अक्टोबर २०१९ मा चिनियाँँ क्रान्तिले ७० वर्ष पार गर्नेछ। चार दशकअघि २९ डिसेम्बर १९७८ मा चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको ११ औँ केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो ल्पेनरी सेसनमार्फत ‘चिनियाँ अर्थतन्त्र सुधार र खुलापनका लागि’ खुला गरिएको घोषणा गरिएको थियो। क्रान्तिपछिका यी ७ दशकमा चीनले कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक रूपमा ठूलो प्रगति हासिल गरेको छ। ठूलो जनसंख्या भएको विपन्न मुलुकबाट संसारकै “औद्योगिक वर्कसप”का रूपमा गणना हुनु, संसारकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुनु र एक–डेढ दशकभित्रै पहिलो अर्थतन्त्रमा रूपान्तरित हुनु कुनै पनि मुलुकका लागि गौरवबोध हुने विषय हुने नै भए।

बितेका चार दशकमा चीनले ९.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्‍यो र न्यून आय भएको मुलुकबाट माथिल्लो मध्यम अर्थतन्त्र भएको मुलुकको दर्जा हासिल गर्न सफल भएको छ। यो चार दशकमा चिनियाँ वस्तु व्यापार १९८ गुणाले वृद्धि भएको छ भने व्यापारमा सेवाको विस्तार १४७ गुणाले बढेको छ। २ खर्ब अमेरिकी डलर बराबर औद्योगिक लगानी आकर्षित भएको छ। ७७ करोड ६४ लाख चिनियाँहरू पूर्ण रोजगार बन्न पुगेका छन्। वार्षिक आर्थिक वृद्धिको ७८ प्रतिशत आफैँले उपभोग गर्न सक्ने अवस्था सृजना हुन पुगेको छ। वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति ३.१४ खर्ब डलर (सन् २०१७ मा) पुगेको छ। प्रतिव्यक्ति आय २२.८ गुणाले वृद्धि भएको छ। ४० करोड मध्यम वर्गीय चिनियाँहरू यति बेला आयातित उपभोग्य वस्तुको माग गर्ने गरेका छन्। चीनमा यति बेला म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५३.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने आर्थिक वृद्धिदरको झन्डै ६०.८ प्रतिशत। सन् २०१३ मा अगाडि सारिएको ‘रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभ’मा २५ देशसँग स्वतन्त्र व्यापार सन्धि सम्पन्न गरेको छ। यो प्रोजेक्टको आर्थिक र व्यापारिक जोनका देशहरूमा गएको जुन महिनासम्ममा २८.९ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरिसकेको छ र ती रुटमा २ लाख ४४ हजार रोजगारी उत्पादन भएका छन (डिसेम्बर २७, बेइजिङ रिभ्यू तथा पिपुल्स डेली डिसेम्बर २१, २०१८)।

लोकप्रियतावाद कथित राष्ट्रवाद वा हिजोको कन्जरभेटिभ राष्ट्रिय राज्यमा खुम्चँदै छ। चीन र अमेरिकाबीच यति बेला व्यापार युद्ध हुँदै नयाँ शीतयुद्ध सुरु भएको छ।

पर्चेजिङ पावर प्यारिटी (पिपिपी) को हिसाबमा चीनले अमेरिकालाई जितिसकेको छ। सन् २०२५ सम्ममा कुल गार्हस्थ (जिडिपी) टर्ममा पनि चीन अमेरिकालाई जित्ने सम्भावना बताइन्छ (जुलियन गुअजर्टस; २०१७)। विश्वअर्थतन्त्रको झन्डै २१ प्रतिशत हिस्सा चीनको रहेको जनाइएको छ बितेका ४ दशकमा चीनले  १३० वटा देशहरू, दर्जन बढी क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग व्यापार गरिरहेको छ। यो व्यापारको भोल्युम सन् १९१७ मा ४ खर्ब १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको जनाइएको छ। यो अवधिमा विश्व बैंक तथा अन्य नियामक निकायहरूले तय गरेको दरिद्रताको चंगुलबाट ७४ करोड चिनियाँहरू दरिद्रताको रेखा पार गर्न सफल भएका छन् (चाइना डेली २४ डिसेम्बर २०१८)

