काठमाडौं–नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माणमा जाने र अध्ययन भइरहेका जलविद्युत आयोजना अब कम्पनी गठन गरेर अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

शतप्रतिशत स्वामित्व हुने गरी गठन हुने कम्पनीले आयोजना निर्माणमा जोड दिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। ‘छिटो आयोजना बनाउनुप¥यो र प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा समेत सुधार आउनुप¥यो,’ उनले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘संस्थाभित्रका कर्मचारीलाई कति सेयर दिने र कसरी लैजाने भन्ने प्रबन्धपत्र विनियमावलीमा उल्लेख हुन्छ ।’

कम्पनी बनाएर काम गर्दा प्राधिकरणमा जस्तो प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने र आयोजनाको काम छिटो हुने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले सुरुमा चिलिमे जलविद्युत कम्पनी स्थापना गरेर चिलिमे आयोजना निर्माण गरेको थियो । चिमिलेमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत स्वामित्व छ ।

‘अध्ययन सकेर निर्माण जाने हरेक आयोजनाका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनी गठन हुनेछ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘संस्थालाई नाफामा लैजाने यो पनि एउटा उपाय हो । साथै व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै प्राविधिक र अप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणमा कडाइ गरिनेछ ।’
प्राधिकरणसँग अहिले पूर्वका माथिल्लो अरुण (३३५ मेगावाट), दूधकोसी (३०० मेगावाट) र तमोर (२०० मेगावाट) मध्य क्षेत्रका तामाकोसी पाचौं (८७ मेगावाट), उत्तरगंगा (३०० मेगावाट) लगायत आयोजनाको अनुमतिपत्र छ । यी सबै आयोजना चिलिमे मोडलमा निर्माण गर्न सञ्चालक समितिले सैद्धान्तिक सहमति दिएको घिसिङले बताए ।

१ सय ११ मेगावाटके रसुवागढी, १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन पनि कम्पनी मोडलमा निर्माण भइरहेको छ । यी आयोजनामा प्राधिकरणको क्रमशः १८ र १०÷१० प्रतिशत स्वामित्व छ । प्राधिकरणले ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी पनि कम्पनी खोलेर निर्माण गरिरहेको छ । यसमा प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत स्वामित्व छ ।

निर्माणको चरणमा रहेको ४२ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ आयोजना निर्माण गर्न पनि प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको संयुक्त लगानीमा कम्पनी बनाइएको छ । यो कम्पनीमा प्राधिकरणको ४० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।

कम्पनीमार्फत आयोजना निर्माण गर्नु उचित भए पनि संस्थाकै कर्मचारीलाई बढी सेयर दिने र नाफा खुवाउने गरी काम गर्न नहुने प्राधिकरणकै उच्च अधिकारीको धारणा छ । ‘आयोजना सकेसम्म सस्तो हुनुपर्छ, सर्वसाधारणले सस्तोमा बिजुली बाल्न पाउनुपर्छ,’ त्यहाँका एक अधिकारीले भने, ‘कम्पनीका नाफाका हकदार कर्मचारी मात्र होइनन् । यसको बाँडफाँट प्रभावकारी हुनुपर्छ ।’

विद्युत व्यापार र परामर्श कम्पनी 

सञ्चालक समितिको आइतबारको बैठकले विद्युत व्यापार र परामर्श कम्पनी गठन गर्नसमेत प्राधिकरणलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । आयोजना निर्माणअघि अध्ययन तथा ठेक्का प्रक्रियालगायत काम गर्न प्राधिकरणभित्रै ‘होल्डिङ’ कम्पनी गठन हुने घिसिङले जानकारी दिए । सरकारले अहिले जलविद्युत तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनाका लागि करोडौं रुपैयाँ तिरेर अधिकांश विदेशी परामर्शदाता राख्ने गरेको छ ।
देश वा विदेशमा विद्युतको व्यापार गर्न विद्युत व्यापार कम्पनी खोल्ने निर्णय भएको हो । भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता भएपछि व्यापारका लागि कम्पनी खोल्ने विषयमा निरन्तर छलफल हुँदै आएको थियो । प्राधिकरणकै स्वामित्वमा खुल्ने कम्पनीले देशभित्र र बाहिर विद्युत खरिद बिक्रीको जिम्मा लिने घिसिङले बताए ।

सात वितरण कार्यालय 

प्राधिकरणले मुलुकका सात प्रदेशमा सातै वटा क्षेत्रीय वितरण कार्यलय खोल्ने निर्णय गरेको छ । अहिलेसम्म विद्युत वितरण, मिटर वितरण, विद्युतीकरण लगायत कामको जिम्मेवारी केन्द्रले तोकेका ८ क्षेत्रीय कार्यालयले गर्दै आएका छन् । देशभर हुने विद्युतीकरणलाई छिटो र सजिलो बनाउन वितरण कार्यालय खोल्ने निर्णय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणलाई तिव्रता दिने निर्णय गरेको छ । ४०० केभीदेखि ७ सय ६५ केभीसम्मका प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रकाशित: १७ आश्विन २०७३ १०:५४ सोमबार