वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका अभियन्ता हुन्। यस क्षेत्रका समस्या पर्गेल्दै समाधानका निम्ति केसीले थालेको संघर्ष ६ वर्षको भइसकेको छ। यसबीच उनी पटकपटक आमरण अनशन बस्दै आएका छन्। लामो समयसम्मको अनशनपछि प्रत्येक सरकारले उनीसँग सम्झौता गरेका छन्। कार्यान्वयनका क्रममा सबैजसो सरकारले उनलाई धोका दिएका छन्। अर्थात् त्यो आन्दोलनका उपलब्धिविरुद्ध काम गरेर सरकारले नागरिकलाई धोका दिएको छ। डा. केसीको १६ औं अनशन शृंखलाको ११ दिन पुग्दासमेत यसमा कुनै निकास आउने लक्षण देखिएको छैन। यसअघि १५ औं अनशन २७ औं दिनमा आएर टुंगिएको हो।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले उनीसँग सम्झौताका निम्ति पहल गरेका हुन्। डा. केसीका माग र आफ्नो उद्देश्यबीच सामञ्जस्य पाएको उनले बताएका पनि हुन्। डा. केसी निकै गलिसक्दा पनि सरकारले १५ औं अनशनका क्रममा ढिलो गरेर मात्र वार्ता प्रक्रिया अघि सारेको थियो। सम्झौतापछि यस क्षेत्रमा सुधार आउने अपेक्षा गरिए पनि त्यस रूपमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढ्न सकेन।

प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयकमा डा. केसीसँगका मागलाई बेवास्ता गर्दै प्रक्रिया अघि बढाइएपछि उनले पुस २५ मा इलाममा पुगेर अनशन थालेका हुन्। उनको स्वास्थ्य अवस्था सुरुमै जटिल भएपछि बिहीबार राति उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको छ। डा. केसीको अनशन जारी छ। यसैबीच चिकित्सा शिक्षा विधेयकको पक्ष र विपक्षमा दोहोरी चलिरहेको छ। तर, यो विषयमा जेजति व्यक्तिले समर्थन गरिरहेका छन्, त्यो बिनाआधारको विषय होइन। कसैलाई चित्त नबुझेर यो विषय अघि बढाइएको होइन।

डा. केसीसँग गरिएका सम्झौताले लगानीकर्ताको अहित गर्दैन। उनीहरूलाई घाटा लाग्ने अवस्था भएमा सरकार आफैंले त्यसलाई सञ्चालन गर्ने बाटो पनि नभएको होइन। डा. केसीलाई एउटा व्यक्तिका रुपमा मात्र हेर्दै यो मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने काम नहोस्। आफ्ना नागरिकसँग गरेका सम्झौताको पालनाले नै सरकारलाई अरु बलियो र लोकप्रिय बनाउँछ।

सबैभन्दा आश्चर्यको विषय त प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार संसदमा भएको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति बन्न पुगेको छ। सरकारले संसद्मा ल्याएको विधेयक आफूले केसीसँग गरेको सम्झौताअनुसार पारित गरोस् भन्ने इच्छा उनले व्यक्त गरेका छन्। संसद्मा विधेयक कसरी पारित हुन्छ भन्ने जानकारी नभएका व्यक्तिका निम्ति प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति ठिक हो भन्ने लाग्न सक्छ। दुई तिहाइ बहुमत भएको सत्तापक्षले ल्याएको विधेयक सरकारले भनेबमोजिम पारित हुन्छ। त्यसमा सत्तापक्षमा सांसदले प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्झौताअनुसार हुने गरी पनि ल्याएका छैनन्। अब यस्तो संसद्बाट डा. केसीसँगको सम्झौताअनुसार पारित हुनै सक्दैन।

