काठमाडौं - प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीसँगको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले केसीले उठाएका मागको सरकारले अवमूल्यन गरेको आरोप लगाएको हो।

पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर्नुको साटो केसी अनशन बसेको आठ दिनसम्म सरकारमा ‘संवेदना शून्य’ देखिएको ठहर कांग्रेसले गरेको छ। कांग्रेसले सरकारलाई तत्कालै सहमतिमा फर्कने या चौतर्फी दबाब पर्खने दुई विकल्पमात्र रहेको समेत स्पष्ट पारेको छ। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अत्यावश्यक सुधार र प्रगतिका लागि केसीले अघि सारेको माग महत्वपूर्ण रहेको जनाउँदै कांग्रेसले यसलाई अपनत्व ग्रहण गरेर कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्ने जिम्मेवारी साझा रहेको उल्लेख गरेको छ। कांग्रेसले विगतमा चिकित्सा शिक्षा विस्तारको अगुवाइ र पछिल्लो समय यसको सुधारमा अग्रसर भई भूमिका निर्वाह गर्दै आएको पार्टीले जनाएको छ। ‘कांग्रेस आम नागरिकको भावनाविपरीतको विधेयकलाई समर्थन गर्न सक्दैन। बहुमत र विवेकमध्ये लोकतान्त्रिक संस्कृतिले सदैव विवेकलाई केन्द्रमा राख्छ, विवेकलाई कुल्चिएर प्रस्तुत हुने बहुमतले मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन’, कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ।

‘कांग्रेस आम नागरिकको भावनाविपरीतको विधेयकलाई समर्थन गर्न सक्दैन । बहुमत र विवेकमध्ये लोकतान्त्रिक संस्कृतिले सदैव विवेकलाई केन्द्रमा राख्छ, विवेकलाई कुल्चिएर प्रस्तुत हुने बहुमतले मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन’

प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा भएको सम्झौता इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन नसक्नु अत्यन्त दुखद भएको ठहर कांग्रेसले गरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्र्रधानमन्त्रीको दोहोरो भूमिकाका कारण यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हाम्रो ठहर छ।’

वाइड बडीमा तथ्यको जगमा सत्य खोज्न आग्रह
कांग्रेसले वाइड बडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितताबारे गम्भीर छानबिन माग गरेको छ। तथ्यको जगमा सत्यको खोजी गर्न आग्रह गर्दै कांग्रेसले अनियमिततामा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई निष्पक्ष ढंगले कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। कुनै पनि ढंगको आर्थिक अनियमितताको समग्र अध्ययनका लागि अख्तियार प्राप्त संसदीय र संवैधानिक संस्थालाई सहयोग गर्न पार्टी तयार रहेको कांग्रेसले जनाएको छ। नयाँ संविधान जारीपछि गठन भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले वाइड बडी खरिद गर्ने प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु गरेको कांग्रेसको दाबी छ। २०७२ असोज २५ मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका र नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिले २९ गते वाइड बडी विमान खरिदका लागि अध्ययन प्रक्रिया सुरु गर्ने पहिलो निर्णय गरेको कांग्रेसको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘असोज २५ देखि कात्तिक १९ सम्म उहाँ ९ओली० पर्यटनमन्त्रीसमेत रहनुभएको थियो,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिको २०७३ वैशाख २ को बैठकले वाइड बडी जहाज खरिद गर्ने निर्णयसँगै वाइड बडी खरिद उपसमिति गठन गरेको थियो। सो मितिमा प्रधानमन्त्री पदमा ओली नै हुनुहुन्थ्यो’, कांग्रेसले जनाएको छ।

२०७३ साउन १९ मा ओलीको बिदाइ र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेको जनाउँदै कांग्रेसले भनेको छ, ‘वाइड बडी जहाज खरिद प्रक्रियाले तत्पश्चात् थप गति लिएको देखिन्छ।’ २०७३ माघ १७ मा दाहाल नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला वाइड बडी जहाज खरिदका लागि बैनाबापतको रकम पठाउने निर्णय भएको दाबी गर्दै कांग्रेसले सरकारी जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट २४ अर्ब रुपैयाँ निगमलाई दिलाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख ५ गते गरेको जनाएको छ।

एउटा प्रधानमन्त्री बिदा भएर अर्को प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नभ्याउँदै निगम सञ्चालक समितिको बैठकले मुद्रा सटहीका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय किन भयो– कांग्रेसले प्रश्न गरेको छ। ‘प्रधानमन्त्री बनेको लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन बाँकी नै रहेको समय, १९ भन्दा बढी मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै रहेको स्थिति थियो,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘वाइड बडी खरिद प्रकरणमा निगमको त्यो दिनको निर्णय त प्रथम थियो, न अन्तिम न त सबैभन्दा महत्वपूर्ण नै थियो। तर पनि हामी गहिरो छानबिनका लागि थप आग्रह गर्न चाहन्छौं, एउटा प्रधानमन्त्री गइसकेर अर्को प्रधानमन्त्रीले पदबहाली गरिसक्दा नसक्दै एक ढंगको संक्रमणकालका बेला कुनै पनि निर्णय गर्ने हतारो निगम सञ्चालक समितिलाई तत्कालै के आइपरेको थियो रु’

नेवि संघ नेतृत्वलाई माघ १० सम्म काम गर्न अधिकार
कांंग्रेसले पार्टीको प्रमुख भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय समितिलाई अर्को निर्णय नहुँदासम्म काम गर्ने अधिकार दिएको छ। संघको विधानअनुसार बुधबार रातिबाट केन्द्रीय समिति स्वतः विघटन हुने व्यवस्था भए पनि जीवन्त संगठन नेतृत्वविहीन हुन नसक्ने कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको दाबी छ। ‘कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको माघ १० गते बस्ने बैठकले निर्णय गरेअनुसार हुनेगरी दैनिक कार्य सञ्चालन यही समितिले गर्नेछ,’ शर्माले भने।

प्रकाशित: ३ माघ २०७५ ०२:२८ बिहीबार