इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, लाओस, भियतनाम, मलेसिया, म्यानमार (बर्मा), ब्रुनाई र फिलिपिन्स सदस्य छन्, आसियानमा। दरिद्र लाओसदेखि सुसम्पन्न ब्रुनाई र सिंगापुर सबै एउटै मञ्चमा नाच्छन्। कोही भोकै नाच्छन्, कोही टन्न खाएर। लाओसबाहेक सबै समुद्रसँग जोडिएका छन्। धेरथोर उन्नति गरेका छन् सबैले तर आसियानको एक मात्र भूपरिवेष्ठित राष्ट्र लाओसको शिरमा फलामको मुकुट छ, ‘कम्युनिस्ट राष्ट्र।” त्यसैले ठूला, शक्तिशाली र धनाढ्य राष्ट्रहरू त्यहाँ लगानी गर्न डराउँछन्।

लाओसको नारा छ, "शान्ति, स्वतन्त्रता, समृद्धि, एकता र प्रजातन्त्र।” तर ती सबै दुर्लभ छन्, त्यहाँ। कम्युनिस्टको शासन छ भनेर गर्व गर्छन् नेताहरू। फिल्ममा हिरोका पछिपछि कुद्ने गाउँको ‘गुमनाम’ व्यक्ति जस्तो छ, लाओस। गर्व गर्ने कुरा केही छैन। सन् १९७५ को हिउँदमा लाओसको राजतन्त्र फ्ँयाक्दा "अब गरिबका दिन आए” भन्थे कम्युनिस्ट नेताहरू। आज त्रिचालीस वर्षपछि पनि त्यहाँका अधिकांश जनता दरिद्र नै छन्।

बल, बन्दुक र ब्यारेकबाट लडिने परम्परागत युद्धभन्दा विचारको युद्ध शक्तिशाली मानिएको आजको युगमा विचारपक्ष नै स्पष्ट भएन भने राष्ट्र पराजित हुने खतरा रहिरहन्छ।

सन् १९८५ को डिसेम्बर ८ तारिखमा ‘सार्क’ (दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन) खुल्यो। राजा वीरेन्द्र, महमद जियाउल हक (पाकिस्तान), हुसेन महमद एर्साद (बंगलादेश) जिग्मे सिंघे वाङ्चुक (भुटान), राजीव गान्धी (भारत), मौमून अब्दुला गयूम (मालदिब्स), जुनियस रिचर्ड जयबद्र्धने (श्रीलंका) यसका संस्थापक थिए भने सार्कको मुख्यालय काठमाडौँ रह्यो। हामी नेपाली खुुसी थियौँ, सार्क जन्मिँदा। आज भारतका कारण सो संगठन बिचल्लीमा परेको छ। सार्क कूटनीतिमा पक्षपात भएको छ। नेपाल–भारत सिमाना ‘व्यवस्थित’ गर्ने नेपालको प्रस्ताव भारतले स्वीकार गरिरहेको छैन भने सार्कबाट पाकिस्तानलाई अलग गराउन बिम्स्टेक नामक छुट्टै संगठन खोलेर सार्कप्रति खराब व्यवहार गरिएको छ।

सन् २०१७ को रिपोर्टमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले एसियाको तेस्रो दरिद्र भनेको छ, नेपाललाई। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू गहिरो अध्ययनपछि हामीलाई ‘भिखारी’ भन्दैछन्। हामी गफ सुन्दैछौँ, ँनेपाल समृद्ध बन्दैछ।” दक्षिण कोरिया, इजरायल, युएई, कतार, बहराइन, जापान, सिंगापुर र ब्रुनाईजस्ता राष्ट्र एसियाका खुसी र समृद्ध भनेर गनिन्छन्। राष्ट्रले खर्च गर्ने थोरै रकमको पनि त्यहाँ सदुपयोग गरिन्छ। ती राष्ट्रमा सस्तो र उरन्ठेउला गफ गरेर जनतालाई मूर्ख बनाउने प्रयास कसैले गर्दैनन्। अफगानिस्तान र यमनपछि नेपाल एसियाको तेस्रो दरिद्र हो भन्ने संसारमा प्रचार हुँदा पनि हामीलाई लाज भएन। सीमित व्यक्ति अर्बपति छन् नेपालमा। करोडौँ रुपियाँको सम्पत्ति (पुख्यौली र लुट्यौली सबै जोड्दा) हुने पनि धेरै छन्। बहुसंख्यक जनतालाई समस्या छ। बिरामी परेको बखत उपचार गर्न पनि सापटी माग्नुपर्ने धेरै छन्। आर्थिक, सामाजिक, असुरक्षा, भय, बेरोजगारी, असमानता, भेदभाव र विभिन्न खालका विसंगति तथा विकृतिले ‘हिजोभन्दा आज राम्रो हुँदैछ’ भन्ने अवस्था र आधार देखिँदैन।

