काठमाडौं–काम सकिन लागेका बेला सरकारले नयाँ कार्यादेश दिएपछि असन्तुष्ट स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका पदाधिकारी गाउँपालिका\नगरपालिका संख्या केही बढाएर अघि बढ्न सहमत भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री, प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, आयोगका अध्यक्षसहितको संयुक्त बैठकमा सोमबार मध्यमार्ग अपनाएर अघि बढ्ने सहमति बनेपछि पुनःसंरचनामा देखिएको गतिरोध हटेको हो । जसअनुसार अब बन्ने गाउँपालिका÷नगरपालिकाको संख्या आयोगले प्रस्ताव गरेको ५ सय ६५ भन्दा केही बढ्ने र सरकारले इलाकालाई आधार मानी दिएको ९ सय २७ भन्दा केही कम हुने छ । दलहरूले संख्या कम भएको भन्दै विवाद गरेपछि सरकारले संख्या बढाउन इलाकालाई आधार मानेको थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा बसेको बैठकले इलाकालाई पनि आधार बनाएर पुनःसंरचना गर्ने गरी आयोगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सहमति गरेको छ । सरकारले दिएको थप कार्यादेशबारे प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले आयोगलाई स्पष्ट पारेका थिए भने आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले अधिकार क्षेत्र मिचिएको बताएका थिए ।

बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावललगायतको उपस्थिति थियो । छलफलपछि कार्यादेश सुधार गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको आयोग सदस्य माधव अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘अब आयोगको मापदण्डमा इलाका पनि एउटा आधार भन्ने थपिन्छ । कतिपय इलाका सोझै नगरपालिकामा मिसिइसकेका छन्।’
सरकारले दिएको टिओआरलाई केही सुधार गरी आयोगले मापदण्ड परिवर्तन गर्ने अधिकारीले बताए । उनले थपे, ‘सरकारले आयोगको कुरा पनि सम्बोधन गर्ने भएकाले मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने भएको हो ।’ आयोगले जनसंख्या, भूगोल र पहुँचलाई आधार मानेको थियो । अब त्यसमा इलाकासमेत थप्ने उनले बताए । ‘अब अर्को एउटा आधार थपेर काम गर्नेछौं । हामीले गरिरहेको काममा एउटा मापदण्ड थपिनेछ ।’
आयोगको काममा जिल्लाबाट पूर्ण रूपमा सहकार्य हुन सके छिट्टै प्रतिवेदन दिने अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘सरकारले गाउँ–गाउँसम्मबाट सहकार्य गरिदिनु आवश्यक छ ।’

ठूला नेता मात्र मिलेर गरिएको काममा स्थानीयलाई समेत आश्वस्त पार्नुपर्ने आयोगको ठहर छ । थप कार्यदेशमा उल्लेख भएको भाषामा समस्या भए आयोगले सरकारको मूल कार्यदेशअनुसार काम गर्ने निर्णय भएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

अहिलेसम्म आयोगमा ५४ जिल्लाले प्रतिवेदन पठाइसकेका छन् । ती प्रतिवेदन फेरि जिल्लामै पठाएर छलफल गराउने आयोगको तयारी छ । आयोगले मापदण्डमा केही संशोधन गरे पनि दुई नम्बर प्रदेशको समस्या भने यथावत छ । राजनीतिक विवादले स्थानीय तह पुनःसंरचनाको काम दुई नम्बर प्रदेशमा अझै सुरु हुन सकेको छैन । मधेसवादी दलको असहमतिका कारण काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

पुनःसंरचना आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउने समय सकिँदै गर्दा २ नम्बर प्रदेशमा छलफलसम्म हुन नसकेपछि आयोग अलमलमा परेको छ । पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरीमा पुनःसंरचनाको काम सुरु हुन सकेको छैन । दुई नम्बर प्रदेशको विवाद राजनीतिक भएकाले सरकारले नै समाधान गरी वातावरण मिलाइदिनुपर्ने आयोगले बताउँदै आएको छ । स्थानीय स्तरमा क्रियाशील दलले प्रदेश टुंगो नलगोसम्म काम गर्न नदिने बताउँदै आएका कारण काम अघि बढ्न नसकेको हो । मंगलबारको बैठकले पनि त्यस विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

सरकारले आगामी चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने बताइरहेको बेला दलहरूले पुनःसंरचना आयोगलाई कात्तिकभित्र प्रतिवेदन दिन आग्रह गरेका थिए । आयोगलाई कात्तिकभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । सदस्य अधिकारीले भने, ‘आयोग मात्र दौडधुप गरेर हुँदैन । जिल्लाबाट राजनीतिक दल मिलेर प्रतिवेदन छिटो पठाए भने हामी छिटो बुझाउने प्रयत्न गर्छौं ।’ दलहरूले जिल्ला स्तरमा सहज वातावरण बनाउन सकेको खण्डमा काम गर्न सजिलो हुनेछ । कतिपय जिल्लाबाट इलाकालाई आधार मानेर विकल्प पनि पठाइएका छन् ।

प्रकाशित: १८ आश्विन २०७३ ००:२६ मंगलबार