‘फलाना देशका फलाना नेता आहा कस्तो मितव्ययी, ढिस्काना देशका नेता कस्तो सादगीपूर्ण; हामीकहाँ त राजसी सोख गर्न र देश लुट्न खप्पिस चोर, लुटेराहरू मात्र छन् ...’ सामाजिक जमघटदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म, एफएमका अन्तर्वार्तादेखि टिभीका ‘टक सो’सम्म, अखबारका विचार पृष्ठदेखि पाठकपत्रसम्म बरोबर सुनिने, देखिने शब्द र भाव हुन् यी। यस्ता ‘कमेन्ट’को बाढी चाहिँ तब आउँछ, जब हल्यान्डका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो हातबाट पोखिएको कफी आफैँ पुछेर सफा गरेको भिडिओ वा बेलायतको प्रधानमन्त्री छँदै डेबिड क्यामेरुनले मेट्रोमा उभिएर यात्रा गरेको भिडियो यु–ट्युबमा भाइरल हुन्छ। तब आउँछ, जब एउटा युरोपिय देशको यात्रामा रहेका अर्को युरोपिय देशका प्रधानमन्त्रीले आतिथ्य प्रधानमन्त्री सँगसँगै भ्रमणरत सहरमा साइकल यात्रा गरेको दृश्य कतै समाचारमा आउँछ। तब आउँछ, जब क्रिसमसमा स्यान्टा क्लाउसको जस्तो टोपी लाएर पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा बच्चाहरूलाई किताब बाँड्न आफैँ काँधमा धोक्रो बोकी स्कुल जाँदै गरेको समाचार चित्र सार्वजनिक हुन्छ।

सुविधाहरू दोहोरो–तेहोरो पर्ने गरी लिन्नँ, लिएको छैन भनी गर्वसाथ भन्न सक्ने सायद कोही छैनन्।
 

खोजिन्छ ‘हिरो’
यस्ता उदाहरणहरूले असल र निर्लोभी नेतृत्व वर्गको सुक्खा लागेका हामी दुःखी नेपालीलाई थप खिन्न त तुल्याउँछन् नै। तिनले ती विकसित लोकतन्त्रका नेतृत्व वर्गको गुणस्तर र त्यहाँको विकास, जीवनस्तर, तलबमान, शान्तिसुरक्षा आदिको स्थिति पनि झल्काउँछन्। जसमा उनीहरू हामीभन्दा धेरै उन्नतावस्थामा छन्। हामी बेलाबेला भन्छौँ पनि कि हाम्रा नेता हाम्रो यही समाजका उत्पादन हुन्। यस्तोमा निश्चय नै उन्नत र बढी शिक्षित समाजका नेताहरूको प्रतिविम्ब उनीहरूमा खोजेर पाइँदैन। फेरि, युरोप अमेरिकाका नेताहरूको माथि वर्णित उदाहरण पनि धेरै हदसम्म उनीहरूका ‘पी आर’(जनसम्पर्क)का यत्न नै हुन्। ती आकस्मिक पनि हुन्। सधँै उनीहरू पनि त्यसो गर्दैनन्। गरेर साध्य पनि हुँदैन। हामीकहाँ त सम्भव पनि नहोला। बेलायतका प्रधानमन्त्रीले मेट्रोमा चढेर पनि आप्mनो गन्तव्य वा कार्यालयमा सहजै र समयमै पुग्न सक्छन्। किनकि मेट्रो होस् कि बस त्यहाँको सार्वजनिक यातायात सुविस्तापूर्ण, सुरक्षित, पर्याप्त र ‘पंक्चुअल’ छ। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त्यसको सिको गरेर कुनै दिन आज म पनि सार्वजनिक यातायातमा चढेर बालुवाटारबाट सिंहदरबार जान्छु र पीआर सुधार्छु भनेछन् भने पनि गुन्द्रुकझैँ यात्रु खाँद्ने माइक्रोबस चढ्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ भित्र छिरेर भिडिओ खिच्न सम्भवै छैन।

हालैको कुरा, एउटा अनलाइनले पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव फेरि चिकित्सा सेवामै फर्कने भन्ने समाचार दियो। जसबाट मानिस यति हर्षित भए कि फेसबुक, ट्वीटर जताततै उनी स्याबासीका पात्र बने। त्यस कुराको सम्भाव्यता र औचित्यमा घोरिनु त परै जाओस्, समाचारको सत्यता यकिन गर्नसम्म पनि कसैले जरुरी सम्झेन। र आखिर त्यो समाचार सत्य होइन रहेछ। २–४ दिनमै उनी आफैँले सो समाचारको खण्डन गरे। झर्किंदै भनेछन्– ‘बोलेको कुरा मात्र लेख्नु नि। म अब निजी अस्पतालमा सेवा गर्न जान मिल्दैन (सम्भवतः पदीय संहिताका कारण)। सरकारी अस्पतालमा सेवा गर्न उमेरले दिँदैन, ७७ वर्षको भइसकँे (किनकि, सरकारी अस्पतालमा ६० वर्ष उमेरमै अवकास लिनुपर्छ)।’

