काठमाडौं - नेपाल प्रवेशको लागि थप्ने भनिएका हवाई रुटमा भारतले सहमति नदिँदा अन्योल देखिएको छ। नेपालले तीन वर्षअघि नेपालगन्ज, महेन्द्रनगर, जनकपुर र विराटनगरबाट हवाई रुट थप गर्न भारतको सहमति माग्दै आएको छ। सोही रुटको लागि पटक–पटक नेपाल र भारतबीच दुईपक्षीय छलफल भए पनि सहमति जुटेको छैन।

माघ २ र ३ गते भारतमा हुने ‘ग्लोबल एभिएसन समिट–२०१९’ मा भाग लिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतम सोमबार भारत प्रस्थान गरेका छन्। यो टोलीले समेत हवाई रुट थप्ने सहमतिको लागि अनुरोध गर्नेछ। 

गत वैशाखमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा नेपाललाई हवाई रुट दिने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले नै सहमति जनाएपछि असारमा दुवै देशका नागरिक उड्डयन अधिकारीबीच काठमाडौंमा भएको छलफलमा पनि भारत सकारात्मक भयो। तर, असोज २४ गते थपिने चार प्रस्तावित हवाई रुट सञ्चालनको विषय टुंग्याउन प्राविधिक टोली भारत पुग्दा कुनै निर्णय हुन सकेन।

सरकारले २०७६ जेठदेखि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने तयारी गर्दैछ। योबाहेक सन् २०२१ मा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ। बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने काम अगाडि बढ्दैछ। विमानस्थल धमाधम थपिने तयारी भइरहँदा चाँडो हवाई रुटको विषय टुंग्याउन नेपालले बारम्बार ताकेता गरे पनि सुरक्षाको कारण देखाउँदै भारतले आनाकानी गरिरहेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जनाए। भारतले सहमति नदिएपछि सरकारलाई कूटनीतिक पहल गर्न अनुरोध गरे पनि सरकारले त्यसो गरेको छैन। 

मन्त्रालयका एक अधिकारीले अहिलेसम्म भारतसँग रुटको विषयमा छलफलै नभएको बताए। मन्त्री अधिकारी भने भारतसँग रुट सहमति लिने प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै लागेको बताउँछन्। सरकारले नै पहल गरेपछि ढिलो–चाँडो रुट नेपालले पाउनेमा शंका नरहेको उनको भनाइ छ। सोमबार भारत प्रस्थान गरेका मन्त्री अधिकारीले समकक्षी भारतीय मन्त्रीलाई भेट्दा यो विषयमा छलफल गर्ने बताए। भारतले भने नेपालले मागेका हवाई रुटमुनि आफ्ना सैनिक क्याम्प र बढ्दो हवाई चाप रहेको भन्दै अनुमति दिन मानेको छैन।

अहिले युरोप, मध्यपूर्वी मुलुकबाट विमान काठमाडौं आउँदा भारतीय आकाश हुँदै सिमराबाट मात्रै छिर्न पाउँछन्।नेपालबाट बाहिरिनका लागि भने भैरहवा, महेन्द्रनगर, सिमरा, जनकपुर र विराटनगरको आकाश प्रयोग हुन्छ। प्रस्तावित रुटमा भारतले सहमति दिए काठमाडौंका लागि विराटनगर, जनकपुरको आकाश पनि दुईतर्फी खुला हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि कम्तीमा ३२ हजार फिट उचाइ आवश्यक हुन्छ। त्यसैले सीमावर्ती जिल्लामा रहेका नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई भारतको आकाश प्रयोग अनिवार्य हुन्छ। त्यसैले क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको लागि पनि नयाँ रुट अनिवार्य जस्तै बनेको प्राधिकरणले जनायो। प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरलेका अनुसार नयाँ विमानस्थलको लागि अहिलेकै हवाई रुटले पनि कामै नचल्ने त होइन, तर सहजताको लागि थप्नुपर्ने आवश्यकता छ। प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट चाँडै यो विषय टुंगिनेमा प्राधिकरण आशावादी छ। रुटको लागि दुई देशबीच सहमति हुनुपर्छ। सहमतिलाई आइकाओमा पठाएपछि उसले रुट कायम गरेको सूचना प्रकाशित गर्छ। अनिमात्रै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुट सञ्चालनमा आउँछ। 

प्रकाशित: २ माघ २०७५ ०६:१९ बुधबार