पूर्वाधार परियोजनाका लागि चाहिने आवश्यक रकमको जोहो गर्न भनी यही आवमा विगत लामो समयदेखि सञ्चालनमा आएका क देखि घ वर्गका विभिन्न नामका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भीडमा कान्छो तर पूर्वाधारलाई लक्षित र केन्द्रित गरी केही समय अघि नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना भएको खबरहरू आए। यद्यपि यसले खोजेको जनशक्ति भने पुरानै ढर्राको अर्थात् विगतमा वाणिज्य बैँकमा नै कार्यरत ‘अनुभवी’ ल्याउन खोजेको हो कि भन्ने सुरुवाती झल्को देखिन्छ। यो त नेपालको एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक समूह वा चीनको बेइजिङमा मुख्यालय रहेको र नेपालले समेत लगानी गरेको एसियाली पूर्वाधार तथा लगानी बैंकको जस्तो संरचनामा बन्नु र बनाउनुपर्ने होइन र रु जहाँ परियोजना मूल्याङ्कनमा खारिएका विषय–विज्ञहरूको समूह सक्रिय हुने परिपाटीले मूर्त रूप पाएको देखिन्छ। अर्थात् बैंकरभन्दा विज्ञको अनुपात धेरै।

सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा भन्दा बैंक वा वित्तीय संस्था भन्नेबित्तिकै स्वभावैले इजाजत प्राप्त वैधानिक पुँजी परिचालन र लगानी गर्ने आधिकारिक संस्था हो। सिद्धान्ततः यसले छरिएर रहेको पुँजी संकलन गरी निजी वा संस्थागत उद्योग–कलकारखाना वा व्यापार–व्यवसायलाई ऋण लगानी गर्दै मुलुकमा उद्योग–व्यवसाय फस्टाउने सकारात्मक वातावरण बनाउन भरथेग गर्छ र सोबापत मुनाफा आर्जन गरी पुनर्लगानीका नयाँ–नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी पनि गर्छ।

विकास बैंकको अवधारणा अलि फरक हुनुपर्ने हो। तर नेपालमा सञ्चालित सबै खाले बैंकको प्रचलित अभ्यासलाई हेर्दा केवल लगानी गर्ने रकमको सीमा ९थ्रेसहोल्ड० मात्रै तलमाथि रहे जस्तो देखिन्छ। उही ट्रेडिङ र खुद्रा व्यापारमै लगानी गरी व्यवसायीको घर–सम्पत्ति धितो–बन्धकमा राख्यो अनि व्यवसाय कदाचित डुब्यो भने उसको पैत्रिक सम्पत्तिबाट असुलउपर गर्‍यो, हाइसञ्चो १ व्यावसायिक योजनाको आधारमा गरेको लगानीको धितो–बन्धक पैत्रिक सम्पत्ति रु एउटै मुलुकको नागरिक, एउटाले बोनस पाउँदा अर्कोले आत्महत्याको बाटो रोज्नुपर्ने विवशता !

नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकको रोजाइमा परेका कर्मचारीको अवस्थाले पनि धेरै भिन्नता ल्याउन सक्ला या नसक्ला भविष्यले बताउला नै। विश्वव्यापी सञ्जाल बनाएका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकमा कार्यरत कर्मचारी अनुपातलाई सरसर्ती नियाल्दा बैंकरभन्दा विकासका विविध क्षेत्रमा पारङ्गत विधागत विज्ञको संलग्नता धेरै देखिन्छ। त्यस्ता बैंकहरूले परियोजना नै धितो राखी ऋण दिने ९प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ० र सोको अनुपात कुल लागतको ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म हुने गरेको तथ्याङ्क आफैँ बोल्छ। सायद १ भर्खरै स्थापना भएकाले हाम्रो पूर्वाधार विकास बैंकले त्यसतर्फको बाटो हिँड्नै बाँकी छ वा वाणिज्य बैंकहरूको भीडमा अर्को बैंक थपिएको मात्रै हो भन्ने खुट्याउन केही समय कुर्नैपर्ला।