चीनको अतुलनीय विकासलाई हेर्ने भिन्न भिन्न आँखाहरू छन्। विख्यात अर्थशास्त्री हार्वड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डानी रोड्रिकले “चीनको निडरतापूर्वक परीक्षण” भनेका छन्। स्विडिस अर्थशास्त्री एरिक बर्गर्लफले “चीन अब सिकाउन सक्ने शिक्षक बनिसकेको बताएका छन् (हेर्नुहोस्् क्रमशः रोड्रिक ११, डिसेम्बर तथा २४ डिसेम्बर २०१८ प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित लेखहरू)। तर विश्वविख्यात माक्र्सवादी चिन्तकहरूमध्ये केहीले चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई पुँजीवादी विकासकै रूपमा अथ्र्याएका छन्। जस्तो प्रोफेसर डेभिड हार्वेले चीनको १९७८ को सुधारलाई “चिनियाँ चरित्रको नवउदारवाद” भनेका छन्। एउटा निश्चित प्रकारको नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रलाई केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था मजबुत नियन्त्रण रहेको उनको कथन छ (हेर्नुहोस््, डेभिड हार्वे लिखित “अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ इकोनोमिक नियोलिबरालिजम, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेस २००५)”। लियो पेनिच र साम गिनदिन चिनियाँ विकास अमेरिकी पुँजीवादको पूरकका रूपमा रहेको बताउँछन् (हेर्नुहोस्, “मेकिङ अफ ग्लोबल क्यापिटालिजम” भर्सो २०१२)। तर आदम स्मिथ इन बेइजिङका लेखक जियोभानी अरिघी भने चिनियाँ एलिटहरूले “बजारलाई सरकारी टुलका रूपमा प्रयोग गरेको र सफलता हासिल गरेको बताएका छन्।

सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नै किसिमको आत्मविश्वाससहितको व्याख्या आउनु अस्वाभाविक होइन। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सि जिनपिङले १९ औँ पार्टी कांग्रेसमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा,“चिनियाँ चरित्रको समाजवादले स्थापना गरेको बाटो, सिद्धान्त र प्रणालीले अन्य विकासशील मुलुकहरूको आफ्नो आधुनिकीकरणको बाटो खोल्न सहयोगी हुन सक्छ। आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै वैकल्पिक प्रणाली वा विकासको नयाँ गोरेटो छिचोल्न चिनियाँ अनुभव र चिनियाँ प्रयासलाई अपनाएर मानवीय समस्या हल गर्न सक्छन्।” यो भनाइले चिनियाँ उन्नति र प्रगति चीनका लागि गौरवबोध गर्ने विषय बन्न पुगेको छ। यद्यपि चीनले हासिल गरेको यो आर्थिक वृद्धि वा उपलब्धि कसरी सम्भव हुन पुग्यो भन्ने “दाबी”मा भने ठूलो विरोधाभास रहने गरेको छ। यो आलेखमा यी सैद्धान्तिक वैचारिक विरोधाभास तथा भावी चुनौतीबारे चर्चा गर्नेछौँ।

चिनियाँ आर्थिक–वृद्धिबारे विरोधाभासपूर्ण दाबी
एकथरी दक्षिणपन्थी नवउदारवादीहरू चीनको वर्तमान विकासक्रमलाई ‘पुँजीवादको विजयका रूपमा’ अथ्र्याउन खोज्छन्। ‘चीनलाई ‘बजारमा’ ल्याउने श्रेय अमेरिका र युरोपको हो। युरोप र अमेरिकाबाट लगानी गएकै कारणले चीन आज औद्योगिक राष्ट्र बन्न पुग्यो।’ उनीहरूमध्य केहीले यही कुरा दोहोर्‍याइरहन्छन्। अर्काथरी दक्षिणपन्थी नव–राष्ट्रवादीहरू ‘संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपले सहयोग र सद्भाव नराखेको भए चीनले त्यत्रो विकास गर्न सम्भव हुन्थ्यो ?’ भनेर प्रश्न गर्छन्। जे होस् उनीहरूको ध्याउन्न चीनको वर्तमान विकास देङ जियाओ पिङको नेतृत्वमा माथि उल्लिखित एघारौँ केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो ल्पेनरी सेसनमार्फत गरिएको ‘खुलापन’ र सुधारका लागि नयाँ नयाँ सन्देशको निर्णय प्रवाह गरेपछि र सन् १९७९ को जनवरीमा अमेरिकाले कूटनीतिक मान्यता प्रदान गरेपछि मात्र भएको हो भन्ने स्थापित गर्न बल गर्छन्। दोस्रो, समाजवादी आर्थिक कार्यक्रमका कारण संस्थागत व्यवस्थापनका कारण क्रान्तिपछिका झन्डै ३ दशक व्यर्थमा बितेको (वा विकास अवरुद्ध भएको) भनेर भजाउन चाहन्छन्। तेस्रो, यी दुवै एकअर्कासँग बाझ्ने कुरा गर्दै आधुनिकीकरणको घोषणा लगत्तैपछि जादूगरी ढंगले पुँजीवादी विकासमा फटाफट लम्कियो। यस्तो खालको बुझाइ नेपालमा पनि धेरै लामो समयसम्म रहँदै आएको छ।

