‘एक वर्षभित्र तपाईँहरूका घर ठडिन्छन्। लडेका ऐतिहासिक सम्पदाहरू उठ्छन्। सबैलाई सुरक्षित वास दिलाउन सरकार लागिपर्छ,’ तीन वर्षअघि ललितपुरको ऐतिहासिक वस्ती खोकना पुगेर तत्कालीन तथा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घरवास गुमाएकालाई यसरी सान्त्वना दिएका थिए।

२०७२ माघ २ गते भूकम्प दिवसकै अवसर पारेर ओलीले रिबन काटेर यहीँबाटै ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण महाअभियान’ सुरुवात गरेका थिए। ऐतिहासिक किंवदन्ती बोकेको प्राचीन बस्तीलाई प्राथमिकतामा राख्दै त्यतिबेलाको सरकारले पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता समेत जनाएको थियो। तर, बुङमतीमा १० प्रतिशत पुनर्निर्माणको काम पनि अझै सकिएको छैन।

स्थानीयले भत्किएका घरको भग्नावशेष समेत हटाउन सकेका छैनन्। १३ सय घरधुरीमध्ये ८ सय ५३ घर भूकम्पमा भत्किएका थिए। त्यसमध्ये जम्मा ७५–८० मात्रै घर बनेका छन्। अन्य घरको भग्नावशेष यथावत छ। सरकारले दिएको पहिलो किस्ताले घरको भग्नावशेष पनि उठाउन नसकेको स्थानीय किशोरमान महर्जनको भनाई छ। उनले सरकारी राहत रकमको किस्ता बुझ्न निकै कठिन हुने गरेको जानकारी दिए। ‘सुरुमा ५० हजार राहत पाएका थियौं। त्यसले भग्नावशेष पनि हटाउन पाएनौं, दोस्रो किस्ता लिन फेरि उस्तै समस्या छ, घरको पहिलो तलाको काम सकाएपछि मात्रै दोस्रो किस्ता दिँदोरहेछ, त्यतिसम्म बनाउने रकम कहाँबाट जुटाउने ?,’ उनले भने।

उनीजस्तै स्थानीय कृष्ण मालीको परिवार पनि टहरामा बस्दै आएको छ। सरकारले एकैचोटी राहत रकम नदिँदा घर बनाउन नसकेको उनको भनाई छ। ‘आफूसँग पैसा हुनेले घर बनाएर सकाए, नहुनेले अझै टहरोमा दैनिकी बिताउनुपरेको छ,’ उनले सुनाए, ‘त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले सपना मात्र बाँडेर जानुभयो। तीन बर्ष बित्दा पनि हामीले घर बनाउन पाएनौं।’

बुङमतीमा राजा मानदेवको पालामा इस्वी संवत् ६०७ ताका बस्ती बसेको इतिहास रहेको बस्ती मानिन्छ। प्राचीन र मौलिक बस्ती भएकाले पुरानै ढाँचामा संरचना बनाउने गरी सरकारले यस क्षेत्रबाट महाभियान थालनी गरेको थियो। तर, बस्ती पुनर्निर्माणका लागि भवन निर्माण आचारसंहिता २०७२ नमिल्ने भएपछि सरकारले नयाँ मापदण्ड बनाएर बस्ती पुनर्निर्माणको बाटो खोलिसकेको छ।

ललितपुर महानगरपालिका–२२ का वडा अध्यक्ष अमिरराज शाक्यले हालसम्म ७५÷८० वटा मात्रै घर बनेको बताए। उनले आर्थिक अभावले स्थानीयले घर बनाउन नसकेको जानकारी दिए। ‘२÷३ पैसामा बनेका घर छन्। पहिलेको सानो परिवार बढ्यो। जसका कारण एउटै घरमा बसेका दाजुभाई बीच विवाद बढेको छ। सरकारले दिएको अनुदान सहयोग पनि अप्ठेरो छ,’ उनले भने, ‘वडाले सकेसम्म समन्वय गरिदिएको छ।’ उनका अनुसार यो क्षेत्रलाई सम्पदा बस्तीको रूपमा सरकारले घोषित गरिसकेको छ। स्थानीयले घर बनाउँदा ३३ फिटभन्दा अग्लो बनाउन पाउँदैनन्। घरको छानोमा झिंगटी र जस्ता पाता प्रयोग गर्नुपर्ने नियम मापदण्डले तोकेको छ।

बुङमती क्षेत्र विकास तथा पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष प्रेमभक्त महर्जनले सरकारी मापदण्डका कारण यसअघि पुनर्निर्माणमा ढिलाई भएको जानकारी दिए। ‘मापदण्ड र आर्थिक समस्याका कारण केही समय बस्ती पुनर्निर्माणको काम अलमलियो, अहिले काम अघि बढिसकेको छ, स्थानीयलाई सहज हुने गरी हामीले काम अघि बढाएका छौं,’ उनले भने।

प्रकाशित: ४ माघ २०७५ ०५:४१ शुक्रबार