खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र ‘दि इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट’ (आइसिआइजे) सँगको सहकार्यमा खोज पत्रकारिता केन्द्र (आइसिआइजे)ले गरेको खुलासा ‘नेपालिक्स २०१९’ ले नेपालमा आएका र विदेशमा गरिएका केही शंकास्पद लगानीबारे खुलासा गरेको छ। स्विस बैंकमा ५५ नेपालीका करिब ५२ अर्ब रुपियाँ रहेको तथ्य मात्र होइन कर छुट पाइने ‘ट्याक्स हेवन’बाट आएको लगानी र यसमा जोडिएका केही व्यक्तिबारे समेत यसले खोतल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

पानामा पेपर्सपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यसले तहल्का मच्चाएको हो। सन् २०१६ मा पानामा पेपर्समार्फत् ‘ट्याक्स हेवन’सँगको सम्बन्ध सार्वजनिक भएको सार्वजनिक भएको दोस्रो दिनमै आइसल्यान्डका प्रधानमन्त्री सिग्मुन्डुर डेभिड गुनलागुसनले राजीनामा गर्नुपरेको थियो। त्यसैगरी पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ र उनको परिवारको सम्बन्ध देखिएपछि सन् २०१८ मा १० वर्षको जेल सजाय भएको थियो। नेपालको सन्दर्भमा भने उच्च राजनीतिक तहको संलग्नता फेला नपरे पनि यसमा केही उद्यमी÷व्यवसायी जोडिएका छन्। पनामा पेपर्स सार्वजनिक भए लगत्तकै यसमा जोडिएका नाम सार्वजनिक भए पनि तिनको संलग्नता विस्तृत रूपमा आउन भने ‘नेपालिक्स २०१९’ कुर्नुपरेको छ।

नेपालमा जुन तहको अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको छ, त्यसको पछाडि यस्तै अवैध रकमको हिस्सा छ। निर्वाचनका बेला जसरी रकम खर्च भयो, त्यसमा सामान्य व्यवहारका नेताले आफूलाई उभ्याउनै नसक्ने अवस्था देखियो। त्यसका पछाडि पनि यस्तै अवैध धनको कर्तुत थियो भन्ने निश्चित भइसकेको छ।

स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर खुकुलो हुने देशमा राख्ने र त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा देशमा भित्र्याएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने प्रक्रियामा विशेषगरी शक्तिशाली व्यक्तिहरूको संलग्नता रहने गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्वको सहयोग र संलग्नताबेगर यस्ता गतिविधि सम्भव छैन। देशभित्र अवैध रूपमा कमाएको सम्पत्ति विदेश पुर्‍याउने र त्यसलाई ऋणका रूपमा महँगो ब्याजदरमा ल्याउने गरेको देखिन्छ। यसो गर्दा एकातिर मुलुकमा अवाञ्छित अवैध धन आउँछ र अर्कोतिर त्यस्तो रकम यहाँबाट शुद्ध पारेर फेरि विदेशमै लैजाने काम हुन्छ। यस अर्थमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा पनि कस्तो रकम हो भन्नेमा ध्यान पुर्‍याउन सकेको देखिएको छैन। नेपालको सन्दर्भमा केही यस्ता व्यक्तिहरू चर्चामा छन् जसको विगतमा कुनै ठूलो आर्थिक हैसियत थिएन, न तिनको नियमित आयआर्जनको उपाय नै थियो। ती रातारात नवधनाढ्य भई यत्रतत्र लगानी गर्ने हैसियतमा पुगेको पनि देखिएको छ। अझ नेपाल राष्ट्र बैंकको तत्कालीन नेतृत्वमा रहेका हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाकै पालामा रोकिएको रकमसमेत कुनै न कुनै रूपमा निकासा भएको देखिएको छ। नेपाली अर्थतन्त्रमा तस्करी र अवैधबजारीमा समेत जोडिएका केही नाम यसमार्फत सार्वजनिक भएका छन्। अपारदर्शी आर्थिक कारोबारले अन्ततः अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। त्यसका निम्ति पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार काम हुनुपर्छ।

फ्रान्सको प्यारिसस्थित फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)ले नेपालमा शंकस्पद लगानी आइरहेको जानकारी गराएपछि तत्कालीन अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले रकम रोक्का गरेको थियो। पछि राजनीतिक प्रभाव आदिका आधारमा सम्पूर्ण रकम निकासा भइसकेको छ। सुरुमा धेरै रकम आइसक्दा नेपालमा यसबारे जानकारी हुनै सकेको थिएन। खुरुखुरु निकासा भएको थियो। यस्तो स्थिति अन्य कारोबारमा पनि देखिएको छ। नेपालमा जुन तहको अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको छ, त्यसको पछाडि यस्तै रकमको हिस्सा छ। निर्वाचनका बेला जसरी रकम खर्च भयो, त्यसमा सामान्य व्यवहारका नेताले आफूलाई उभ्याउनै नसक्ने अवस्था देखियो। त्यसका पछाडि पनि यस्तै अवैध धनको कर्तुत थियो भन्ने निश्चित भइसकेको छ। एकथरी सर्वसाधारणलाई सधैँ कानुन लाग्ने गर्छ। अर्काथरी पहुँचवालाहरूलाई त्यसले केही गर्न सक्दैन। त्यसैगरी नेपालीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गर्न सक्ने लगानी र यहाँ ल्याउने रकमबारे अहिलेको समय सुहाउँदो गरी कानुनमा सुधार पनि हुनु आवश्यक छ। अहिले सार्वजनिक भएको खुलासामाथि गम्भीर छानबिन आवश्यक छ। त्यसमा दोषी देखिएका व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि तत्पर हुनुपर्छ। र, कोही यस प्रकरणमा निर्दोष छन् भने तिनले यथोचित सफाइ पनि पाउनुपर्ने हुन्छ।

प्रकाशित: ४ माघ २०७५ ०३:२८ शुक्रबार