काठमाडौं - इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रयोग गरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोल र फाइबरको भाडादर वृद्धि लागू भए इन्टरनेटको मूल्य पनि बढाउने सेवा प्रदायकले बताएका छन्। प्राधिकरणले पोल प्रयोग गरेबापतको भाडा अस्वाभाविक बढाएको भन्दै उक्त निर्णय स्वीकार्य नभएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालले बताएको छ।प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि नै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रयोग गरिरहेको पोल र ओपिजिडब्लु फाइबरको भाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो। प्राधिकरणले एकपक्षीय रुपमा अस्वाभाविक रुपमा भाडा बढाएको भन्दै यो निर्णय नमान्ने संघका अध्यक्ष भोजराज भट्टले बताए। संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलनै गरेर प्राधिकरणले पाँच सय प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको जानकारी गरायो।

प्राधिकरणको निर्णय अनुसार नयाँ भाडा कायम भए इन्टरनेट शुल्क ५० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने संघले जनाएको छ। एक हजार रुपैयाँमा चलिरहेको इन्टरनेट सेवामा पाँच सयदेखि आठ सय रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि हुन सक्ने उनीहरुको भनाइ छ। ‘हामीसँग कुनै पनि छलफल नगरी एकपक्षीय रुपमा पाँच सय प्रतिशतसम्म भाडा बढाउने निर्णय भएको छ,’ भट्टले भने, ‘यो निर्णय हामीलाई अमान्य छ।’ प्राधिकरणले साउनदेखि नै लागू हुने गरी इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रयोग गरिरहेको पोल, कोर, डिस्ट्रिब्युसन बक्स र ट्रक लिज प्रयोग गरेबापतको भाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो।

प्रयोग हुने प्रतिपोलका आधारमा भाडा बुझाइरहेको बेला यस वर्षदेखि पोलसँगै तार प्रयोग भएको दुरीको हिसाबले भाडा तिर्नुपर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको भट्टले बताए। इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम लगायतको पोल र ओपिजिडब्लु फाइबर प्रयोग गरेर मुलुकभर इन्टरनेट सेवा दिइरहेका छन्। भाडा बढाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न संघका प्रतिनिधिले प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयमा अनुरोधसमेत गरेका थिए। प्राधिकरणले निर्णय परिवर्तन नहुने बताएको भट्टले जानकारी दिए।

पोलको भाडा बढ्दा इन्टरनेटको मूल्य बढ्ने र यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पर्ने भट्टले बताए। राष्ट्रिय ब्रोडब्यान्ड नीतिमा इन्टरनेट अझ सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको सन्दर्भमा यो निर्णय उक्त नीतिविपरीत भएको संघले ठहर गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको बजेटमा लागू गरिएको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्कलाई पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले आपसी समझदारीमा समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिमा कुनै पनि सरकारी निकायले इन्टरनेटमा शुल्क वृद्धि हुने खालका कामकारबाही नगर्ने समेत उल्लेख भएको भट्टले बताए। प्राधिकरणले हाल वृद्धि गरिएको पोल तथा ओपिजिडब्लु फाइबरको भाडादर सो सहमति विपरीत भएको हुँदा सबै प्रदायकले नयाँ भाडा स्वीकार नगर्ने निर्णय भएको भट्टले जनकारी दिए। साथै, प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको सेवामा अवरोध सिर्जना गरे त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार ऊ हुने बताए।

प्राधिकरणले आफ्नो पोलको भाडा उठाउन सक्ने तर अस्वाभाविक बढाउनु राम्रो नभएको भन्दै संघले उच्चस्तरीय भाडा समायोजन समिति बनाउनसमेत आग्रह गरेको छ। ‘समस्या समाधानको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालसहितको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्छ,’ भट्टले भने, ‘यस समितिले भाडा दर कति राख्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ।’
प्राधिकरणले भने आफ्नो पोल प्रयोग गरेको तर तारको व्यवस्थापन नगरेको आरोप लगाएको छ। केही सयमअघि नेपाल टेलिकम र प्राधिकरणले सम्पूर्ण इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई आफ्नो तार व्यवस्थापन गर्न अनुरोधसमेत गरेका थिए। त्यस अनुसार काम नभएको प्राधिकरणले बताएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक भने तार व्यवस्थापनको काम भइरहेको बताउँछन्। एक महिनाभित्र त्रिपुरेश्वरदेखि महाराजगन्जसम्मको तार व्यवस्थापन गर्ने काम सकिने संघका पूर्वअध्यक्ष तथा भायनेटका प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहोराले बताए। वल्र्डलिंकका निर्देशक विजय जालानले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले २५ हजारलाई रोजगारी दिएको र वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाइरहेको बताए।     
 

प्रकाशित: ३ माघ २०७५ ०५:३४ बिहीबार