संविधानको घोषणासँगै मुलुक संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ। चलायमान संघीयताका लागि प्रभावकारी राज्य संयन्त्र चाहिन्छ र यसको आधारभूत निकायका देशको विद्यमान नागरिक प्रहरीलाई लिइन्छ। संघीयतासँगै प्रहरीको भौतिक उपस्थिति प्रदेशमा भए पनि यसको कानुनी अस्तित्व र संघीयकरण प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणमा छ। नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्थापन, अपराधको रोकथाम तथा नियन्त्रण, गैरकानुनी क्रियाकलापको नियन्त्रण र कानुनी शासनको बहालीका लागि प्रभावकारी र सक्षम प्रहरी अत्यावश्यक हुन्छ। यसको अभावमा मुलुकको शासन पद्धतिको संस्थागत विकास असम्भव हुन्छ र विश्वसनीयता धरापमा पर्छ।

संस्थागत र व्यावसायिक तहमा नेपाल प्रहरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ। यसले गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूको अनुसन्धानमा सफलता प्राप्त गरेका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् भने संयुक्त राष्ट्र संघको मातहतमा द्वन्द्व प्रभावित मुलुकहरूको शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। नेपाल प्रहरीले एकातिर मुलुकका हरेक राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई सहजै आत्मसात् गरेको छ भने अर्कोतिर प्रहरीलाई सबैजसो सरकारले राजनीतिक शक्ति संरक्षणको साधनका रूपमा उपयोग पनि गरेका छन्। यसर्थ, प्रहरीलाई देशको जवाफदेही, जिम्मेवार र विश्वसनीय निकाय बनाउनु राज्यको दायित्व हो। यसले मुलुकको संघीयतालाई चलायमान बनाउन र संविधानको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्नेछ।

पछिल्लो समयमा नेपाल प्रहरीको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा आलोचना भइरहेको छ। मूलतः  सुनकाण्डमा सेवारतदेखि अवकाशप्राप्त वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूमाथि समेत छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुनु र निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्याको सवालमा एकपछि अर्को विवादास्पद निष्कर्षहरू सार्वजनिक हुनुले नेपाल प्रहरीको पेसागत निष्ठामा प्रश्न उठाइएको छ। निःसन्देश, गम्भीर प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धान जटिल हुन्छ र अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन वर्षौंको समय लाग्न सक्छ। उदाहरणका लागि न्यायाधीश रणबहादुर बम, रानीबारी हत्याकाण्डका दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन लागेको समयलाई लिन सकिन्छ। तर, अपराध अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीबाट अधिकतम प्रमाणहरू सुरक्षित गर्नुपर्छ। प्रमाण संकलनमा हुने लापरबाही र दुर्नियत स्वीकार्य हुन सक्तैन भने उक्त कार्यमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरू दण्डित हुनुपर्छ।

प्रदेश प्रहरीलाई संघीय सरकारबाट नियन्त्रणमा राख्नेगरी ल्याइएको विधेयकले प्रहरीको संरचना र क्षेत्राधिकारमा अस्पष्टता ल्याएको छ भने यसले नीतिगत, सांगठनिक र कार्यगत तहमा वैमनस्य सृजना गर्ने निश्चित छ।