वर्तमान चिनियाँ नेतृत्व अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भइरहेको तीव्र राजनीतिक तथा आर्थिक धुव्रीकरणलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले समग्र मोडलको परीक्षा हुनेछ। यद्यपि नेपाल जस्ता मुलुकहरूको आत्मनिर्भर स्वाधीन आर्थिक विकासको चाहना पूरा गर्न चिनियाँ आर्थिक मोडललाई गहिरो अध्ययन गर्दा फाइदै पुग्ला।

दक्षिणपन्थी नवउदारवादीहरूले चीनले नवउदारवादी बजारलाई आत्मसात् गरेको कारणले विकासको मूल फुट्न गएको ठान्ने एकथरी छन् र अर्काथरी नवउदारवादी कथित वामपन्थीहरू ‘समाजवादी बजार अर्थतन्त्र ( सोसिलिस्ट मार्केट इकोनोमी)’ भन्ने गर्छन्। जेहोस् व्यवहारमा दुवैथरीको भावात्मक बुझाइ भने ‘नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्र’ भन्ने नै बुझिन्छ। र मूलधारका अर्थशास्त्री र गैरअर्थशास्त्रीहरूले यही डिसेम्बर ८, २०१८ म्यागेजिन द इकोनोमिस्टले  पाइ फ्याङका नाममा “फोर्टी इयर्स आफ्टर देङ ओपन चाइना, रिर्फमिस्ट आर काउड” शीर्षकमा लेख छाप्यो। त्यस लेखको मूल आशय चिनियाँ आर्थिक सुधारवादका मानक बनेका देङ जियायो पिङलाई पछि पार्न वा ओझलमा पार्न वा हालको सुधारको श्रेय दिन नखोजिएको भन्ने आशय प्रकट गरिएको छ। त्यसपछि पनि पश्चिमा अखबार, म्यागेजिन तथा जर्नलमा प्रकाशित लेखहरू नियोजित रूपमा हालको सुधारको सम्पूर्ण श्रेय नवउदारवादीहरूले पाउनुपर्ने ढंगले लेखिएका छन्। पेरिस विश्वद्यिालयका प्रोफसर रेमी हेरेरा तथा चिङह्वा विश्वविद्यालयका असिस्टेन्ट प्रोफेसर झाइमिङ लोङ यो पश्चिमा प्रयास खासगरी चिनियाँ जनवादी क्रान्ति र क्रान्तिका नेता माओ जेदुङमा वर्तमान आर्थिक तथा सामाजिक प्रगतिको श्रेय जान नपाओस् भन्ने हेतुले गरिएको कुत्सित प्रयत्न हो भन्छन् (हेर्नुहोस् दि इनिग्मा अफ चाइना ‘ज ग्रोथ, १ डिसेम्बर, २०१८, मन्थ्ली रिभ्यू)। युथा विश्वविद्यालयका  प्रोफेसर  तथा चाइना एन्ड दि ट्वान्टी फस्ट सेन्चुरी क्राइसिस (२०१६) का लेखक मिन्की ली पनि यस्ता प्रयत्नलाई ‘आत्मरति’ ठान्छन्। हुन पनि चीनमा भौतिक विकासका पर्याप्त आधारहरू ऐतिहासिक रूपमै विद्यमान थिए। झन्डै ४ हजार वर्षको इतिहास बोकेको चीन आफैँ एउटा ठूलो सभ्यताको केन्द्र तथा राष्ट्रिय राज्यका रूपमा विकास भएको मुलुक हो। पहिलो अफिम युद्ध (सन् १८३९–४२) अघि चीन विश्व तेस्रो ठूलो कुल गार्हस्थ उत्पादन भएको मुलुक थियो। त्यसैले आज भएको विकासको आधार ४० वर्षअघिको सुधारको आधार मात्रै हुन सक्तैन (विस्तृतका लागि आन्द्रे गुन्डर फ्रेन्क लिखित ‘रिओरिएस्ट, ग्लोबल इकोनोमी इन द एसिएन एज’, १९९८, युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया प्रेस)। दोस्रो सन् १९८० पछि निरन्तर १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनका लागि त्यसअघि त्यस किसिमको वृद्धि गराउन सक्ने आधारभूत संरचनाहरू त्था संस्थाहरूको विकास भइसकेको थियो। र तेस्रो महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने सन् १९७९ भन्दा अघि अर्थात् माओ जेदुङको मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि पनि चीनले पछिल्लो हारहारीमै आर्थिक वृद्धि गरिरहेको थियो (हेरेरा तथा झाइमिङ लोङ; २०१८)।

