कोहीको घरमा डाक्टरको चाकडी
कोही त मर्छन् अस्पताल नदेखी
हाम्रो नेपालमा...
राल्फाकालीन यो गीतमा अहिले सरकारमा रहेका धेरै मन्त्रीले पनि स्वरमा स्वर मिलाएका छन्। पञ्चायतको त्यो बेलामा धेरै नागरिक अस्पतालको मुख नदेखी मर्ने अवस्थामा थिए। ३० वर्षे पञ्चायती एकदलीय शासन समाप्त भई बहुदलीय शासन व्यवस्थामा मुलुक प्रवेश गरेको अर्को ३० वर्ष पुग्न लागेको छ। समय सजिलै बित्यो तर परिस्थिति उस्तै रह्यो। आज पनि धेरै सर्वसाधारण अस्पतालको मुख नहेरी मृत्युवरण गर्न बाध्य छन्। अस्पताल देखे पनि त्यहाँ आवश्यक उपचार हुन सक्दैन। औषधि, उपकरण र जनशक्ति अभावमा मुलुकका अस्पताल घिटिघिटी गरिरहेका छन्। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यका अभियन्ता डा. गोविन्द केसी इलाममा आमरण अनशन गर्न पुगेका थिए। उनको स्वास्थ्य अवस्था जटिल हुँदै गएपछि उपचारका निम्ति काठमाडौं ल्याउनुपर्ने बाध्यता आइपर्‍यो। उनले यसअघि जुम्लामा पनि यस्तै अनशन गरे। त्यो बेला त्यहाँको अवस्था जटिल स्वास्थ्य अवस्थाको उपचारका निम्ति उपयुक्त रहेन। उनलाई त्यहाँबाट काठमाडौं ल्याउने बेलामा रणमैदान नै बन्न पुग्यो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको हाता। डा. केसी अहिले फेरि अनशनमा छन्। अस्पतालहरूको अवस्था सुध्रिएको छैन। बरु खोजी हेर्दा सबैतिरका अस्पतालमा यस्तै पीडादायी अवस्था  देखिएको छ। यस्तो विषम अवस्थामा अस्पताल रहँदा नागरिकलाई कति असजिलो भएको छ भन्ने बुझ्न नसकिने होइन। यसमा सुधार गर्न भने किन ध्यान जान सकेन ?

थोरै मात्र बिरामी हुनासाथ हाम्रो सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूका निम्ति विदेशी अस्पतालको उपचार सेवा उपलब्ध छ। उनीहरूका निम्ति आवश्यक पर्नासाथ राज्य ढुकुटीको थैली पनि खुल्छ। विदेशी अस्पतालको उपचार पनि सहज हुन्छ। त्यही अवस्था सर्वसाधारणका हकमा आयो भने स्थिति जटिल हुन्छ। सक्ने सर्वसाधारणको पनि घरखेत जान्छ। आफ्नै अस्पतालको व्यवस्था सुधार गर्न सकेको भए सर्वसाधारणको मात्र होइन नेताको पनि उपचार हुने थियो। नेतालाई त स्वदेशी अस्पतालमा विश्वासै छैन। वीर अस्पतालमा अति विशिष्टहरूलाई उपचार गर्न सकिने वार्ड तयार छ। तर, त्यहाँ उनीहरू जाँदैनन्। आफ्ना संस्थालाई राम्रो बनाउन सक्ने हो भने त्यसले बिस्तारै सर्वसाधारणमा आफ्नो मुलुक र यहाँका स्वास्थ्य संस्थामा भरोसा हुँदै जान्छ। कतिपय अवस्थामा सर्वसाधारणले अति सघन कक्ष (आइसियु) मा उपचारसमेत गर्न नपाउने अवस्था छ। निजी क्षेत्रका महँगा अस्पतालमा सर्वसाधारणको उपचार गराउने क्षमता हुँदैन। सरकारी सुविधाविहीन अवस्थामा छन्। एकातिर, स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको विषय बनाइएको छ। अर्कोतिर, तिनको सुधारमा भने ध्यान दिएको देखिँदैन। प्रायः अखबारले स्वास्थ्य संस्था नै अस्वस्थ भन्ने समाचार लेख्ने गरेका छन्। समय बदलियो तर समाचारको शीर्षक बदलिन सकेको छैन। समाधान नगरेर राखेका समस्याले स्वास्थ्य संस्था जकडिएका छन्।