फ्रान्सको राज्यक्रान्तिले हावा खायो, जनताले नपत्याएपछि। बोल्सेभिक र मिन्सेभिकमा ध्रुवीकृत रसियामा जर्मनीले हमला गर्दा स्टालिनले ब्रिटेनलाई गुहार्दै पत्र लेखे– ँब्रिटेनजस्तै रसिया पनि राजसंस्थाले बनाएको हो। लौन, यसलाई बचाउनुपर्‍यो। कम्युनिस्टहरू अन्तर्राष्ट्रवादी मात्र हुन्छन् भन्दै राष्ट्रवादी भिन्सेभिकहरूलाई उल्लु ठान्ने स्टालिनले सम्राट् पिटरले बनाएको राष्ट्रको रक्षाका निम्ति राजतन्त्रात्मक राष्ट्र ब्रिटेनलाई किन गुहारे ? यो प्रश्न इतिहासमा अभिरुचि राख्नेहरूका लागि रोचक ठहरियो। ‘एमजीआरएल’ (मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू) चार जातलाई प्रयोग गरेर नेपाललाई भारतमा विलय गराउने मिसनमा सफलता नदेखेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले नेपालको तराईलाई भारतमा मिसाउने योजना बनाएको कुरा विभिन्न कोणबाट प्रकाशमा आइसकेको छ। ‘मिसन रअ’ पुस्तकमा एके यादवले नेपालको समथर भाग भारतमा विलय गराउने त्यो योजनाको खुलासा गरेका छन्। जब नेपालीको एकता अटुट, तब नेपाल भत्काउन खोज्नेहरू सक्रिय बन्छन्। त्यो सिलसिला जारी नै छ।

२०१६ डिसेम्बर ६ तारिखमा ‘द वासिङ्टन पोस्ट’ पत्रिकामा इजिप्टले शंकास्पद एनजिओ÷आइएनजिओमाथि कडा कानुन लगाउँदै छ भन्ने लेख छापियो। राष्ट्रिय सुरक्षालाई नै चुनौती दिने कतिपय शंकास्पद गैरसरकारी संस्थामाथि धेरै देशले प्रतिबन्ध लगाउँदै आएका छन्। रोग पत्ता लगाएर समयमै उपचार गर्दा क्यान्सर पनि निको हुन्छ। तर समस्या ढाकछोप गरेर सस्तो प्रचार गर्दैमा जनताले स्यावासी दिँदैनन्। राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति चुनौती बन्दै गएका छन्, नेपालमा कार्यरत कैँयन् अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र उनीहरूका नेपाली मित्रहरू। तसर्थ, बल, बन्दुक र ब्यारेकबाट लडिने परम्परागत युद्धभन्दा विचारको युद्ध शक्तिशाली मानिएको आजको युगमा विचारपक्ष नै स्पष्ट भएन भने राष्ट्र पराजित हुने खतरा रहिरहन्छ।

गणतन्त्र घोषणापछि विश्व समुदायमा नेपालको सम्मान बढेको दाबी गर्नेहरूमध्ये धेरैले आत्मरति देखाइरहेका छन्। घर जलाएर आगो ताप्दा पनि न्यानो त हुन्छ तर त्यो न्यानो कति महँगो पर्छ ? आजको ज्वलन्त प्रश्न यही हो। राष्ट्र जलिरहँदा पनि राष्ट्रघातलाई समर्थन गरिरहने हो भने हाम्रो भविष्य के होला ?

नेपाली कूटनीति ‘इन्डो–प्यासिफिक’ (एसिया–प्यासिफिक) र ‘बिआरआई’ (बेल्ट एन्ड रोड) बीच चाकाचुली खेल्दै छ, आज। यो सानो कम्प मात्र हो। भविष्यमा भयानक दुर्घटनाहरू हुन सक्ने संकेत स्पष्ट देखिएका छन्। गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत तिब्बतमा मानवअधिकार, प्रेस, प्रजातन्त्र आदिमा ठूलो लगानी गर्न अमेरिकालगायत पश्चिमी राष्ट्र नेपालमै डेरा जमाउन चाहन्छन्। श्री ३ चन्द्रशमशेरलाई प्रसन्न पारेपछि योङ्हज्बेन्डको ठूलो कूटनीतिक टोली तिब्बत पुगेको प्रसंग इतिहासमा आउँछ। सोभियत संघ र अमेरिकाको कलहले अफगानिस्तान खरानी भयो। नेपाली कूटनीति दलीय खोरबाट टुँडिखेलमा आएन भने काठमाडौँ अर्को काबुल बन्न सक्ने देखिन्छ। कहिले ब्रसेल्स, कहिले वासिङ्टन, कहिले दिल्ली त कहिले बेइजिङ पुगेर ँम त तिम्रै हुँ नि किन रिसा’को” भन्दै गीत गाउनु कूटनीति होइन, झुटनीति हो। कूटनीतिमा स्थायित्व र निरन्तरता दुवै हुन्छ। विश्वसनीयता हुन्छ र हजाराँै माइलको यात्रा एवं त्यसको गन्तव्य पहिले नै स्पष्ट हुन्छ। २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई ‘कार्यकारिणी’ बनाउँदासम्म बिग्रिसकेको थिएन तर गणतन्त्रको उदयपछि विश्वसनीयताकै अस्त भयो। घर जलाएर आगो ताप्ने होडबाजी सुरु भयो। राजनीतिक अपरिपक्वताले कूटनीतिलाई प्रहसन बनायो। उद्योग, व्यापार, शिक्षालगायतका यावत् क्षेत्र विकृत बन्दै गए।