आधार र दाबी
चिनियाँ जनवादी क्रान्तिपछि सन् १९५२ मा चीन सरकारले स्टेट प्लानिङ कमिसन गठन गर्‍यो। त्यो कमिसनले पहिलो काम मुलुकव्यापी रूपमा उत्पादन टार्गेट तथा कोटा तय गर्‍यो। सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो मुलुकभित्र अत्यावश्यक महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी छुट्याइयो। त्यसपछिका वर्षहरूमा मन्त्रालयहरूले आफूभित्र विशिष्ट उद्योगहरू छनोट गर्ने र प्रोजेक्ट बनाएर काम थाले। १९५३–५७ को पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा तत्कालीन सोभियत संघले १५६ इन्डस्ट्रियल युनिटका लागि महत्वपूर्ण प्राविधिक सहयोग गरेको थियो। सन् १९५२ मै चीनको राष्ट्रिय सञ्चिती दर (नेसनल एकुमुलेसन रेट) ३० प्रतिशत थियो (विस्तृतका लागि हेर्नुहोस् जुलियान गेवीर्ज लिखित पुस्तक “अनलाइकली पार्टनर्स, चाइनिज रिफर्मस, वेस्टर्न इकोनोमिस्टस एन्ड दी मेकिङ अफ ग्लोबल चाइना, हार्वड युनिभर्सिटी प्रेस, २०१७)। माओको चीनले सन् १९५२ देखि १९७८ सम्म ६.३ प्रतिशतको सरदर आर्थिक वृद्धिदर रहेको थियो। अझ १९६३ देखि १९७८ सम्मको टाइमसेरिज डाटा हेर्ने हो भने प्रतिवर्षको जिडिपी ग्रोथ ८.२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। सन् १९७९–२०१५ सम्मको टाइमसेरिज डाटा हेर्दा वृद्धिदरको औसत ९.९ प्रतिशत रहेको छ (हेर्नुहोस् “सम कन्सिडरेसन्स अन चाइनिज लङरन इकोनोमिक ग्रोथः १९५२–२०१५ फ्रोम दी एनालाइसिस अफ फ्याक्टर कन्ट्रिब्युसनस टु द्याट अफ दि प्रोफिट रेट” स्ट्रक्चरल चेन्ज एन्ड इकोनोमिक्स डाइनामिक्स ४४(२०१८) १४–२२)। माथि उल्लिखित जर्नल आर्टिकलमा लेखकद्वयले सन् १९५२ देखि सन २०१५ सम्मको  भौतिक पुँजी संग्रह (फिजिकल क्यापिटल स्टक) आर्थिक वृद्धिदरको डाटा एनालिसिस गरेका छन्। कुनै पनि मुलुकको विकासका लागि क्यापिटल–स्टक अपरिहार्य ठानिन्छ। जसलाई उत्पादनशील पनि भनिन्छ किनकि क्यापिटल स्टक भन्नाले मेसेनरी, टुल्स, इक्विपमेन्ट, इन्डिस्ट्रियल बिल्डिङ र अन्य सुविधा भन्ने बुझिन्छ। सन् १९५२–७८ र सन् १९७९–२०१५ यो स्टकको वृद्धिदर औसत क्रमशः ९.७ र १०.९ रहेको देखाइएको छ। अझ खासगरी इनभेन्ट्रिज सहितको प्रोडक्टिभ क्यापिटल स्टक जो सर्कुलेटिङ क्यापिटलको रोटेसन रेटको गणना महत्वपूर्ण हुन्छ सञ्चिती दर पहिलो अवधिमा १०.४१ प्रतिशत रहेको थियो भने पछिल्लो अवधिमा १०.३९ प्रतिशत। यसरी हेर्दा चीनको आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक आधार क्रान्तिपछि लगत्तै सुरु भएको र पछिल्लो अवधि अघिल्लैको निरन्तरता जस्तो देखिन्छ।