वर्तमान राष्ट्रपतिले त पूर्वराष्ट्रपतिभन्दा पनि धेरै अगाडि गएर, अनावश्यक मात्र होइन कि हेलिकप्टर जस्ता विलासी वस्तुहरूको समेत चाहना राखेको हँुदा त्यही अनुसारको बन्दोबस्त गर्न सरकारले अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेको समाचार आएका थिए, छन्। उनको ‘सवारी’मा अनावश्यक रूपले बाटो बन्द गरिँदा ट्राफिक जामको समस्याले सधँै पीडित काठमाडौँका जनताको अत्यावश्यक काम बिग्रने गरेको छ।

तर भेटिन्छ ‘जिरो’
वास्तवमा, पूर्वराष्ट्रपतिले त्यो उमेरमा घोटिएर आफूलाई अद्यावधिक गर्दै सक्रिय चिकित्सा सेवामा फर्कनु पर्दा पनि पर्दैन। आखिर उनको पनि अरु जेष्ठ नागरिकको झैँ विश्राम र आनन्दले पूर्ण अवकासको जिन्दगी जिउने हक छ। तर त्यसो भनेर राज्यबाट उनले पाउने सेवा सुविधा र सुरक्षा चाहिँ चाहिनेभन्दा बढी हुनुपर्दैन, हँुदैन। न घटी नै हुनुहुन्छ; त्यो बस उचित हुनुपर्छ। खासगरी आवास सुविधा लगायतका सेवा सुविधाहरू बढाउन उनले आग्रह गरिरहन्छन् भन्ने समाचारहरू बारम्बार आइरहनाले हो उनी चिकित्सा सेवामा फर्कने (अर्थात् राज्यमाथि बोझ नबनी युरोप अमेरिकाका कतिपय अवकाश प्राप्त नेताहरूले झैँ आफैँ कमाएर खाने) भनेर मानिसहरू खुसी भएका पनि। यस्तोमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई प्रदान गरिने आवासलगायतका विभिन्न सेवासुविधा सम्बन्धमा राज्यले मापदण्ड बनाएर आवश्यक र पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्छ। उनलाई खुसी पार्ने ध्येयले हचुवामा र पटके निर्णय गर्दै आवश्यकताभन्दा अधिक सेवासुविधा पनि दिनु हुँदैन। कुनै निजी अस्पतालले आप्mना चिकित्सकहरूका लागि भाडामा लिएको प्mल्याटमा बस्न जाने स्थिति पनि उत्पन्न हुन दिनु हुँदैन।

वर्तमान राष्ट्रपतिले त पूर्वराष्ट्रपतिभन्दा पनि धेरै अगाडि गएर, अनावश्यक मात्र होइन कि हेलिकप्टर जस्ता विलासी वस्तुहरूको समेत चाहना राखेको हँुदा त्यही अनुसारको बन्दोबस्त गर्न सरकारले अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेको समाचार आएका थिए, छन्। उनको ‘सवारी’मा अनावश्यक रूपले बाटो बन्द गरिँदा ट्राफिक जामको समस्याले सधँै पीडित काठमाडौँका जनताको अत्यावश्यक काम बिग्रने गरेको छ, उनीहरूले थप सास्ती पाउने गरेका छन्। देशको अभिभावकबाटै यस्तो उदाहरण प्रस्तुत भएपछि त्योभन्दा तलका नेतागणले युरोप अमेरिकाका नेतागणबाट सिक्ने कुरा पनि आएन। हामीकहाँ त कुन वर्तमान कुन पूर्व, कतिपय मन्त्री, दलका नेता र राज्यका अन्य पदाधिकारीहरूले ‘पछुवा’ भनिने साइरन बज्ने गाडीसहितको अङ्गरक्षकको सुविधा लिएका हुन्छन्; जुन विकसित देशहरूमा झैँ आवश्यकता वा ‘सेक्युरिटी थ्रेट’का आधारमा लिइएको, दिइएको भने होइन। एक, आप्mनो सामाजिक वृत्तमा रवाफ देखाउनलाई हो। अर्को र त्योभन्दा पनि मुख्य कुरो, साइरन बजाउँदै ट्राफिक जामलाई सहजै छिचोलेर सडकमा हुइँकिनलाई हो।

कतै सस्तो ‘पपुलिज्म’
मन्त्री हुनुपूर्व गाडीको सुविधा लिन्न साइकलमा यात्रा गर्छु भनेर आफू साइकल चढेर हिँडेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेपछि एकाएक ‘हिट स्टार’बनेका लालबाबु पण्डितको साइकल उनी मन्त्री भएपछि फेसबुकमै छुट्यो। बरु विभिन्न अड्डाबाट तानेर उनले चारवटा गाडी प्रयोग गर्ने गरेका विवरण जिम्मेवार मिडियाहरूमै आउन थाले। जसको कुनै खण्डन कहिल्यै आएन। उनीबाहेक एक दुई जना अरु ‘पूर्व’हरूले पनि यदाकदा गाडी, पछुवा आदिको सुविधा लिन्नँ भनेर सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेका थिए कुनै बखत; जुन २–४ दिनभन्दा बढी टिकेन। र सस्तो प्रचारबाजी साबित भयो; अहिले उनीहरूका सबै सुविधा पूर्ववत्, यथावत छन्।

