मन्त्रीको मर्यादा

बुधबार, ०२ माघ २०७५, ११ : १६ सम्पादकीय

निजामती कर्मचारीलाई स्थायी सरकार मानिन्छ। निर्वाचित सरकार आउँछ जान्छ तर स्थायी सरकारले राज्य कामलाई नियमित ढंगले अघि बढाउँछन्। निर्वाचित सरकार आउँदा पनि त्यसलाई ऐन/नियम र प्रचलनबारे जानकारी गराउँछन्। सरकारको संस्थागत स्मृति राख्ने मुख्य जिम्मेवारी कर्मचारीको हो। उनीहरूले यसअघि भएका निर्णय र पम्परालाई समेत अद्यावधिक गरी सरकारमा आएका जनप्रतिनिधिलाई जानकार गराउँछन्। तर, पछिल्ला दिनमा सरकारका जुनसुकै निकायमा रहने कर्मचारी हुन् वा जनप्रतिनिधि सम्बन्धमा तुषारापात परेको देखिएको छ। सत्तारुढ दलकै नेताले कर्मचारीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको सुनिन्छ। उनीहरू कर्मचारीकै कारण संघीयता असफल हुने अवस्थामा पुगेको ठान्छन्। कर्मचारीहरू पनि आफूलाई सरकारले अनावश्यकरूपमा पेल्ने काम गरेको ठान्छन्। सरकारलाई कर्मचारीको समायोजन कठिन कार्य बन्न पुगेको छ। त्यही समायोजनका लागि ऐनमा संशोधन, फेरि अध्यादेश, फेरि कानुन संशोधनका उपक्रममा सरकार परेको देखिएको छ। सुरुमा कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशमा पठाउँदा ८ अर्ब रुपियाँ व्ययभार पर्छ भन्ने ठानिएको थियो। नयाँ प्रावधानका कारण योभन्दा दोब्बर जति अर्थात् साढे १५ अर्ब आर्थिक भार राज्य ढुकुटीमाथि परेको छ। समायोजनका नाममा राज्यलाई एकातिर आर्थिक भार परेको छ भने अर्कोतिर कर्मचारीबाट राज्यले यथोचित सहयोग पाउन सकेको छैन। त्यसबाहेक निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि नियम कानुन बुझेरभन्दा पनि झारा टार्ने काम गरेको देखिन थालेको छ।

योभन्दा पनि चिन्ताको विषय जनप्रतिनिधिले कर्मचारीमाथि कुटपिट गरेका घटना आइरहनु हो। यस्तो एउटै घटना पनि नराम्रो हो। तर यो बेलाबेलामा दोहोरिन थालेको छ। निःसन्देह जनप्रतिनिधिमा कर्मचारीले आफूले नटेरेको अनुभूति हुन सक्छ। त्यस्तै कर्मचारीमा पनि आफूले नियम कानुन बुझेर काम गर्दा पनि अनावश्यक दबाब दिएको भन्ने पर्न सक्छ। प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले आइतबार उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण सचिव विद्यानाथ झामाथि हातपात गरेको घटनाले फेरि विगतका यस्तै घटनाको सम्झना भएको छ। मन्त्रीले समेत मर्यादामा नबसेर हातपातमै उत्रँदा सकारात्मक सन्देश जाँदैन। हाम्रो मुलुकको शासन–प्रशासन चलाउने व्यक्तिको यो अवस्था देखिनु आफैँंमा दुःखलाग्दो पक्ष हो। कुनै कर्मचारी मुखाले हुन सक्छन्। कसैको अटेरी बानी पनि हुन सक्छ। त्यसको कानुनी उपचार छ। निजामती कर्मचारी नियमावली तिनै कर्मचारीलाई पुरस्कृत, दण्डित र व्यवस्थित गर्न बनेको हो। मन्त्रीले विधिविधानमा बसेर काम गर्न थालेपछि कर्मचारीले पनि साथ नदिई सुख हुँदैन। पक्कै पनि सचिव झाका सम्बन्धमा विगतमा केही दुर्घटना भएका देखिन्छन्। त्यसैका आधारमा कुटपिटमै उत्रनुले मन्त्रीको इज्जत बढ्दैन। त्यस्ता कर्मचारीलाई आफूसँग नराख्ने वा सरुवा गरेर पठाउने विकल्प पनि मन्त्रीसँग हुन्छ। अमर्यादित ढंगले सम्बन्धित कर्मचारीले व्यवहार गरे भने त्यो बेलामा उपचारका अन्य विधि अपनाउनुपर्छ। 