“चिनियाँ बजार समाजवादका” चारित्रिक विशेषता
बेइजिङ केन्द्र बनाएर चीन, कोरिया तथा मंगोलिया, इस्ट एसिया तथा प्यासिफिक रिजनका वल्र्ड बैंकका कन्ट्री डाइरेक्ट बर्ट हफम्यान लेख्छन, “मूलधारका पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरूले निर्दिष्ट गरेझँै चीनले व्यापार र वैदेशिक लगानी खुला गर्‍यो। बिस्तारै बिस्तारै मूल्य (प्राइस) उदारीकरण गर्‍यो। स्वामित्वको विविधीकरण (डाइभर्सिफाई अफ वनरसिप) पनि गर्‍यो। सम्पत्ति माथिको अधिकारलाई बलियो बनायो र मुद्रास्फितिलाई पनि काबुभित्र राख्यो। समष्टिगत अर्थतन्त्रको स्थायित्व (म्याक्रोइकोनोमिक स्ट्याबिलिटी)को निरन्तरताले बचत बढाउन मद्दत गर्‍यो, र उच्च लगानी, तीव्र सहरीकरण, तीव्र संरचनागत परिवर्तन तथा उत्पादकत्व वृद्धिलाई तीव्र बनायो। तर चिनियाँ सुधार भंग भएको सोभियत संघ र पूर्वी युरोपेली देशहरूको जस्तो बजारमा आश्रित थिएन।” (हेर्नुहोस्, बर्टहफम्यानको जनवरी २०१८ मा बेइजिङ स्थित फुदान विश्वविद्यालयमा दिएको भाषण)। वास्तवमा ४ दशक अगाडि तय गरिएको चिनियाँ खुलापन र सुधारको चरित्र के थियो त ? कस्ता विशेषतायुक्त थिए त ? बुझ्नलाई सजिलो बनाइदिएका छन्  अर्थशास्त्री–त्रय झाइमिङ लोङ, रेमी हेरेरा तथा टोनी एन्द्रेनीले। उनीहरूले यो चालिस वर्षको चिनियाँ अर्थतन्त्रको विकासका १० आधारहरू प्रस्तुत गरेका छन्।

पहिलो, शक्तिशाली तथा आधुनिक योजनामा अविचलन। यसको अर्थ धेरैवटा नमुना (मोडासलटिज) र भिन्न भिन्न औजार (टुल) जो विभिन्न सेक्टरमा प्रयोग गरिए पनि मूल ध्येयमा अविचलन। दोस्रो, विभिन्न छनोटहरू का लागि विभिन्न तहमा ती योजनामा देखाइएका विकल्प रोज्ने कार्यान्वयनको तहमा राजनीतिक अग्राधिकार (पोलिटिकल डेमोक्रेसी) को उच्चतम प्रयोग। तेस्रो, यी सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध नहुने राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा प्रतिबद्धता वा बजारको अहस्तक्षेप। प्राकृतिक स्रोत तथा जमिनमाथि सार्वजनिक स्वामित्वको निरन्तरता। यसको अर्थ राष्ट्रिय स्वामित्व, राज्यमा र स्थानीय सरकारको तहमा समेत। किसानका लागि पर्याप्त खेतीयोग्य जमिनको उपलब्धताको ग्यारेन्टी। चौथो, स्वामित्वको विविधीकरण सर्वस्वीकार्य बनाउन उत्पादक शक्तिको सामाजिकीकरणका लागि निम्न उपाय अवलम्बन गर्ने ः (१) सार्वजनिक संस्थानहरू (स्टेट वन्ड इन्टरप्राइजेज) पुँजीवादी फर्महरू भन्दा सर्वाधिक भिन्न हुनेछन्, खासगरी ती सार्वजनिक फर्महरूमा श्रमजीवी मजदुरहरूको व्यवस्थापनमा सहकार्य मजबुत ढंगले निर्णायक हुनेछ। (२) सानो तहमा मात्र निजी सम्पत्ति राख्ने व्यवस्था हुनेछ। र (३) सम्पत्तिको सामाजिकीकरण गरिनेछ। अझ थप लामो अन्तरालमा पुँजीवादी सम्पत्ति समाजवादी रूपान्तरण प्रक्रियामा बाधक बनाइनेछैन। पाँचौँ, श्रममार्फत गरिने आय आर्जन अन्य आय बराबर हुने गरी व्यवस्थित गरिनेछ। अर्को अर्थ श्रमिकको आय अन्य आयभन्दा कम हुनेछैन। छैटौँ, सामाजिक न्याय समानतावादी दृष्टिकोणका आधारमा (इगालिटरिएन प्रस्पेक्टिभ) तय गरिनेछ। सातौँ, सम्पत्ति आर्जन गर्ने  तथा सामाजिक प्रगतिको लक्ष्य प्रकृतिको संरक्षणलाई ध्यानमा राखेर मात्र गरिनेछ। आठौँ, राज्यहरूबीचको आर्थिक सम्बन्ध एक अर्काको समृद्धिको सिद्धान्त (वीन वीन प्रिन्सिपल)आधारमा दुवैलाई फाइदा पुग्ने गरी गरिनेछ। र अन्तमा मुलुकहरू बीचको राजनीतिक सम्बन्ध शान्ति र बराबरको सम्बन्धका आधारमा तय गरिनेछ (हेर्नुहोस्, झाइमिङ लोङ र साथीहरूको लेख “अन दि नेचर अफ दि चाइनिज इकोनोमिक सिस्टम, अक्टुबर, २०१८, मन्थ्ली रिभ्यू)”। चिनियाँ बजार समाजवादबारे टिपिएका यी प्वाइन्टहरूमाथि संसारव्यापी बहस र छलफल भई नै रहेका छन्। यी आधारबारे नेपालमा पनि बहस र छलफल हुन आवश्यक छ।
योजना, सार्वजनिक सेवा तथा सार्वजनिक संस्थाहरू

