काठमाडौं - दस रुपैयाँ दरका पोलिमर नोट छपाइमा भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा खेपिरहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तिलक रावल १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर तारेखमा छुटेका छन्। विशेष अदालत काठमाडौंका अध्यक्ष, न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशहरू रत्नबहादुर बागचन्द, प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको सोमबारको इजलासले रावललाई धरौटीमा छोड्न आदेश गरेको हो।

पूर्वगर्भनर रावललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दस रुपैयाँ दरका पोलिमर नोट छपाईमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा गत पुस ५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अदालतले माग गरेको १० लाख रुपैयाँ नगद बुझाएर तारेखमा छुटेको विशेषका रजिष्ट्रार भीमकुमार श्रेष्ठले बताए। अख्तियारले दुईपटक बयान लिएको थियो। अख्तियारका अनुसार पछिल्लो बयानका लागि उनी नगएपछि फरार थिए। विशेषले १५ दिनको म्याद दिएर अदालतमा उपस्थितिको लागि पत्र पठाएको थियो। सोमबार भएको थुनछेक बयानको क्रममा उनी धरौटीमा छुटेको रजिष्ट्रार श्रेष्ठले बताए।

अख्तियारले रावलविरुद्ध ९१ लाख ९ हजार बिगो जरिवानासहित जेल सजाय मागदाबी गरेको थियो। अख्तियारले रावलसहित तीनजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। नोट छपाई प्रकरणमा रावलसहित राष्ट्र बैंक नोट विभागका तत्कालीन प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौडेल, हिमालयबहादुर पाँडेविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो। पाँडे नोट छाप्ने अस्टे«लियन कम्पनीका नेपाल एजेन्ट हुन्। अख्तियारले रावल, पौडेल र पाँडेविरुद्ध ९१ लाख ९ हजार बिगो जरिवानासहित जेल सजाय मागदाबी गरेको थियो।

१० रुपैयाँ दरका पाँच करोड थान पोलिमर नोट अस्ट्रेलियामा छपाइको क्रममा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आयोगले तीनजनासँग दुई अर्ब २३ करोड २९ लाख ६ हजार बिगो माग दाबी गरेको थियो। अस्ट्रेलियाको स्थानीय एजेन्टमार्फत आर्थिक लेनदेन गरेको, गुणस्तरहीन नोट छपाइ भएको, प्रिन्टिङ कम्पनीसँग मिलेमतोमा आर्थिक लेनदेन गरेको आरोपमा अख्तियारले लगाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा बोलपत्र गर्नुअघि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले नोट छाप्न अस्ट्रेलियासँग बोलपत्र मस्यौदा लिएको, सञ्चालक समितिका निर्णय चुहाउने, जर्मन कम्पनीसँगको साँचो नोट प्रिन्टिङ हस्तान्तरण गराउने, नोट छाप्दा मिलेमतोका प्रमाण पुगेपछि मुद्दा दर्ता गरेको अख्तियारको दाबी छ। राजस्व छल्ने नियतले कमिशन उल्लेख नगरेको, परल मूल्य प्रतिहजार अस्ट्रेलियन डलर ६८ बाट चार डलर बढाउन लगाई बोलपत्र र सम्झौता गरेको दाबी अख्तियारको छ। राष्ट्र बैंकलाई अस्वाभाविक मूल्य तिराएर नोक्सानी बनाएर आफूलाई फाइदा पुग्ने कसुर गरेको दाबी सहित मुद्दा दर्ता गरेको हो।

तत्कालीन डिभिजन प्रमुख १८ लाखमा छुटे
त्यसैगरी, निर्माण कम्पनी स्ट्रक्सनविरुद्धको मुद्दामा मुछिएका सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका तत्कालीन प्रमुख राजेशकुमार यादव १८ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर तारेखमा छुटेका छन्। विशेषका अध्यक्ष, न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशहरू रत्नबहादुर बागचन्द, प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले सोमबार धरौटीमा छोड्न आदेश गरेको हो।

अदालतले मागेको बैंक ग्यारेन्टी धरौटी बुझाएर यादव तारेखमा छुटेका हुन्। उनी विरुद्ध ३ करोड ८८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ माग दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अख्तियारले गत असोज १९ मा निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो। अख्तियारले पप्पुका अध्यक्ष सुमित रौनियार र तत्कालीन अध्यक्ष तथा सांसद हरिनारायण रौनियारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बर्दिया गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाटको पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोगलगायतका आरोपमा रौनियारसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। पप्पुले जब्दीघाटको बबई पुल बनाउँदा गुणस्तरहीन सामाग्री प्रयोग गरेको, पुल बनाउँदाखेरि नै बांगो देखिएको र उद्घाटन नहुँदै भत्किएको उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो।

अख्तियारले डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्जका तत्कालीन डिभिजन प्रमुख भानु जोशी, यादवसहित ३ जनाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो। निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर नभएको, गुणस्तर प्रमाणित नभइ भुक्तानी सिफारिस गरेको अख्तियारको आरोप छ। डिजाइनबमोजिम काम नगरेकाले लोड थाम्न नसकी पुल भासिएको अख्तियारको दाबी छ।

प्रकाशित: ८ माघ २०७५ ०२:०९ मंगलबार