हाम्रा मन्त्रीहरू आफैँं सजाय दिन तत्पर हुनुले हाम्रो सार्वजनिक व्यवहार पनि उजागर भएको छ। तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्री करिमा बेगम, हालका आपूर्ति (तत्कालीन वन) मन्त्री मातृका यादवले समेत कर्मचारीलाई दुव्र्यवहार गरेका थिए। ती दुव्र्यवहारका घटना हुँदा सम्बन्धित मन्त्रीमाथि कुनै कारवाही भएन। दण्डहीनता कसैको पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। मन्त्री हुँदैमा हात छाड्ने र त्यो स्थितिलाई आँखा चिम्लेर बस्ने हो भने बल र माथिल्लो ओहदा हुनेले जे गरे पनि हुने स्थिति रहन्छ। २०६६ कात्तिक २४ मा राज्यमन्त्री बेगमले आफूलाई विमानस्थलमा लिन थोत्रो गाडी पठाएको भन्दै तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीमाथि हातपात गरेकी थिइन्। पछि परेको मुद्दामा बेगममाथि अदालतले जरिवाना गरेको थियो। तर तत्कालीन सरकारकै तर्फबाट उनीमाथि कारबाही हुन सकेको भए पछि–पछि पनि यस्तै घटना भइरहने थिएनन्। २०६४ असार ४ मा तत्कालीन मन्त्री मातृका यादवले स्थानीय विकास अधिकारी डण्डुराज घिमिरेलाई मन्त्रालयको शौचालयमै थुनेका थिए। यो हदको ज्यादती हुँदा पनि मन्त्रीमाथि कुनै कारबाही भएन। बरु यसमा रमाइलो मान्ने प्रवृत्ति रहिरह्यो। पछिल्ला दिनमा स्थानीय तहका सरकारमा समेत यस किसिमको व्यवहार दोहोरिन थालेको छ। नियम÷कानुनभन्दा पनि आफूले भनेअनुसारको काम नगरेको भन्दै कर्मचारीमाथि जनप्रतिनिधिले दुव्र्यवहार गर्ने गरेको देखिएको छ। अहिलेको स्थितिमा सुधार गरी गलत किसिमले हातपात गर्नेमाथि कारबाही नहुने हो भने यो प्रवृत्ति अरु बढ्ने देखिन्छ। हातपात गर्न बानी परेका व्यक्तिका निम्ति यो सामान्य हुन सक्छ। तर जो व्यक्तिले यस्तो दुव्र्यवहार सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई जिन्दगीभरि यो स्थितिले चिमोटिरहन्छ। अतः कर्मचारी कुट्ने यी अमर्यादित मन्त्रीमाथि कारबाही हुनुपर्छ। दण्डहीनता अन्त्य हुनुपर्छ। अन्यत्र मुलुकमा यसरी हात हाल्ने व्यक्तिमाथि गम्भीर कारबाही हुन्छ। त्यतिमात्र होइन, राजनीति नै समाप्त हुन्छ। हामीकहाँ भने यसलाई खेलाँची ठान्नु उचित हुँदैन। 

 





यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

इन्डक्सन कि ग्यास - उचित कुन ?

इन्डक्सन कि ग्यास - उचित कुन ?

इन्डक्सन कि ग्यास - उचित कुन ? ...

स्मार्टफोनमा ९ दिनसम्म बस्छ कोरोनाभाइरस - यसरी सफा गर्नुहोस् !

स्मार्टफोनमा ९ दिनसम्म बस्छ कोरोनाभाइरस - यसरी सफा गर्नुहोस् !

स्मार्टफोन डिस्प्लेलाई भाइरस र किटाणु मुक्त बनाउनुहोस् ! ...

सबैभन्दा फास्ट ल्यापटप प्रोसेसर - AMD Ryzen 9

सबैभन्दा फास्ट ल्यापटप प्रोसेसर - AMD Ryzen 9

प्रोसेसरको दौडमा Intel झन् धेरै पछि पर्दै - AMD ले ल्यापटपमा पनि जित्यो ! ...

5G भएको बजेट स्मार्टफोन

5G भएको बजेट स्मार्टफोन

साओमीले हालै साओमी मि १० सिरिजका नयाँ स्मार्टफोनहरू सार्वजनिक गरेको छ ...

फेसबुकमा एउटै मेसेज यति पटकभन्दा धेरै सेयर र फरवार्ड गर्न नमिल्ने !

फेसबुकमा एउटै मेसेज यति पटकभन्दा धेरै सेयर र फरवार्ड गर्न नमिल्ने !

निकट भविष्यमा यो फिचर फेसबुकको मेसेन्जरमा आउने भएको छ ! ...

स्मार्टफोनको मागमा इतिहास कै सबैभन्दा ठूलो गिरावट

स्मार्टफोनको मागमा इतिहास कै सबैभन्दा ठूलो गिरावट

कोरोनाभाइरसका कारणले स्मार्टफोन बजारमा इतिहास कै सबैभन्दा ठूलो गिरावट आएको छ ...

२० हजार मुनिका उत्कृष्ट एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू

२० हजार मुनिका उत्कृष्ट एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू

नेपाली बजारमा उपलब्ध भएका र लगभग २० हजारमा पाइने केही स्मार्टफोनबारे तल चर्चा गरिएको छ ...

एप्पलको बजेट म्याकबुक र नयाँ आइप्याड - मूल्य कति?

एप्पलको बजेट म्याकबुक र नयाँ आइप्याड - मूल्य कति?

एप्पलले नयाँ म्याकबुक एयर र आइप्याड प्रोलाई अनलाइन नै सार्वजनिक गरिएको छ ...

Ncell Footer Ad