माथि कतै उल्लेख गरेझैँ चीन एक रातमा बनेको होइन। न त आजका ठूला धनी राष्ट्रहरू रातारात धनाढ्य भएका हुन्। तर घामझैँ छर्लंग हुनुपर्ने कुरा के हो भने समाजवादीहरूले योजनाबद्ध विकासको खाका कोरेपछि भने २ सय वर्षको आर्थिक इतिहास बोकेकाहरूलाई चार दशक नबित्दै एउटा अल्पविकसित वा विकासशील देशबाट उन्नत औद्योगिक राष्ट्र बन्न पुगे। पूर्वसोभियत संघको आर्थिक इतिहास र वर्तमानको चिनियाँ इतिहासले यही सत्य साबित गरेको छ। चीनको आजको सफलताको पछि पनि क्रान्तिले तय गरेको महान् लक्ष्य हासिल गर्न तयार पारिएको अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाबद्ध विकासका खाका र  संस्थागत निरन्तरता तथा आम मानिसको सहभागिता र विश्वासमा विस्तार हुन पुगेको छ।

राज्यले आम आवश्यकताहरूको पहिचान, पहिचान पछि छनौट, आवश्यक पुँजी, संस्थागत कार्यान्वयनको व्यवस्थापन तथा श्रमशक्तिको व्यवस्थापन गर्न खोज अनुसन्धानमा आधरित तथ्यांकका आधारमा योजना निर्माण र कार्यन्वयन योजनाका पहिलो सर्त हुन। दोस्रो आवधिक नियमन र मूल्यांकन व्यवस्थापन। वृहत लक्ष्य भेट्न योजना कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ ? भन्ने विषय आज पनि आम जनताको सरोकारको विषय बनाइने गरिन्छ। आम–जनतालाई केन्द्र भागमा राखेर बनाइने योजना र योजना कार्यान्वयन गरिरहँदा विश्व बजारमा के गतिविधि भइरहेको छ ? अनि अनिश्चितता कति छ ? त्यसको आफूले गरिरहेको उत्पादन र सम्बन्धित क्रियाकलापमा के कस्ता असर पर्छन् ? साँच्चैका मानिसको इच्छा (जेनरल च्वाइस) को सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ ? गाँस, बास, कपासकै समस्या भएको तेस्रो विश्वमा शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी र आम मान्छेको खुसीयालीलाई कसरी जोड्न सकिन्छ ? जोडिने खुसी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको खुसी बराबर हुन सक्छ कि सक्दैन ? यस्ता विषय एकीकृत योजना (इम्पेरेटिभ प्लानिङ)  विना सम्भव हुने कुरा थिएन। नवउदारवादीहरू  व्यक्तिगत तवरमा सूूक्ष्म योजना (इन्डिकेटिभि प्लानिङ) बृहत् नाफाको सम्भावना (स्पेकुलेसन) लाई मध्यनजर राखेर बनाउँछन्। तर ठीक उल्टो चिनियाँ नेतृत्वले क्रान्तिले तय गरेको उद्देश्य र लक्ष्य भेदन गर्नमाथि उल्लेख गरेझैँ दीर्घकालीन सपना पूरा गर्ने (जस्तो कि क्रान्ति सम्पन्न भएको सय वर्षमा समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य) जुन कुराअघि सारे त्यस लक्ष्यको निरन्तरता दिन खोजेको वर्तमान नेताहरूले पनि दाबी गरेका छन्। यद्यपि आज जुन हिसाबको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन पुगेको छ त्यो वृद्धिले चीनमा धनी र गरिबबीच ठूलो खाडल बन्न पुगेको छ। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान नै चाल्नुपर्ने भएको छ। यसको अर्थ समाजवादको मूल उद्देश्य ‘सामाजिक न्याय र समानता’को आदर्श स्थापित गर्न मुस्किल देखिन्छ। तापनि नेतृत्व तह नैतिक धरातल खस्कन नदिन प्रयत्न गरिरहेको दाबी सुनिन्छ। विस्तृतका लागि हेर्नुहोस् (वाङ हुई लिखित “दि इन्ड अफ दि रेभ्यूल्यसन चाइना, लिमिट्स अफ मोर्डानिटी” भर्सो, २०११)।