प्रहरीको सेवालाई प्रभावकारी र समयानुकूल बनाउनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास, जनशक्तिको व्यवसायीकरण, प्रविधिको स्तरोन्नति, स्रोत–साधनको पर्याप्तता र कानुनको परिमार्जनमा राज्यको प्राथमिकतामा नहुनु दुःखद् पक्ष मान्नुपर्छ। विडम्बना, नेपाल प्रहरीको पेसागत मर्यादा र भावनासँग जोडिएको राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठान राष्ट्रपति कार्यालयको क्षेत्र विस्तारका लागि अधिग्रहण गर्ने निर्णयले सरकारको प्रहरीप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण पुष्टि गरेको छ। सरकारबाट प्रहरी प्रतिष्ठान पनौतीमा स्थानान्तर हुने दाबी गरिएको छ। तर, भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने भनिएको प्रतिष्ठानका लागि द्विपक्षीय समझदारी भएको एकदशकको अवधिमा यसको प्रारम्भिक कार्यसमेत सुरु भएको छैन। फलतः सरकारको प्रहरी प्रतिष्ठान अधिग्रहण गर्ने निर्णयले नेपाल प्रहरीको एकमात्र सुविधासम्पन्न तालिम केन्द्रको अस्तित्व समाप्त हुनेछ भने यसबाट प्रहरीको भर्ना, तालीम, पेसागत क्षमता अभिवृद्धि र वृत्ति विकासमा व्यापक असर पार्नेछ।

यसैगरी, सुनकाण्ड र निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा गृह मन्त्रालयबाट निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा छानबिन आयोग गठन हुनुले पनि सरकारबाट प्रहरीको नेतृत्व तथा क्षमतामाथि अविश्वास गरेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ र यसबाट प्रहरीको पेसागत निष्ठामा समेत मानमर्दन भएको छ। यस्ता कार्यले प्रहरीको मनोबल खस्काउन मद्दत गर्छ। तथापि दुवै आयोगहरू कुनै विश्वसनीय निष्कर्षमा पुग्न असमर्थ भएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ।

संविधानले मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। संघीयताको सहजतापूर्वक चलायमानताका लागि संविधानको धारा २३२(१) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा हुने पक्षलाई स्वीकार गरेको छ, जुन नेपाल प्रहरीको हकमा पनि लागू हन्छ। संविधानको धारा २६८ अनुसार संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका साथै प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था गरेको छ।

तर, संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयका लागि अत्यावश्यक प्रहरीसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भए पनि आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी कानुनको निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्तीले नेपाल प्रहरीको संघीयकरण प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। साथै, संविधानले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित सवालमा सेनाको नेतृत्वलाई स्वीकार गरे पनि मुलुकको आन्तरिक सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीको भूमिका नेतृत्वदायी हुने भएकाले संघीय पद्धति र संविधानको भावनाअनुसार यसको पुनर्संरचना तत्काल हुनुपर्छ।  

संघीय पद्धति अपनाएका अधिकांश मुलुकमा प्रहरी प्रान्तीय सरकारको मातहतमा हुने गर्छ भने कतिपय देशले प्रहरीको परिचालनलाई संघ र प्रान्तको सामूहिक कार्यादेशअन्र्तगत राखेको पाइन्छ। यस्ता लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा प्रहरीलाई स्वतन्त्र तथा स्वायत्त निकायको हैसियत पनि दिएको पाइन्छ। नेपालको संविधानले प्रहरीको संरचना संघ र प्रदेशमा हुने व्यवस्था गरे पनि प्रहरीसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण अधिकारहरू गृह मन्त्रालय र संघीय प्रहरीको अधीनमा रहनेगरी प्रदेश प्रहरीको संरचना सृजना गर्ने संघीय सरकारको मानसिकताका कारण नेपाल प्रहरीको संघीयकरण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो।

संघीय सरकारका सबैजसो राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वका अलावा नेपाल प्रहरीको नेतृत्व प्रहरीलाई प्रतीकात्मक संघीयकरण गर्नुका साथै यसको नियन्त्रण तथा परिचालन सिंहदरबार र नक्सालबाट हुनुपर्नेमा सहमत छन्। यसको पुष्टि सरकारले हालै संसद्मा दर्ता गरेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयकको दफा ६(७) र (८) मा प्रदेश प्रहरीले नेपाल सरकारको नीति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनअन्तर्गत कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थाबाट हुन्छ। तर, प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सामान्य निर्देशनमा प्रदेश प्रहरीले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानको भावना विपरीत छ। यसले प्रदेश सरकारको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई पनि कुण्ठित गरेको छ।