विषयगत विधाका जनशक्तिमा किन जोड दिइएको हो भने सबै खाले परियोजनामा ऋण लगानी गर्नुपूर्व थुप्रै क्षेत्र ९जस्तैः प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक वा वातावरणीय० र चरणको मिहिन ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। जसका लागि आफ्नै संस्थाभित्र ९इन–हाउस० बलियो जनशक्तिको आवश्यकता स्वभावैले हुन्छ र हुनुपर्छ। परामर्शदाताको संलग्नतामा त्यस्ता मूल्याङ्कन गर्न÷गराउन सकिन्छ÷गराउनुपर्छ पनि। तर परामर्शदातालाई कार्यादेश गर्नसक्ने अर्थात् तिनले दिएको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई खरो ढङ्गले पुनः छानबिन गर्न सक्ने इन–हाउस बलियो जनशक्ति नभएको अवस्थामा उनकै भरमा ऋण स्वीकृत गर्नुपर्दा परियोजनाको लागत अधिक रहे नरहेको वा जोखिमको अवस्था खुट्याउन कठिन हुने भएकाले लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको थप सुनिश्चितता खोज्न परियोजनाले गर्ने आय–व्ययको विवरणका अतिरिक्त कम्पनी सञ्चालकका अन्य जाय–जेथाबाटसमेत असुलउपर गर्ने मौजुदा बैंकिङ प्रणालीको अनुसरण गर्ने बाध्यतामा ऋण दिनेहरू स्वभावैले पुग्छन्। जसले परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा बाधा–अड्चन ल्याउँछ र लगानीमैत्री वातावरण खुम्चिन पुग्छ।

नियामक बैंकले कृषि र ऊर्जालाई प्राथमिकता क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग मौज्दात लगानीयोग्य रकमको क्रमशः १० र १५ प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको देखिन्छ। ऊर्जाका १०–१५ मेगावाटका परियोजनामा समेत एउटाको नेतृत्वमा २–४ वटा बैंकहरूले कन्सोर्टियमै बनाएर कनिकुथी लगानी गरी आफ्नो लक्ष्य भेट्टाउने गरेको देखिए पनि कृषिमा तोकेको लक्ष्य भेटाउन नसकेको समाचारहरू बाहिरिएका छन्।

यद्यपि तरलता अभावका अवस्थाहरू पनि तिनैले झेलिरहेका र निक्षेप संकलनमा दिने–लिने ब्याज वा अन्तर बैंकिङ दरहरूका सन्दर्भमा बैंकर–संघको रोहवरमा गरेका आपसी भद्र सहमतिको अवज्ञा गर्दै होडबाजीमा उत्रने क्रमले वर्षेनि निरन्तरता पाइरहेका खबरहरू पनि हिउँद यामसँगै विगतमा लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक भएझैँ गरी बैंकका ढुकुटी रित्तिएका अर्थात् ‘मनिसेडिङ’का खबरहरू पनि सन्सनीपूर्ण भएर आउने गरेका छन्। तिनै बैंक, बोनसको लक्ष्य भेट्टाउन र अर्बपति क्लबमा उक्लन र रहिरहन भने पुरानै ऋणीहरूलाई मौखिक, एसएमएस र इमेलमार्फत एउटा सूचना पठाई ‘तपाईंले लिनुभएको कर्जामा यति प्रतिशतले ब्याज बढाइएको जानकारी गराइन्छ र तपाईंको किस्ता तिर्ने समयावधिमा हेरफेर गरी यो मिति तय गरिएको छ’ भनी एकतर्फी उर्दी जारी गर्ने प्रवृत्तिले कसरी निजी क्षेत्र आकर्षित होला वा उद्योग–धन्दा फस्टाउला वा लगानीका क्षेत्रहरूको दायरा बढाउन सकिएला ?

नेपालका सन्दर्भमा हेर्दा सबै किसिम र प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूलतः हायर र पर्चेज जस्ता उपभोग क्षेत्रमा वा व्यापारिक घरानालाई उद्योग–धन्दा खोल्ने र चलाउने र दीर्घकालीन आम्दानी दिने र रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फभन्दा आजको भोलि मुनाफा कमाउने क्षेत्रहरू जस्तैः सिमेन्ट र रड, दैनिक उपभोग्य वस्तु लगायतका तयारी सामान ल्याई तत्काल बेच्ने ट्रेडिङ व्यवसायमा लगानी गर्ने गरेको देखिन्छ। यसले सायद १ तत्तत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई व्यवस्थापनले तोकेको मुनाफाको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुन्छ होला। व्यवहारतः प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्र, न व्यवसायी न बैंकरले नै नियाल्छन् भन्नैपर्ने तथ्यहरू देखिन्छ। व्यवसायीलाई व्यवसाय चलाउनेभन्दा बैंकबाट कुन जुक्ति लगाउँदा चाहेको रकम निकाल्न सकिन्छ भन्ने सूत्रको पछि लाग्ने र बैंकरलाई केवल साँवा–ब्याज असुलीको बलियो आधार अनि प्रत्याभूति मात्रै चाहिएको जस्तो देखिने व्यवहारले वास्तवमै औद्योगिक वातावरण बनाउँदैन भन्न करै लाग्छ। अर्थात् बैंक डुबाउन ९रु० उद्यत उद्यमी वा ऋणीलाई आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य बनाउने बैंकर दुवै नै मुलुक विकासका बाधक हुन् भन्ने सत्य अहिलेको कटु यथार्थ हो।