चीनमा सामाजिक क्षेत्र खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य हेरचाह, पेन्सन, अधिकांशपूर्ण वा सर्वाधिक राज्य नियन्त्रित (खासगरी केन्द्र सरकार प्रान्तीय र राज्य स्थानीय सरकारमा निहित) रहने गरेको छ। झाइमिङ लङ र रेमी हेरेराको शिक्षाका लागि आवश्यक सामग्रीको भण्डारण (टोटल स्टक अफ एडुकेसनल रिसोर्सेज) चिनियाँ वृद्धि दरको डाटा यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक ठहरिनेछ। सो तथ्यांकअनुसार सन् १९४९–७८ को अवधिमा ५.०७ प्रतिशत थियो भने सन् १९७९–२०१५ मा ३.५५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ। यसको अर्थ शिक्षामा गरिएको खर्चको अनुपात पछिल्लो सुधारको समयमा भन्दा अघिको माओकालमा बढी देखिन्छ। आम जनता शिक्षित बन्नुपर्छ, आम जनता स्वस्थ रहनुपर्छ, त्यसपछि मात्र चाहे जसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मूलभूत मान्यता रहेको देखिन्छ। खोज र अनुसन्धानको हकमा १९४९–२०१५ को अवधिसम्मको वृद्धिदर १४.५ प्रतिशतले वार्षिक वृद्धि भएको देखिन्छ। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा गरिएको खर्चको वृद्धिदरले ठूलो उपलब्धि हासिल हुँदै गएको कुरा त ३ जनवरी २०१९ मा चीनको अँध्यारो भागमा सफलतापूर्वक ओरोलिएको चिनियाँ यानले पनि बताउँछ। कस्मोलोजीको क्षेत्रमा मात्र होइन विज्ञान र प्रविधिका अन्य क्षेत्रमा पनि चीनले निरन्तर विकास गर्दै गएको विवरणहरू हिजो आज प्रशस्त रिपोर्टहरू छापिने गरेका छन् (विस्तृतका लागि हेर्नुहोस्, दि इकोनोमिस्टमा छापिएको  “क्यान चाइना विकम अ सेन्टिफिक सुपरपावर ?” १२ जनवरी २०१९)। चिनियाँ औद्योगिकीकरण इन्डस्ट्रियल सेक्टरको वृद्धिदर १९७० को दशकमै ७.९ प्रतिशत रहेको थियो। समाजवादी संरचना नबिगारीकनै गरिएको सुधारको समयमा (सन् १९८०–८९) कृषि ६.३ प्रतिशत, उद्योग १२.६ प्रतिशत निर्माण १२.३ प्रतिशत तथा सेवा १०.६ प्रतिशतले वृद्धिदर रहेको थियो (झाइमिङ लङ र रेमी हेरेरा; २०१७)।

चिनियाँ अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक संस्थाहरूको महत्व तीन कुरामा रहेको बताइन्छ। पहिलो श्रमिकलाई राम्ररी वितरण गर्ने संस्थाका रूपमा। दोस्रो, नयाँ व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धिका दृष्टिले। र तेस्रो राज्यका महत्वपूर्ण अभियानयुक्त आयोजनाहरूको सम्पादन गर्ने दृष्टिले। सार्वजनिक संस्थाहरूलाई राज्यले लाभांश (डिभिडेन्ड) दिनका लागि एकमुष्ठ  विशेष मद्दत गर्छ जसलाई ती संस्थाहरूले ऋण र ब्याजमार्फत पनि फाइदा लिन सक्छन्। यी सार्वजनिक संस्थानहरू पश्चिमा कम्पनीहरू जस्तो स्टक एक्चेन्जमा दर्ता नहुन पनि सक्छन्, सेयरहोल्डरहरूको फाइदा एवं डिभिडेन्डका लागि बढोत्तरी गरिराख्नु पनि पर्दैन। राज्य पुँजीवादको अनुभूति हुने गरी चिनियाँ सार्वजनिक संस्थाहरूले आफ्नो हक हित वा पृष्ठपोषणका लागि योजना छनोट गर्न, नाफाको हिस्साबाट लगानी विस्तार गर्न, अन्य विधि र प्रक्रियाबारे निर्णय लिन स्वतन्त्र छन्।