अघिल्ला संसद्कालमा संसद्मा समिति स्वतन्त्र हुने गरेका हुन्। त्यहाँ सत्तापक्षको ह्विप लाग्नुभन्दा पनि सांसदले आफ्नो विवेकले निर्णय गर्दै आएको देखिन्छ। तर, पछिल्लो अभ्यासमा संसद्का समितिमा समेत ह्विप लाग्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। संसद्को समितिबाट चिकित्सा विधेयक सत्ता र प्रतिपक्षका सबै सांसदबीचको सहमतिमा आएको भए डा. केसीका माग त्यसले स्वतः पूरा गर्नेसक्नेमा स्थिति अहिले ठिक विपरीत भएको छ। बहुमतमा आधारमा नेकपा सांसदले पेलेर यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन्। विगतमा निकै समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्लान् भन्ने अपेक्षा गरिएका युवा सांसद योगेश भट्टराईको भूमिका देखेर पनि यतिबेला यो आन्दोलनमा लागेका व्यक्तिहरू आश्चर्यचकित भएका छन्। प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस सांसद गगन थापा र अर्का सांसद भट्टराई एउटै समितिमा रहेका भए पनि त्यसबाट कुनजै निकास निस्किन सकेन। बरु यसले स्पष्ट रूपमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकको समर्थन र विरोधको धार देखापरेको छ। बहुमतकै आधारमा पेलेर विधेयक पारित हुने अहिलेको अवस्थाले यी मागको सम्बोधनमा सकारात्मक योगदान गर्न सक्दैन।

चिकित्सा विधेयकमा यसअघि आसयपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) लिइसकेका कलेजका निम्ति स्वीकृतिको बाटो खोलिएको छ। पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाउने स्थिति रहेकोमा एलओआई लिइसकेकाहरूका हकमा यो प्रावधान हटाइएको छ। यो प्रावधान राख्नुका पछाडि प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकाट व्यक्तिका कलेज कारक रहेको तथ्यसमेत सार्वजनिक भएकै छ। तर, ती कलेजका निम्ति सम्बन्धनको विकल्प नभएको होइन। अहिले आएर संसद्लाई आफूले आदेश दिन नसक्ने भनेर प्रधानमन्त्री ओली पन्छिएका छन्। वास्तवमा उनले यसअघि आफूले डा. केसीसँग गरेका सम्झौताको कार्यान्वयनमा ध्यान दिएर सरकारको विश्वसनीयता बढाउनुपर्ने थियो। संसद्लाई निर्देशन दिन नसक्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा त्यही संसद्भित्र भएका गतिविधि हेरे पुग्छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बाट निर्वाचित रेशम चौधरीलाई प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराको कार्यकक्षमा पुर्‍याएर शपथग्रहण गराएको घटना धेरै पुरानो होइन।

सरकारले चाहेकै कारण उनले त्यसरुपमा शपथ भएको हो। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड बडी खरिदसम्बन्धी उपसमितिको छानबिन प्रतिवेदनमाथि सरकारबाट हस्तक्षेप भएको उदाहरण पनि यतिबेला दिन सकिन्छ। उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा पेस हुँदानहुँदै सरकारले छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो। सरकारले आफूलाई सजिलो लागेका निर्णय आफैं गर्ने र मन नलागेका विषय भने संसद्का निम्ति भनेर पन्छाउने गरेको देखिन्छ। सार्वभौम संसद्को भूमिका कमजोर हुने गरी निर्णय गरेको सरकारले अहिले डा. केसीका माग सम्बोधन हुने गरी विधेयक प्रस्तुत गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। प्रधानमन्त्री आफैंले हिजो यी मागका पक्षमा दिएका अभिव्यक्ति अहिले आएर परिवर्तन हुनुपर्ने कारण देखिन्न। हो, प्रधानमन्त्रीमाथि आफ्नै दलभित्रका लगानीकर्ताको यसमा दबाब हुन सक्छ। डा. केसीसँग गरिएका सम्झौताले लगानीकर्ताको अहित गर्दैन। उनीहरूलाई घाटा लाग्ने अवस्था भएमा सरकार आफैंले त्यसलाई सञ्चालन गर्ने बाटो पनि नभएको होइन। डा. केसीलाई एउटा व्यक्तिका रुपमा मात्र हेर्दै यो मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने काम नहोस्। आफ्ना नागरिकसँग गरेका सम्झौताको पालनाले नै सरकारलाई अरु बलियो र लोकप्रिय बनाउँछ।

प्रकाशित: ६ माघ २०७५ ०३:५६ आइतबार