पंक्तिकारले पछिल्ला दिनहरूमा ठूला पूर्वाधारका क्षेत्रमा हुने र भए–गरेका वित्तीय व्यवस्थापनका सर्तहरूलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसरलाई पर्गेल्दा नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आजपनि लगानी योग्य परियोजनाको भरपुर विश्लेषण जस्तैः परियोजना निर्माण अवधि, बीचमा आउन सक्ने आकस्मिक तर अपरिहार्य खर्च, परियोजना विकासकर्ताको विगतको साख–प्रतिष्ठा, नगद प्रवाह क्षमता वा परियोजना सम्पन्न भएपश्चात् त्यसले गर्ने आम्दानीलाई मात्रै आधार मानी लगानी गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक पक्षलाई बलियो बनाउनभन्दा परियोजनाले केहीगरी तिर्न सकेन वा भुक्तानीमा आनाकानी गर्योभने उसको चल–अचल अन्य जाय–जेथाबाटसमेत असुलउपर गर्ने सर्त तेस्र्याउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत जनशक्तिको दक्षता, कार्य–क्षमता वा त्यस्ता संस्थाको जोखिम वहन गर्नसक्ने क्षमता नभएको सङ्केत गर्छ भन्दा अतिशयोक्ति हुनेछैन। नभए विदेशी ऋण लगानीकर्ता एउटैले सहुलियत ब्याजदरमा ठूलो धनराशिको लगानी गर्ने आँट देखाउँदै गर्दा नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने भर्सक लगानी नै नगर्ने, गर्नैपरे एउटा बैंकको नेतृत्वमा ३–४ वटा बैंकपछि लाग्ने र जोखिम न्यून गर्ने अनि चर्को ब्याजसमेत असुल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। त्यसका अतिरिक्त परियोजनामा आबद्ध सञ्चालकहरूको निजी सम्पत्तिसमेत धितो–बन्धकमा राख्ने गरेको खबर पनि यदाकदा सुनिन्छ। निर्माण अवधिको ब्याज पनि अन्यत्रभन्दा बढी हुने गरेको गुनासो पनि व्यवसायीले गर्ने गरेका उदाहरण भेटिन्छन्।

सरकारले बेरोजगार युवालाई आफूले हासिल गरेको सीप–शिक्षा–दक्षताका प्रमाण–पत्रका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेपनि त्यसरी ऋण प्रवाह हुन सकेको छैन। भूकम्प पीडितलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने सरकारी योजनालाई पनि बैंकहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा सघाउन नसकेका खबरहरू बेला–बखत आईरहेका छन्। अरु त अरु दुःख जिलो गरी कुनै व्यक्तिले केही गर्ने मनसायले व्यावसायिक योजनासहित प्रस्तुत गरी ऋण लिँदा पनि प्रस्तावकको पैतृक सम्पत्ति खोतल्ने र धरौटीमा राख्ने प्रवृत्ति सायद १ प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ सिद्धान्त विपरीत छ। जब कि विदेशी ऋण लगानीकर्ता जस्तैः विश्व बंैक समूहले कुनै परियोजनामा ऋण लगानी गर्दा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त इन–हाउस विज्ञहरूको टोली नै खटाउँछ।

उक्त टोलीले परियोजनाको स्थलगत अध्ययन गर्छ अनि पर्याप्त छलफल र विश्लेषण गरी ऋण लगानी गर्ने र नगर्ने निर्णयमा पुग्छ। यद्यपि यसका पनि आफ्नै प्रक्रियागत लम्बेतान झन्झट त छन् नै। तर ब्याज पनि धेरै लगाउन सकिने र आफ्ना कर्मचारीले धेरै सेयर पाउने सर्तमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष र नेपाल टेलिकम र बिमा संस्थानले लगानी गरेजस्तो गरी माथि उल्लेख गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लगानीकर्ताले लगानी गरेको कम्तीमा पंक्तिकारले देखेको र सुनेको छैन। नेपालमा भर्खरै खुलेको नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकले पनि मौजुदा बैंक वा वित्तीय संस्थाकै बाटो अवलम्बन गर्ने हो कि पृथक् ढङ्गले हिँड्छ रु हेर्न बाँकी छ। तर बिहानीले दिउँसोको सङ्केत गर्ने सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने प्रचलित अभ्यासकै पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिँदैन।

प्रकाशित: ९ माघ २०७५ ०४:०१ बुधबार