सार्वजनिक संस्थाहरूलाई एउटा मात्रै छुट छ त्यो हो राज्यलाई बुझाउने लाभांश १० प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन। पश्चिमा अर्थशास्त्रीहरू र सल्लाहकारहरू लाभांश बढाउनुपर्ने सुधारको माग गर्छन् । चिनियाँ स्टायलको बजार समाजवादी अर्थतन्त्र मुख्यतः सार्वजनिक संस्थाहरूको रणनैतिक भूमिकामा आधारित छ। चिनियाँ अर्थतन्त्रको वर्तमानको उपलब्धिलाई हेर्दा यो कुरामाथि विश्वस्त हुने पर्याप्त ठाउँ छ। ठूला ठूला सार्वजनिक संस्थाहरूले इकोनोमिक स्केलका कारण प्राप्त गर्ने नाफा वा फाइदा अन्य मध्यम र साना उत्पादक युनिट भएका अन्य संस्थाहरूलाई समेत तिनले बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न माहौल तयार पारिदिन्छन्। हालसम्म पनि ती सार्वजनिक संस्थाहरूको व्यवस्थापनमा  वक्र्स कंग्रेसको वास्तविक प्रतिनिधित्व गराइने गरिन्छ। श्रमिकहरूसँगको राय सल्लाहमा योजना बनाइन्छ र योजनाको उद्देश्य भेट्न प्रयत्न गरिन्छ। (विस्तृतका लागि हेर्नु होस् फेङ काई लिखित “डिमिस्टिफाइङ चाइनाज’ इकोनोमिक डेभलोपमेन्ट, स्प्रिङगर २०१५)।”

र अन्त्यमा,
चीनको यो पछिल्लो ४ दशकको अभ्यास ‘एउटा सफल र अनुकरणीय मोडल’ हो त ? अबको छलफलको विषय हो यो। सन् २००८/०९ को वित्तीय संकटसँगै भित्रिएको संसारव्यापी मन्दी र मन्दीलाई हेर्ने र सम्बोधन गर्ने तरिका पनि फरक भएको बुझ्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि अमेरिका लगायत विकसित पुँजीवादी मुलुकहरूले निजी बंैकहरूको उद्धार गरे भने ४ खर्ब रेमेम्बीको स्टिमुलस प्याकेज बनाएर आफ्नो आन्तरिक क्षमता विस्तार गरेकोलाई लिन सकिन्छ। “मेड इन चाइना २०२५”, “आधुनिक शिल्क रोड” “एआइआइबी र ब्रिक्स बैंकको स्थापना”, विश्व बैंक तथा आइएमएफको संरचनागत परिवर्तनको माग आदि मुद्दाले यति बेला पश्चिमा साम्राज्यवाद आक्रान्त देखिन्छ। अमेरिका र युरोपको खस्कँदो अर्थतन्त्रले उनीहरू आफैँ प्रणालीगत संकटतर्फ उन्मुख देखिएका छन्। प्रणालीगत संकटबाट उम्कन राज्यको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन आवश्यक थियो तर उनीहरू त्यस परिवर्तनका लागि तयार भएनन्।

राजनीतिक रूपमा उदारवादको अन्त भएको र उसको चिहानमा दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावाद (पपुलिजम) हाबी भएको बताइँदै छ। यो लोकप्रियतावाद कथित राष्ट्रवाद वा हिजोको कन्जरभेटिभ राष्ट्रिय राज्यमा खुम्चँदै छ। चीन र अमेरिकाबीच यति बेला व्यापार युद्ध हुँदै नयाँ शीतयुद्ध सुरु भएको छ। पुँजीवादी दुनियाँमा आएको यो फेरबदलले सन् २०१० सम्म जम्मा हुँदै गएको पुँजीवादी नाफाको हिस्सा चीनमा पनि घट्दै गइरहेको छ। किनकि उसको निर्यात नेतृत्वको आर्थिक वृद्धि अवरुद्ध हुन पुगेको छ। आफँैमा गरेको स्टिमुलस प्याकेज मार्फतको खर्चले आन्तरिक क्रय क्षमता वृद्धि गरे पनि नाफा त अवरुद्ध हुँदा संकटमा पर्छन् नै। नाफा अवरुद्ध हुनुको अर्थ भएका संरचना र समग्र आर्थिक उपार्जन क्षमता (इकोनोमिक स्केल) मा पनि असर पर्छ। वर्तमान चिनियाँ नेतृत्व अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भइरहेको तीव्र राजनीतिक तथा आर्थिक धुव्रीकरणलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले समग्र मोडलको परीक्षा हुनेछ। यद्यपि नेपाल जस्ता मुलुकहरूको आत्मनिर्भर स्वाधीन आर्थिक विकासको चाहना पूरा गर्न चिनियाँ आर्थिक मोडललाई गहिरो अध्ययन गर्दा फाइदै पुग्छ।

प्रकाशित: ६ माघ २०७५ ०३:३५ आइतबार