सिद्धान्ततः केन्द्रीकृत संरचनामा स्थापित नेपाल प्रहरी जस्ता निकायहरूको सम्पूर्ण दायित्व एकाएक प्रान्तलाई हस्तान्तरण गर्दा सांगठनिक संरचनाको मर्यादा जोगाउन र यसको परिचालनमा कठिनाइ आउनसक्ने चिन्ता जायज देखिए पनि प्रहरीलाई प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन यसको प्राथमिक जवाफदेहिता प्रदेश सरकार राख्नुको विकल्प छैन। यसले प्रहरीलाई समुदायमा सहज पहुँच राख्न र प्रहरीका सेवा प्रभावकारी रूपमा सेवाग्राहीमा पुर्‍याउन पुर्‍याउनेछ। तर, प्रस्तावित विधेयकले प्रहरीलाई संघीय प्रहरी र गृह मन्त्रालयप्रति जवाफदेही बनाएको छ, जसले संघीयतालाई चलायमान बनाउन अवरोध खडा गर्नेछ। अन्तत्वगत्वा यसको असर संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पर्नेछ।

प्रस्तावित विधेयकले संघीय पद्धतिमा आवश्यक हुने प्रहरीको संरचना र क्षेत्राधिकारका मान्यताहरूको पनि अवमूल्यन गरेको छ। अपराध अनुसन्धान लगायत प्रहरीको भर्ना, तालिम र पोसाकलगायत प्रहरीका अन्य ‘अपरेसनल’ गतिविधिहरूमा समेत संघीय प्रहरीको नियन्त्रण हुने व्यवस्था गरिनुले प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रहरीको अस्तित्वमाथि प्रहार गरेको छ। यसले संघीय र प्रदेश सरकारको बीचमा थप द्वन्द्व निम्त्याउनेछ भने प्रहरीको परिचालन एवं चेन–अफ–कमान्डमा समस्या ल्याउनेछ। एकातिर सरकारको दबाबका बाबजुद पनि प्रदेश– २ मा ँप्रदेश प्रहरी ऐन” पारित भइसकेको अवस्था छ भने अर्कोतिर प्रदेश सरकारको अस्तित्वलाई छायाँमा पार्नेगरी ल्याइएको प्रहरी विधेयक स्वीकार्य नहुने प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूको अभिव्यक्तिले प्रहरीको संघीयकरण प्रक्रियामा अन्यौलता आउनेछ। साथै, प्रदेश सरकारहरू प्रहरीसम्बन्धी संघीय कानुनलाई चुनौती दिँदै आफू अनुकूलका कानुनहरू पारित गर्नेतर्फ उद्यत हुन सक्नेछन्।    

प्रहरीको संघीयकरणसँगै यसको संस्थागत र कार्यान्वयन तहमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। संघीय प्रहरी ऐनमा प्रदेश प्रहरीको स्वायत्तता र कार्यगत स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिनुपर्छ भने संघीय तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्य, समन्वय र आपसी सम्बन्धका आधारहरू स्पष्ट पारिनुपर्छ। दुवै तहका प्रहरी संरचनाहरूका बीचमा शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा सहकार्य हुन सकेमा पेसागत एकरूपता, कार्यशैलीमा समानता, जनशक्तिको व्यवस्थापन र स्रोत–साधनको विनियोजनमा सहज हुनेछ। यसले प्रहरीलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्नेछ र प्रहरीको विश्वसनीयतामा वृद्धि हुनेछ। तर, प्रदेश प्रहरीलाई संघीय सरकारबाट नियन्त्रणमा राख्नेगरी ल्याइएको विधेयकले प्रहरीको संरचना र क्षेत्राधिकारमा अस्पष्टता ल्याएको छ भने यसले नीतिगत, सांगठनिक र कार्यगत तहमा वैमनस्य सृजना गर्ने निश्चित छ।

प्रकाशित: ४ माघ २०७५ ०२:५५ शुक्रबार