थोरै मात्र बिरामी हुनासाथ हाम्रो सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूका निम्ति विदेशी अस्पतालको उपचार सेवा उपलब्ध छ। उनीहरूका निम्ति आवश्यक पर्नासाथ राज्य ढुकुटीको थैली पनि खुल्छ। विदेशी अस्पतालको उपचार पनि सहज हुन्छ। त्यही अवस्था सर्वसाधारणका हकमा आयो भने स्थिति जटिल हुन्छ।

नागरिकले मेची अञ्चलका स्वास्थ्य संस्थाको अवस्थाबारे खोजी गर्दा फेला परेको तथ्य हो– कतै जनशक्ति छैन, कतै उपकरण। जनशक्ति र उपकरण नभएका कारण दुर्गम पहाडी क्षेत्रका नागरिकले अन्यत्र धाउनुपर्ने बाध्यता छ। पहाडमा जनशक्ति छैन। तराईमा उपकरण छैनन्। आखिर यो अभाव पूरा हुनै नसक्ने पनि होइन। समस्या समाधानको तत्परता किन नेतृत्वमा भएन भन्ने प्रश्न सहजै उठ्छ। सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क औषधि दिने भनिएको छ। उपलब्ध नहुने औषधि निःशुल्क भन्नुको के अर्थ हुन्छ र ? लोकरिझ्याइँका निम्ति जे पनि निःशुल्क भन्ने तर व्यवहारमा नपाइने स्थिति छ। सरकारी अस्पतालमा सेवा नपाएपछि ताप्लेजुङदेखि पाँचथर, इलाम हुँदै झापासम्मका बिरामीले निजी अस्पतालको महँगो उपचारमा भर पर्नुको विकल्प छैन। ज्यान जान लागिसकेपछि निःशुल्क खोजेर बस्ने कि जहाँ पाइन्छ त्यहाँ जाने ? सर्वसाधारणसँग महँगो विकल्पबाहेक केही छैन। सर्वसाधारणले पहाडबाट धरान, विराटनगर, बिर्तामोड मात्र होइन भारतीय सहर सिलिगुडी, बेंगलोर, दार्जिलिङ, कोलकाता, नयाँदिल्लीसम्म धाउनुपरेको छ। सर्वसाधारणले भारतीय सहरमा उपचारका निम्ति धाउनु बाध्यता हो। सक्ने त सिंगापुर, बैंकक आदि ठाउँका सुविधासम्पन्न अस्पतालमा जान्छन्। हाम्रा विशिष्टहरूलाई जापानसम्म पनि पुर्‍याएर उपचार गरिएको छ। यी समस्या समाधानका निम्ति स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व लिने व्यक्तिहरूले गम्भीरतापूर्वक पहल थाल्नु आवश्यक छ। यी समस्यालाई मनन् गरी साँच्चै इमानदारीपूर्वक स्वास्थ्य संस्था निर्माणमा सक्रिय हुने हो भने तिनको समेत उच्च सम्मान हुन्छ। जसरी बिजुलीमा रहेको लोडसेडिङ हटाउन सक्रिय हुँदा आज कुलमान घिसिङको हाइहाइ भइरहेको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा उम्दा काम गर्नेको पनि त्यही तहको इज्जत हुन्छ। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र स्वास्थ्य बिमा लागू गर्ने हो भने कसैले पनि अकालमा मर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। त्यो अवस्थामा राल्फालीको गीत इतिहास बन्न पुग्छ।

प्रकाशित: ८ माघ २०७५ ०३:४८ मंगलबार