। ‘हाल शिक्षा मन्त्रालयको दोस्रो तलामा छौं, त्यो साँघुरो भएकाले शिक्षा आयोगको कार्यालयमा सर्ने कुरा भइरहेको छ,’ डा. सुवालले नागरिकसँग भने, ‘अपुग साधनस्रोत जुटाउने क्रम जारी छ।’ कार्यादलले सूचना संकलनको काम भने निरन्तर भइरहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार कार्य सम्पादन गर्न सरकारले तोकिदिएको चार महिनाको अवधि अपुग हुने विषयमा सरकारलाई जानकारी गराइसकिएको छ। मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट मंसिरमा गठित उक्त कार्यादलका लागि २ करोड बजेट छुट्याइएको छ। ‘सरकारले त्यत्रो बजेट त छुट्याए पनि कुन–कुन शीर्षकमा के–कति खर्च गर्ने भन्ने टिओआर भने दिएको छैन,’ एक सदस्यले नागरिकसँग भने, ‘जसका कारण कार्यादल आफैँले खर्च गरेर एउटा पनि काम गर्न सकिएको छैन।’ उनका अनुसार कार्यालय, साधनस्रोत र खर्चको शीर्षक छुट्याइदिए कार्यादलले आफ्नो कामलाई गति दिन सक्नेछ, जसका लागि पटकपटक सरकारलाई आग्रह पनि गरिसकिएको छ।

तर आयोगका अध्यक्ष डा. सुवालले भने काम नरोकिएको दाबी गरे। ‘साधनस्रोत अपुग हुने विषय कार्यदल र आयोगका लागि सामान्य नै हो। अब बिस्तारै व्यवस्थापन गर्दै आवश्यक काम गर्दै जानेछौं,’ संयोजक डा. सुवालले भने। उनका अनुसार २५ वर्षका लागि कस्तो जनशक्ति प्रक्षेपण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हात नहाले पनि हाल मुलुकमा प्रयोग भइरहेको जनशक्तिको तथ्यांक संकलन कार्य भने भइरहेको छ।

जनशक्तिबारे तथ्यांक संकलन गर्नेदेखि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा पुगेर जनता र सरोकारवालाको राय लिने काम सम्पन्न गर्न खोजिए पनि बजेटको शीर्षक नछुट्याइएकै कारण समस्या परेको कार्यदलका अर्का एक सदस्यको भनाइ छ। गत मंसिर १० गतेदेखि सो कार्यादलले काम सुरु गरेको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रवधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको नेतृत्वको निर्देशक समितिअन्तर्गत रहेको उक्त कार्यदलमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू पदेन सदस्य छन्, जसले कार्यादललाई आवश्यक सूचना तथा तथ्यांकलगायत विषयबारे जानकारी दिनुपर्नेछ। तर कार्यदललाई सचिवहरूले कुनै त्यस्तो जानकारी डेढ महिना नाघिसक्दा पनि दिएका छैनन्, तथ्यांक विभागसँग रहेका तथ्यांकका पुस्तक हेरेर कार्यदलले चित्त बुझाउनुपरेको एक सदस्यले बताए।  

प्रकाशित: १० माघ २०७५ ०६:५५ बिहीबार