शक्ति सञ्चय गर्ने र त्यसलाई सुरक्षित राख्ने कला नै कूटनीति हो।” अमेरिकाका प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरको यो सरल कथन कूटनीतिको बाह्रखरी हो। ँचीनका बादशाहसँग घाहा राख्नू” भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको दिव्यउपदेश थियो भने अमेरिका निर्माण हुनुभन्दा पहिले नै चीन–भारत मित्रमित्र बाहिरै बस नपस भित्र” भन्ने सन्देश दिएका थिए उनले। पहिलेका शासक राष्ट्र बचाउने कूटनीति गर्थे, अहिले छोराछोरी र नातागोतालाई छात्रवृत्ति माग्ने, धन कमाउने उपायमा सीमित बन्दैछ कूटनीति। क्षमता, विद्वता र ज्ञान भएर मात्र नपुग्ने भो, दलकै कार्यकर्ता हुनुपर्ने बाध्यता छ, कूटनीतिमा पनि। त्यसैले ँजुन जोगी आए पनि कानै चिरेको” उखान चरितार्थ भइरहेको छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत संस्थाले असफल राष्ट्रका मापदण्ड बनाएका छन्। त्यसमा "विदेशी हस्तक्षेप” एउटा प्रमुख बुँदा हो। साउथ सुडान, सोमालिया, यमन, सिरिया, कंगो, नाइजेरिया, बुरुन्डी, इरिट्रिया, लाइबेरिया, रुवान्डा, सियरालिओन, बुर्किनाफासो लगायतका गणतन्त्रवादी राष्ट्रमा नेपाल पनि ‘असफल’ राष्ट्रकै समूहमा परेको छ। काठमाडौँका नेताले यसमा गम्भीर समीक्षा गर्दैनन्, बरु नेपाललाई दरिद्र तथा रोगीको पंक्तिमा राख्ने ‘वल्र्ड बैंक’ जस्ता संस्थालाई प्रतिगामी भनिदेलान्।

गणतन्त्र घोषणापछि विश्व समुदायमा नेपालको सम्मान बढेको दाबी गर्नेहरूमध्ये धेरैले आत्मरति देखाइरहेका छन्। घर जलाएर आगो ताप्दा पनि न्यानो त हुन्छ तर त्यो न्यानो कति महँगो पर्छ ? आजको ज्वलन्त प्रश्न यही हो। राष्ट्र जलिरहँदा पनि राष्ट्रघातलाई समर्थन गरिरहने हो भने हाम्रो भविष्य के होला ?

राष्ट्र असफल हुँदा सिंहदरबारको बार्दलीबाट हाम्रा शासकहरूले घोषणा गर्लान्,"प्रयास गरेकै हो, हामीले थाम्न सकेनौँ।” आन्द्रा लागे छुत्ती खेल्न तिघ्रा लागे काम्न, सक्दिनँ महाराज, पत्थरकिल्ला थाम्न” भन्ने भोटको सवाई सम्झाउँदै सत्तारूढ दलकै कैँयन् नेता बोलेका छन्, हामीले देश चलाउन सकेनौँ।” राज्यसत्ता नै असफल हुँदा के हुन्छ ? राजनीतिशास्त्रले भनेको छ, संविधान र प्रचलित ऐन–कानुन त्यसबेला मुर्दा बन्छन्। राष्ट्र सम्हाल्न कुनै अधिनायकवादी शक्ति पनि आउन सक्छ। अर्थात्, त्यो प्रजातान्त्रिक हुँदैन। दोस्रो मोडल, राष्ट्र चलाउन सेना समर्थित अन्तरिम सरकार बन्न सक्छ। बंगलादेशलगायतका राष्ट्रले यो प्रयोग गरिसकेका छन्। तेस्रो, निर्दलीय व्यक्तिहरूबाट शक्तिशाली छिमेकीको कूटनीतिक समर्थन (हस्तक्षेप) जुटाएर सरकार चलाउने प्रयास गरिन्छ। यी सबै उपाय काम नलागे वा अझ जटिल परिस्थिति बनेको (वा बनाइएको) खण्डमा संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्णय गरेर "शान्ति सेना” अवतरण गराउन सक्छन्। ठूला दलहरूले आफूलाई सुधारेनन् भने नेपालको राजनीति अनियन्त्रित बाटोमा जान सक्छ। अहिले पाकिरहेको खिचडीले नेपालमाथि कालो बादल थपिने संकेत देखाएको छ। यो अप्रिय विकल्प भोग्न के हामी तयार छौँ ?

प्रकाशित: ४ माघ २०७५ ०३:०१ शुक्रबार