काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समयमै बजेट ल्याउँदा पनि पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेकोप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन्। उनले आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अघि नै बजेट ल्याउँदा पनि खर्चको स्थिति विगतमा भन्दा फरक नदेखिएको बताए। ‘आर्थिक वर्षको सुरुबाटै खर्च गर्ने भनेर जेठ १५ मा बजेट ल्याइयो, तर अहिलेसम्मको खर्च हेर्दा सन्तोषजनक प्रगति देखाएन,’ बुधबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४४औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘जेठमा बजेट आइसकेपछि साउन १ गतेबाट खर्च गर्न पाइन्छ। अहिलेसम्म के कारणले टेन्डर र ठेक्का प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न नसकेको हो ?’

समयमा विकास आयोजनाका काम अगाडि बढ्न नसकेको विषयमा समीक्षा गरेर अगाडि बढ्न उनले सरोकारवाला मन्त्रीलाई निर्देशन दिए। समयमा खर्च नगरेर असारे विकासलाई निरन्तरता दिने पक्षमा आफू नरहेको उनले प्रस्ट पारे। ‘खास समस्या कहाँ छ खोज्नुस्, त्यसको उपयुक्त समाधान के हुनसक्छ पहिचान गरेर अगाडि बढौं,’ समितिको अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले भने।  प्रधानमन्त्री ओलीले पदमा बसेर समय गुजार्न नभई मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि आफू प्रधानमन्त्री बनेको बताउँदै त्यही उद्देश्यका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिए। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली सरकारको मुख्य लक्ष्य हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र १५ औं योजनामा सरकारको उक्त लक्ष्य प्रतिबिम्वित गर्न जरुरी छ,’ ओलीले भने। १५ औं योजनाका लागि आगामी माघभित्र योजना पठाइसक्न उनले मन्त्रालयलयहरुलाई निर्देशन दिए।

‘वर्तमान सरकार बहुमतले मात्र स्थिर र स्थायी छैन, नीति र विचारमा पनि स्थिर र स्थायी छ, विचार र नीति प्रस्ट छ,’ उनले भने, ‘सुशासन र विकासमार्फत समतामूलक, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा छौं।’ उनले मुलुकको विकास र समृद्धि सबैको साझा लक्ष्य हुनुपर्नेमा जोड दिए। विकास कार्यमा देखिएका समस्या समाधानका क्रममा कसैको जित र कसैको हारको रुपमा नभई समग्र मुलुक विकासलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्न उनले आग्रह गरे।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच देखिएका केही समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढेको उनले बताए। संघीयता भर्खरै जन्मिएको बाघको बच्चा जस्तै भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले अन्तरप्रदेश बैठकमार्फत समस्या समाधानको निष्कर्षमा पुगिसकेको जानकारी दिए।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कडेलले विकास निर्माणका काममा देखिएका समस्या र समाधानका उपाय प्रस्तुत गरेका थिए। सो क्रममा उनले बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनाको हालसम्म सिर्जित दायित्व एकमुष्ट यकिन तथ्यांक नभएको, योजना, बजेट र खर्चसम्बन्धी विषयमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभाव लगायत समस्या प्रस्तुत गरेका थिए। उनले चालु बजेटको प्रथम चौमासिकमा भएका प्रगति र मुलुकको वित्तीय अवस्थाबारे पनि बैठकलाई जानकारी गराए।

समितिको बैठकमा पहिलोपटक सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई सहभागी गराइएको थियो। बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्रीहरुले केन्द्रबाट स्रोत सुनिश्चितता बिनै प्रदेशमा आयोजना हस्तान्तरण गरेकाले अलपत्र परेको, विभिन्न  आयोजनामा बजेट ‘डुब्लिकेसन’ भएको, पर्याप्त कर्मचारी नपाएको लगायत समस्या राखेका थिए। कतिपय आयोजना प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने र फेरी संघमा तान्ने गर्दा अलपत्र परेको उनीहरुले गुनासो गरे। आगामी योजना बनाउँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा खाका बनाएर अगाडि बढनुपर्नेमा मुख्य मन्त्रीहरुको जोड थियो।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विकास आयोजनाको खर्च अपेक्षाकृत हुन नसक्दा सरकारको खर्च २९ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको बताए। विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयहरुको छुट्टै बैठक बसेर समाधान खोजिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। मन्त्रालयहरुले वित्तीय अनुशासनविपरीत गैरबजेटरी रकम माग गर्ने क्रम नरोकिएको भन्दै उनले त्यस्तो माग नपठाउन निर्देशन दिए। ‘विभिन्न मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म एक खर्बभन्दा बढी थप बजेट माग भएको छ,’ खतिवडाले भने, ‘आफ्नो मन्त्रालयको बजेटबाट रकमान्तर गरेर खर्च गर्न सक्नुहुन्छ, वित्तीय अनुशासनविपरीत थप बजेट नपठाउनुस्।’ भौतिक प्रगति भएका कतिपय आयोजनाको समयमा बिल भर्पाइ पेस नगरी भुक्तानी रोकिएको भन्दै उनले तत्काल भुक्तानी प्रक्रिया बढाउन निर्देशन दिए।

प्रकाशित: ३ माघ २०७५ ०५:५२ बिहीबार