लण्डन—अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालस्थित प्रतिष्ठित प्राज्ञिक गैरसरकारी संस्था ‘सोसल साइन्स बहाः माथि गरेको अनुसन्धानविरुद्ध विभिन्न देशमा कार्यरत विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, अनुसन्धाता र प्राज्ञिक क्षेत्रका ९१ जनाले संयुक्त रुपमा विरोध जनाएका छन्।

अख्तियारको उक्त कदम दुर्नियतपूर्ण र कपोलकल्पित भएको निष्कर्ष निकाल्दै बेलायतस्थित ‘ब्रिटेन नेपाल एकेडेमिक काउन्सिल’ले त्यस्तो काम कारबाहीप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
काउन्सिलले शुक्रवार एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सोसल साइन्स बहाको अन्तरर्राष्ट्रिय शाख र मर्यादामा आघात पुग्नेगरी अख्तियारले आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर गई निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति असन्तोष व्यक्त गरेको छ ।

सोसल साइन्स बहा गरिबी निवारण गर्ने या कुनै स्वास्थ्य चौकी चलाउने संस्था नभएर एउटा प्राज्ञिक संस्था भएकाले यसको खर्च अनुसन्धाताको तलब, यातायात र होटलमा बढ़ी हुनु स्वाभाविक छ। यसले अतर्राष्ट्रिय स्तरका सभा, सेमिनार, कार्यशाला र गोष्ठीहरू आयोजना गर्ने हुनाले प्रशासनिक खर्च नै यसको मुख्य खर्च हो

काउन्सिलमा नेपालसम्बन्धमा चासो राख्ने विश्वभरका धेरै प्राज्ञहरूको समर्थन र सहभागिता छ। यो विज्ञप्तिमा बेलायत, जापान, अमेरिका, अस्ट्रिया, डेनमार्कलगायतका देशमा कार्यरत व्यक्तिहरूले प्रत्यक्षरूपमा आफ्नो समर्थन जनाएका छन्। काउन्सिलले सोसल साइन्स बहासँग सहकार्य गर्दै आएको छ। सन् २००७ मा विधिवत दर्ता भएको सोसल साइन्स बहा उच्चस्तरीय अनुसन्धान र प्राज्ञिक अभ्यासका निम्ति विश्वभर प्रख्यात छ। विश्वका धेरै विश्वविद्यालय, प्राज्ञिक र अनुसन्धानमूलक संस्थाले सोसल साइन्सका क्षेत्रमा बहासँग सहकार्य गर्दै आएका छन्।

२००७ मा दर्ता भएर स्वतन्त्र रूपमा गतिविधि संचालन गर्नुअघि पाटनढोकास्थित हिमाल मिडियाको कार्यालयमा सन २००२ मैं स्थापना भएको बहामा कनकमणि दीक्षितको प्रमुख संलग्नता भएको मानिन्छ। यद्यपि उनी सदस्यका रूपमामात्रै संस्थामा सम्मिलित छन्। उनको संलग्नता नै अख्तियारको कारबाहीको कारक भएको अनुमान गरिएको छ। व्यक्तिगत रिसीबी साध्ने निहुँमा प्रतिष्ठित र उच्चस्तरको अनुसन्धानमूलक संस्थामा आक्रमण गर्नु अनुचित रहेको धेरैको धारणा छ।

गत २५ सेप्टेम्बरमा अख्तियारले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सोसल साइन्स बहामाथि आर्थिक अनियमितताका उजुरी परेको र तदनुरूप अनुसन्धान गर्दा करोड़ौ रुपैयाँ विनाशीर्षक खर्च भएको, सुशीलराज प्याकुरेल अध्यक्ष रहेको ‘अलायन्स पÞmर सोसल डायलग’ नामक दर्ता नै नभएको संस्थालाई करोड़ौ रुपियाँ गैरकानुनी रूपमा निकासा गरेको र देशविदेशबाट प्राप्त ठूलो अनुदान तलबभत्ता, होटेल खर्च र जाँडरक्सीमा खर्च गरेको आरोप लगाएको थियो। उसले समाजकल्याण परिषदलाई कारबाही अघि बढाउन निर्देशन समेत दिएको थियो। सोसल साइन्स बहाले उक्त आरोपहरूको खण्डन गरिसकेको छ।

धेरै रकम तलबभत्ता र होटेलमा खर्च भएको अख्तियारको मुख्य आरोपको खण्डन गर्दै ब्रिटेन नेपाल एकेडेमिक काउन्सिलले भनेको छ, सोसल साइन्स बहा गरिबी निवारण गर्ने या कुनै स्वास्थ्य चौकी चलाउने संस्था नभएर एउटा प्राज्ञिक संस्था भएकाले यसको खर्च अनुसन्धाताको तलब, यातायात र होटलमा बढ़ी हुनु स्वाभाविक छ। यसले अतर्राष्ट्रिय स्तरका सभा, सेमिनार, कार्यशाला र गोष्ठीहरू आयोजना गर्ने हुनाले प्रशासनिक खर्च नै यसको मुख्य खर्च हो भन्ने आशय काउन्सिलको वक्तव्यमा उल्लेख छ।

अख्तियारले दर्ता नभई चलेको आरोप लगाएको अलायन्स फर सोसल डायलग नामक संस्था कुनै स्वतन्त्र संस्था नभई सोसल साइन्स बहाकै एउटा अङ्ग रहेको बहा आफैँले स्पष्ट परेको थियो। काउंसिलले पनि त्यसलाई संकेत गरेको छ।

नेपालमा उच्चस्तरको अनुसन्धान गर्ने एकेडेमिक संस्थाहरूको अभाव रहेको अवस्थामा सीमित संस्थाहरूप्रति विना आधार लान्छना लगाइनु अनुपयुक्त रहेको काउन्सिलका महासचिब डा. कृष्ण अधिकारीले बताए। अक्सफोर्ड यूनिभार्सिटीका नेपालविज्ञ प्रोफेसर डेभिड़ गेह्लनरले अध्यक्षता गरेको काउन्सिलले यसअघि पनि अख्तियारका यस्तै कदमहरूप्रति चासो व्यक्त गर्दै आएको थियो।
 

प्रकाशित: १७ आश्विन २०७३ ०६:३४ सोमबार