काठमाडौं - अमेरिकी डलर महँगो बन्दै गएका बेला मुलुकमा यसको सञ्चिति घटेपछि सरकारले विदेश जाने नेपालीलाई डलर सटहीमा कटौती गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामै विदेश जाने नेपालीले ४१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी डलर बाहिरिएपछि राष्ट्र बैंकले सटही सुविधामा कटौती गरेको हो। यही अवधिमा विदेशीले ३१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको डलर नेपाल भिœयाएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले शिक्षा, आप्रवासन, स्वास्थ्यलगायतका प्रयोजनका लागि अमेरिकी डलर पाँच हजारभन्दा बढी माग गर्ने नेपालीले अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आइतबार निर्देशन दिँदै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। ‘यस्तो प्यान नम्बर उपरोक्त सम्बन्धमा सटही माग गर्ने व्यक्ति वा निजको एकाघरका सदस्यमध्ये आमा वा बुबा कुनै एकको भए पनि सटही सुविधा प्रदान हुनेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ।

चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको र चालू खाता पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेपछि राष्ट्र बैंकले डलर सटही सुविधामा कटौती गरेको गर्दै गएको छ। राष्ट्र बैंकले यसअघि कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई भारतबाहेक तेस्रो मुलुक जाँदा दुई हजार पाँच सय अमेरिकी डलर दिँदै आएको थियो। त्यसलाई कटौती गर्दै अहिले कुनै पनि व्यक्तिले नगदमा एक हजार पाँच सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी सटही सुविधा नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

पाँच हजार बढीको डलर साट्न प्यान नम्बर अनिवार्य

राष्ट्र बैंकले नगद सुविधाबाहेक टिटी सुविधा पनि घटाएको छ। यसअघि ४० हजार अमेरिकी डलरको टिटी सुविधा घटाएर ३० हजारमा झारिएको छ। डलर सञ्चितिमा कमी आएका कारण डलरमा कटौती गर्न राष्ट्र बैंक बाध्य भएको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार असारसम्ममा १० अर्ब आठ करोड अमेरिकी डलर सञ्चित थियो। मंसिरसम्म ७.९ प्रतिशतले डलर सञ्चिति घटेर नौ अर्ब २९ करोड मात्र छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले चालू खाता र शोधानान्तर स्थितिका कारण डलर सटहीको सुविधा कटौती गरिएको बताए। ‘हामीसँग पर्याप्त रकम सञ्चित भए पनि विगतका वर्षमा भन्दा केही रकम घटेकाले पूर्वसावधानी अपनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ,’ पौडेलले भने, ‘यो ज्वरो आएको व्यक्तिलाई पहिले एन्टिबायोटिक होइन, सिटामोल दिए जस्तो हो।’

राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले विदेश जाने सर्वसाधारणलाई समस्यामा पार्नेछ। अमेरिकी डलर नगद थोरै दिने र डेबिट–क्रेडिट कार्ड, ड्राफ्टलगायत अन्य उपकरण प्रयोग गर्न बाध्य बनाउने राष्ट्र बैंकको नीति मुलुकका लागि हितकारी भए पनि व्यक्तिका लागि उपयुक्त छैन। विदेश जाँदा नेपालीले नगदै लैजान खोज्छन्।

प्रकाशित: ७ माघ २०७५ ०१:२७ सोमबार