मुख्य कुरा जनताले तिरेको करबाट राज्यका विभिन्न पदाधिकारीहरूले पाउने आय तथा सुविधाहरू र उनीहरूको आयस्रोत पारदर्शी छ कि छैन भन्ने हो। पारदर्शी छ भने आवश्यकतानुसारको, पदीय मर्यादानुसारको, हाम्रो देशले धान्न सक्ने वा देशको जीवनस्तर सुहाउँदो तलब भत्ता र सुविधाहरू लिएकोलाई अन्यथा मान्नै पर्दैन। त्यो लिनु पनि पर्छ। किनकि, जीवन निर्वाह र सुरक्षाका लागि आवश्यक र वैधानिक आम्दानी एवं प्रबन्ध मलाई चाहिँदैन भन्नु कि त ढोङ हुन्छ, कि त फोस्रो क्रान्तिकारिता। जुन क्रान्तिकारिता दिगो हुँदैन, केही समयपछि लालबाबुको हाल हुन्छ। पारदर्शी भएर लिएका–दिएका सेवासुविधा स्वयमेव मितव्ययी र सादगीपूर्ण हुन्छन्। जनदबाब र जननिगरानीका कारण त्यसो हुन करै लाग्छ। यहाँ त जति रकम र सुविधा देखिने गरी लिन्छन् त्योभन्दा धेरै गुणा बढी नखुलाइकन वा लुकाएर लिन्छन् र मात्रै विरोध गर्नु परेको हो।

त कतै लुटैलुट
प्रायः कार्यालयको कामका लागि पर्याप्त हुने नै गरी आवश्यक संख्यामा पदाधिकारीहरूलाई गाडी दिइएको हुन्छ। तैपनि पाए, मिलेसम्म थुप्रै गाडी विभिन्न आयोजना वा संस्थानबाट लिन छाडिन्न। सरकारी भनेर चिनियोस् भन्ने ध्येयले नै सरकारी गाडी सेतो नम्बर प्लेटकै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। तर अनेक बहाना र छलछाममा सरकारीलाई पनि रातो प्लेट बनाइएका गाडी थुप्रै हुन्छन्। जुन चढ्नेहरूको रोजाइमा पर्छन्। किनकि तिनलाई आप्mनै निजी सवारी साधन भन्ने भान पार्दै बिदाका दिनमा र व्यक्तिगत प्रयोजनमा निर्धक्क प्रयोग गर्न पाइन्छ। अपारदर्शिताको एउटा विकृत उदाहरण हो, यो। माओवादीले लुटेका थुप्रै सरकारी गाडी उनीहरूले नै प्रयोग गर्न पाउने गरी उनीहरू शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अर्कै रङको नम्बर प्लेट हाल्ने व्यवस्था गरिएको थियो। आज उनीहरूकै सरकार भाको बखतमा ती गाडी कहाँ छन, सरकारी कामका सिलसिलामै प्रयोगमा छन् कि पूरै निजी बनिसके, स्पष्ट छैन। बनिसकेका भए संस्थागत भ्रष्टाचारको नमुना हो यो चाहिँ।

र अन्त्यमा,
माथिका विवरण केही उदाहरण मात्र हुन्, आर्थिक अपचलन, अनियमितता र अनैतिकताको असंख्य लामो सूचीका। सोधौँ त, को र कति जना छन् हाम्रो राजकीय वृत्तमा भरपाई गरेर लिएको र महालेखाबाट लेखा परीक्षण हुनेबाहेक एक पैसा पनि लिन्नँ, लिएको छैन भनी गर्व गर्नसक्ने ? सुविधाहरू दोहोरो तेहोरो पर्नेगरी लिन्नँ, लिएको छैन भनी गर्वसाथ भन्न सक्ने सायद कोही छैनन्। हुनुपर्ने त के थियो र हो भने, पाउने र उचित सुविधा पूरा लिने र त्यसबापत आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि पूरापूर निर्वाह गर्ने। तर न काम राम्रो गर्ने, न कर्तव्य पूरा गर्ने, आय र सुविधा भने अपारदर्शी ढङ्गबाट दोहोरो तेहोरो लिने, देखाएको भन्दा बढी लिने– हामीकहाँको समस्या भनेको यो हो। यो कुप्रचलनलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गरे पुग्छ, युरोपका नेताहरूले गरे जस्तो यहाँका नेताहरूले गरून् भन्ने चाहना राख्नै पर्दैन।

प्रकाशित: ७ माघ २०७५ ०३:३८ सोमबार