काठमाडौं–सरकारले सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा राजनीतिक दलले हानि पुर्याए वा पुर्याउन लगाए त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थासहितको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।

सरकारले सोमबार संसद्मा दर्ता गरेको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा हडताल, पर्चा–पम्प्लेट, रंगरोगन र तोडफोड गरी सम्पत्तिमा क्षति पु¥याए सम्बन्धित दलबाटै असुलउपर गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । दलहरूका कारण निजी सम्पत्तिमा क्षति भए सम्पत्ति धनीले र सार्वजनिक सम्पत्तिको हकमा तोकिएको अधिकारीले हानि पु¥याए ३५ दिनभित्र क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

कुनै दलले सम्पत्ति विवरण उपलब्ध नगराए ५० हजारसम्म जरिवाना र दुई निर्वाचनसम्म भाग लिन नपाउने  प्रस्ताव

यस्तो उजुरीमा निर्णय गर्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले क्षतिपूर्ति तिर्ने दायित्व दलको प्रमुख पदाधिकारीको हुने विधेयकमा उल्लेख छ । कुनै दलले सम्पत्ति विवरण उपलब्ध नगराए ५० हजारसम्म जरिवाना र दुई निर्वाचनसम्म भाग लिन नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ । एकल चुनाव चिह्न लिई दुई वा सोभन्दा बढी दलले निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने नयाँ व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलले निवेदन दिन सक्ने तर उम्मेदवार कुन दलसँग सम्बन्धित हो, खुलाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकले दलहरूलाई आर्थिक सहायता लिने बाटो पनि खोल्ने छ । दललाई नेपाली नागरिक वा संगठित संस्थाले स्वेच्छाले आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । तर, दलले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय, सामुदायिक विद्यालय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी निकाय, विदेशी सरकार, नाम नखुलेको व्यक्ति र आयोगले तोकेको व्यक्तिसँग रकम लिन नपाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
विधेयकले दलहरू जुनसुकै समयमा एकीकरण हुनसक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । एकीकरण हुने वा गाभिन चाहने दलले ३५ दिनभित्र विधान र केन्द्रीय समितिको निर्णयसहित निवेदन दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकमा दल दर्ताका लागि कम्तीमा पाँच सय मतदाता हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था छ । यसअघि १० हजार मतदाताको समर्थनसहितको हस्ताक्षर बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई केही खुकुलो पारिएको छ । तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार पाँचसय जनाको हस्ताक्षर नभई दलको सदस्यता प्राप्त गरेको प्रतिवद्धतापत्र बुझाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगको काम–कर्तव्यसम्बन्धी विधेयकमा संघीय कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सरकारले आयोगको परामर्शमा निर्वाचन गराउन मिति तोक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । लामो समयसम्म्म निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई नै दिनुपर्ने आवाज उठे पनि सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले गरेको मस्यौदामा भने निर्वाचन तोक्ने अधिकार आयोगलाई हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । निर्वाचन परिणाम घोषणा नहुँदै आयोगमा उजुरी दिनुपर्ने भए पनि यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रकाशित: १८ आश्विन २०७३ ००:३१ मंगलबार